पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. यावेळी ममता बॅनर्जी सरकारने आणलेले बलात्कार विरोधी ‘अपराजिता’ हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकातील तरतुदीनुसार बलात्कार प्रकरणाचा तपास २१ दिवसांमध्ये पूर्ण करायचा असून आरोपीला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभेने मंगळवार, ३ सप्टेंबर रोजी ममता बॅनर्जी सरकारने आणलेले बलात्कार विरोधी ‘अपराजिता’ विधेयक एकमताने मंजूर केले. यासह, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आणि मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे बंगाल हे पहिले राज्य ठरले आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपानेही याला संमती दिली आहे. हे विधेयक आता पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंदा बोस आणि नंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे त्यांच्या संमतीसाठी पाठवले जाईल.
‘अपराजिता वुमन अँड चाइल्ड बिल (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी कायदे आणि सुधारणा) २०२४’ यात बलात्कार आणि लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित नवीन तरतुदी करण्यात आल्‍या आहेत. या विधेयकाचा उद्देश राज्यातील महिला आणि मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे हा आहे. पश्चिम बंगालमधील नवीन कायद्यानुसार, आता बलात्कार प्रकरणी तपास आणि खटला चालवण्याच्या प्रक्रियेतही बदल करण्यात आले आहेत. बलात्कार प्रकरणाचा तपास प्रारंभिक अहवालाच्या २१ दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नवीन तरतुदींनुसार गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी पोलीस उपअधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली ‘अपराजिता टास्क फोर्स’ नावाच्या जिल्हा स्तरावर स्पेशल टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचेही या कायद्‍यात सुचविण्‍यात आले आहे. पीडितेला जलद न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष न्यायालय आणि तपास पथक स्थापन करण्‍याचीही तरतूद आहे.
हे ही वाचा:
इस्लामिक सेंटर हॅम्बर्गचा माजी प्रमुख जर्मनमधून हद्दपार
बांगलादेशात रस्त्यात घर बांधून हिंदूंची केली कोंडी !
ती सुरतेची लूट नव्हती…पंतप्रधान मोदींचे ते भाषण व्हायरल!
पुतळा दुर्घटनेप्रकरणी फरार जयदीप आपटेविरोधात लूक आउट नोटीस
विधेयक मांडण्यापूर्वीच विरोधकांनी याला मान्यता दिली होती. मात्र, विरोधकांनी पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या बलात्काराच्या घटनांवरही ममता बॅनर्जी यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगालचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी म्हणाले होते की, “नुकत्याच घडलेल्या सात घटनांपैकी काही घटनांमध्ये तृणमूल पंचायत आणि नेते थेट सामील आहेत. आम्हाला फक्त न्याय हवा आहे. ममता बॅनर्जींचा राजीनामा आणि पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे हे पश्चिम बंगालचे वास्तव आहे ते स्वीकारावे लागेल.”
