बदलापूर येथील एका नामांकित शाळेत दोन चिमुरड्या मुलींसोबत झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. शाळा परिसर आणि बदलापूर रेल्वे स्थानकावर नागरिकांनी आंदोलन केलं. लहान मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर गुरुवार, २२ ऑगस्ट रोजी न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी न्यायालयाने पोलिसांच्या आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली.
बदलापूरमधील घटनेनंतर बदलापूरसह राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी करत आंदोलकांनी बदलापूर रेल्वे स्थानकावर तब्बल १० तास रेलरोको केला. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्यूओमोटो दखल घेतली असून त्यासंदर्भात गुरुवारी पहिली सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांनी तपासात केलेल्या चुका दाखवता त्यांना सुनावले आहे. “शाळेमध्येच मुली सुरक्षित नसतील, तर मग शिक्षण अधिकाराचा काय उपयोग आहे? चार वर्षांच्या मुलीही बळी पडत आहेत. हे प्रचंड धक्कादायक आहे,” असं मत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी व्यक्त केलं आहे.
तसेच पोलिसांनी गुन्हा नोंद करण्यात दाखवलेल्या दिरंगाईवरही न्यायालयाने भाष्य केले आहे. “केवळ गुन्हा दाखल करण्यातच दिरंगाई केली असं नसून शाळा प्रशासनानंही हा प्रकार उघड झाल्यानंतर त्यासंदर्भात तक्रार दाखल केली नाही. एकाच पीडितेचा जबाब नोंदवण्यात आला. दुसऱ्या पीडित मुलीचा जबाब नोंदवला का? असं विचारल्यानंतर बचाव पक्षानं तो आज नोंदवला जाणार आहे असं सांगितलं,” असं खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
हे ही वाचा :
मध्य प्रदेशातील पोलिस ठाण्यावर दगड फेकणाऱ्या मोहम्मद हाजीच्या घराची केली ‘दगडमाती’
पाच वर्षांत एमएमआरचा जीडीपी दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
काय आहे पोलंडमधील कोल्हापूर मेमोरियल?
चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्काराने शिवाजी साटम सन्मानित
दरम्यान, शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही? असा प्रश्नही न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांना केला आहे. ज्या क्षणी पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल केली, त्याच क्षणी शाळा व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. पोलीस अशा प्रकरणात गांभीर्यानं कारवाई का करत नाहीत? हे आता नेहमीचं झालं आहे. जोपर्यंत अशा प्रकरणांत तीव्र असंतोष उफाळून येत नाही, तोपर्यंत व्यवस्था हलत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
