सार्वजनिक मालमत्तेवर बेकायदेशीरपणे मालकी हक्क सांगण्याचा वक्फ बोर्डाचा आणखी एक प्रयत्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला आहे. उच्च न्यायालयाने सोमवारी शाही इदगाह वक्फ व्यवस्थापन समितीने शाही इदगाह पार्कमध्ये झाशीच्या राणीचा पुतळा बसवण्यास विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावली. वक्फ समितीने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) आणि दिल्ली महानगरपालिका (MCD) यांना वक्फ मालमत्तेवर ‘अतिक्रमण’ करण्यापासून रोखण्यासाठी न्यायालयात याचिका केली होती.
शाही इदगाह (वक्फ) व्यवस्थापकीय समितीने अध्यक्ष हाजी शाकीर दोस्त मोहम्मद यांच्यामार्फत सदर बझारमधील शाही इदगाहच्या वक्फ मालमत्तेवर अतिक्रमण न करण्याचे निर्देश मागवून एक याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी दावा केला होता की, इदगाह पार्कच्या आसपासचाही समावेश आहे. २३ सप्टेंबर रोजी एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देणारी ईदगाह समितीने उच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा..
संजय राऊत म्हणतात, न्यायालयांचे संघीकरण झाले!
मेधा सोमय्या म्हणाल्या, ‘आजचा दिवस वेगळ्याचं पहाटेने उजाडला, परिवाराला न्याय मिळाला’
राहुल गांधी भारताचे की ब्रिटनचे नागरिक; उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्न
मूलत: आसपासच्या उद्यानात झाशीच्या महाराणीच्या पुतळ्याच्या स्थापनेला आव्हान देणारी ईदगाह समितीची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २३ सप्टेंबर रोजी फेटाळली होती. न्यायमूर्ती धर्मेश शर्मा यांनी आदेश दिला की समितीकडे लोकस स्टँडी नाही आणि उद्यानाची मालकी डीडीएची आहे. त्यानंतर या आदेशाला ईदगाह समितीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने २५ सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती धर्मेश शर्मा यांच्या विरोधात केलेल्या विधानाबद्दल ईदगाह वक्फ समितीच्या विरोधात कठोर निरिक्षण नोंदवले आणि याचिका सांप्रदायिक आणि निंदनीय असल्याचे म्हटले.
शाही इदगाह वक्फ व्यवस्थापन समितीने अध्यक्ष हाजी शाकीर दोस्त मोहम्मद यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. वक्फच्या मालमत्तेमध्ये डीडीए आणि एमसीडीने केलेले “अतिक्रमण” आणि शाही इदगाह पार्कच्या आत वक्फ मालमत्ता असल्याचा दावा केलेल्या कोणत्याही पुतळ्या/संरचनेच्या बांधकामावर न्यायालयाने निर्बंध घालावेत, अशी याचिकेची मागणी आहे. वक्फ कायद्याच्या कलम ३ (के) च्या आधारे याचिका दाखल करण्याची मुहूर्तमेढ त्याच्याकडे असल्याचा दावा मोहम्मदने केला.
पार्क ही वक्फ मालमत्ता असल्याचा दावा बळकट करण्यासाठी मोहम्मद यांनी १९७० मध्ये प्रकाशित एक कथित अधिसूचना काढली. त्यात दावा केला होता की हे उद्यान मुघल काळात बांधलेली एक प्राचीन मालमत्ता आहे. मोहम्मदने पुढे दावा केला की या मालमत्तेचा वापर नमाज अदा करण्यासाठी केला जात होता. एका वेळी ५० हजार ‘नमाझी’ बसू शकतात. मोहम्मद यांच्या नेतृत्वाखालील वक्फ समितीने त्यांच्या याचिकेत दावा केला आहे की ऑगस्ट २०२४ मध्ये झाशीच्या राणीचा पुतळा बसवण्यासाठी जेसीबी उद्यानात नेण्यात आला तेव्हा त्यांना धक्का बसला. मोहम्मद यांनी दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाकडेही निवेदन दिले. झाशीच्या महाराणीचा पुतळा शाही इदगाह उद्यानात हलवण्याच्या प्रस्तावामुळे जनभावना दुखावल्या जातील आणि कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल आणि त्यामुळे स्थिती कायम ठेवावी, असा आदेश अल्पसंख्याक आयोगाने पारित केला होता.
मागील अल्पसंख्याक आयोगाचा कार्यकाळ संपल्यामुळे मोहम्मदने न्यायालयात धाव घेतली आणि डीडीए आणि एमसीडीला पुतळा न बसवण्याची सूचना द्यावी अशी मागणी केली. दिल्ली वक्फ बोर्डाने (DWB) एक याचिका दाखल केली होती. त्यात १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी DWB, DDA आणि MCD द्वारे उद्यानाची संयुक्त तपासणी करण्यात आली होती. तपासणी दरम्यान, मालमत्तेचे मोजमाप देखील करण्यात आले होते. DWB ने मान्य केले की घेतलेल्या मोजमापावरून हे सिद्ध होते की पार्क DDA चे होते वक्फचे नाही.
महंमद यांच्या नेतृत्वाखालील शाही इदगाह वक्फ व्यवस्थापन समितीने DWB च्या सबमिशनवर वाद घातला की त्यांनी कोर्टात सादर केलेले सादरीकरण आणि दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाकडे सादर करणे “विपरीत विरुद्ध” होते. शाही इदगाह कमिटीच्या म्हणण्यानुसार डीडब्ल्यूबीने अल्पसंख्याक आयोगाला सांगितले की पार्क देखील वक्फचे आहे आणि मुघल काळापासून ही मालमत्ता त्यांच्या धार्मिक समुदायाद्वारे सतत वापर आणि व्यवसायात आहे आणि ही मालमत्ता सुन्नी मजलिसने अधिग्रहित केली होती. ईदगाह समितीने सांगितले की, डीडब्ल्यूबीने पुतळ्याच्या स्थापनेसाठी डीडीएने दिलेल्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’लाही आव्हान दिले होते की, उद्यान थेट मशिदीच्या समोर आहे जेथे मुस्लिमांकडून नमाज अदा केली जाते.
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, मशीद आणि उद्यानाच्या आजूबाजूचा परिसर डीडीएचा आहे आणि ती वक्फ मालमत्ता नाही असा कोणताही वाद नाही. DWB ने DDA आणि MCD सोबत पार्कची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती आणि मोजमापांनी पुष्टी केली होती की पार्क खरोखरच वक्फ मालमत्तेचा भाग नाही यावरून हे स्पष्ट होते. उपरोक्त निर्णयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की शाही इदगाहच्या सभोवतालची उद्याने/खुली मैदाने ही उत्तरदायी क्रमांक १/DDA ची मालमत्ता आहे आणि याची देखभाल DDA च्या बागायती विभाग-II ने केली आहे. ते याची खात्री करण्यासाठी जबाबदार आहे.
की साइट सार्वजनिक अभ्यागतांनी मनोरंजनाच्या उद्देशाने वापरली आहे. शिवाय, DWB देखील धार्मिक कार्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी उद्यानाचा वापर करण्यास अधिकृत करत नाही. मुख्य गोष्ट अशी की, शाही इदगाहला लागून असलेली उद्याने/खुली मैदाने आणि इदगाहच्या भिंतींच्या आत ही उत्तरदायित्व क्रमांक 1/DDA ची मालमत्ता असल्याने, सार्वजनिक वापरासाठी उक्त जमिनीचा काही भाग वाटप करण्याची जबाबदारी केवळ DDA ची आहे. ते
न्यायालयाने चपखलपणे निरीक्षण केले की “वादाचा मूळ मुद्दा झाशीच्या महाराणीच्या पुतळ्याची स्थापना हा आहे” आणि त्यामुळे “कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती” निर्माण होण्याची भीती आहे.
नमाज पठण करण्याच्या त्यांच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगणारी मोहम्मदची याचिका निराधार असल्याचे न्यायालयाने पुढे नमूद केले. न्यायालयाने म्हटले:
तत्काळ रिट याचिकेला प्राधान्य देण्यासाठी याचिकाकर्त्या/समितीची लोकस-स्टँडी आहे, असे सोयीसाठी गृहीत धरूनही, या न्यायालयाला त्यांचा नमाज अदा करण्याचा किंवा कोणतेही धार्मिक अधिकार कसे धोक्यात आणले जात आहेत हे पाहत नाही. दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाने दिलेला यथास्थितीचा आदेश स्पष्टपणे कोणत्याही अधिकारक्षेत्राशिवाय होता असे म्हणता येत नाही.
याचिकाकर्त्याला (मोहम्मद) DDA द्वारे शाही इदगाह मशिदीच्या आजूबाजूच्या उद्यानाची देखभाल करण्यास आणि झाशीच्या महाराणीच्या पुतळ्याच्या स्थापनेला विरोध करण्याचा कोणताही कायदेशीर किंवा मूलभूत अधिकार नसल्याचे पुष्टी देऊन, न्यायालयाने ही याचिका गुणवत्तेशिवाय आणि कारणाशिवाय असल्याचे आढळले.
