बदलापूरच्या एका शाळेत अल्पवयीन विद्यार्थीनींसोबत लैंगिक चाळे करण्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर जनतेचा मोठा उद्रेक झाला. सलग ११ तास आंदोलकांनी बदलापूर रेल्वे स्थानकात ठिय्या दिला. अशा कुकृत्यात सामील असलेल्या आरोपींचा चौरंग करून त्यांना आयुष्यभर भीक मागायला मजबूर करायला हवे. परंतु देश ज्या कायद्यानुसार चालतो तो कायदा याची अनुमती देत नाही. बदलापूरची घटना जितकी संतापजनक तितकाच घृणास्पद आहे, या घटनेचे राजकारण करण्याचा विरोधकांचा आटापिटा.
बलात्काराची घटना एका मुलीचे जीवन, एक कुटुंब उद्धस्त करण्यासाठी पुरेशी असते. अशा वेळी त्या मुलीला, त्या कुटुंबाला आधार देण्याचे सोडून राजकीय विरोधकांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न मविआचे नेते करतायत तो धक्कादायक आहे. बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे एक महिला आहेत. परंतु त्यांनाही अशा घटनांवरून राजकारण करण्याचा मोह नियमितपणे होत असतो. नियती अशा नेत्यांचे मुखवटे फाडण्याचे काम व्यवस्थितपणे करत असते. ही घटना होण्यापूर्वी प.बंगालमध्ये एका महिला डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणात प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या, देशात दररोज अशा प्रकारच्या घटना होत असतात. त्यांच्या वाक्यात ना चीड होती, ना संताप, ना संवेदनशीलता. कारण प्रकरण प.बंगालचे होते. ममता बॅनर्जी राजकीयदृष्ट्या त्यांच्या गुडबुकमध्ये आहेत. त्याच संसदरत्न बाई जेव्हा बदलापूरवर व्यक्त होताना राज्य सरकारवर खापर फोडतात आणि लाडकी बहीण योजना बंद करण्याची मागणी करतात. या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर फिरवण्याचे राजकीय कसब सुप्रिया सुळे यांना चांगलेच अवगत झाले आहे. ममता बॅनर्जींवर टीका करणे सोयीचे नसते, तेव्हा उडवाउडवी करायची आणि महाराष्ट्रात एखादी घटना घडली तर मात्र आपला निर्ढावलेपणा आणि गेंड्याची कातडी बाजूला ठेवून संवेदनशील मुखवटा धारण करायचा.
या बाई यशश्री शिंदेच्या हत्येनंतर फारशी संतापल्या नव्हत्या. उद्धव ठाकरे, विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील, अंधारेबाई, सगळे तोंडात मळी धरून बसले होते. कारण बोलणे सोयीचे नव्हते. हत्या करणारा दाऊद शेख होता. उगाच तोंडातून वावगा शब्द गेला आणि दाऊदचे दाढीवाले, टोपीवाले भाईबंद बिथरले तर? असा विचार करून सगळे गप्प बसले होते. देशात अशा प्रकारच्या घटना रोज घडतात, हे सुळेबाई म्हणतात ते असत्य नाही. सरकार कोणतेही असले तरी त्या घटना टाळता येणार नाही, हेही सत्य आहे. परंतु अशा घटना रोज घडतात म्हणून त्यांचे गांभीर्य कमी होत नाही. बलात्कार कोणत्या प्रांतात घडला म्हणूनही घटनेची दाहकता कमी-जास्त होऊ नये. सरकार अशा घटना कशा प्रकारे हाताळते हा मुद्दा महत्वाचा असतो. सरकार बलात्काऱ्याची चामडी लोळवण्याचे, त्याला शासन करण्याचे काम सरकार करते आहे का हे पाहाणे महत्वाचे असते. प.बंगालमध्ये ते घडताना दिसले नाही. बदलापूर प्रकरणातील आरोपीला अटक करण्यात आली.
ज्या शाळेत ही घटना घडली, ती शाळा भाजपाची आहे, असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला. असे आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार ठाकरेंना नाही. सचिन वाजे हा शिवसैनिक होता. २००८ मध्ये त्याने शिवसेनेत प्रवेश केला होता. एंटालिया प्रकरणात ठाकरेंनी त्याला वाचवण्यासाठी जसे प्रयत्न केले, तसा प्रयत्न बदलापूर प्रकरणात झालेला नाही. आरोपीला अटक करण्यात आली. ती करताना हयगय करण्यात आली म्हणून पोलिसांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. सरकारने हा खटला फास्ट ट्रॅकवर चालवण्यासाठी उज्ज्वल निकम यांच्यासारखा खमका सरकारी वकील दिलेला आहे.
अमक्या एका राजकीय पक्षाचा म्हणजे शंभर टक्के सोवळा आणि तमक्या पक्षाचा म्हणजे लिंगपिसाट अशी विभागणी करण्याचे दिवस आज नाहीत, आणि कधीही नव्हते. प्रत्येक पक्षात चांगली वाईट माणसं असतात. पक्षागणिक त्यांचे प्रमाण कमी जास्त असेल. प्रश्न हा आहे की बलात्काऱ्याला वाचवण्यासाठी प.बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी जसा थयथयाट करतायत, तसा प्रयत्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला का? उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला काय? आज तरी या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. आम्हाला या प्रकरणात राजकारण करायचे नाही, असे म्हणत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी २४ ऑगस्टला बंदची हाक दिलेली आहे. म्हणजे राजकारण करायचे नाही, असे म्हणायचे आणि फक्त राजकारण रेटायचे, असा हा प्रकार आहे.
हे राजकारण कालपासूनच सुरू झालेले आहे. बदलापूरमध्ये रात्री आठपर्यंत रेल्वे रोखण्यात आली. लाखो प्रवाशांना याचा फटका बसला. पोलिस आंदोलकांना समजवायला आले की आंदोलक फाशी, फाशी म्हणून ओरडायचे. बलात्काऱ्याला आजच फाशी द्या, अशी मागणी आंदोलक करत होते. सुरुवातीला हा उद्रेक बदलापूरकरांचाच होता, नंतर यात राजकीय कार्यकर्त्यांनी घुसखोरी केली. आंदोलन हायजॅक झाले. आंदोलकांना पाण्याच्या बाटल्या, फूड पॅकट्स वाटली जात होती. अनेकांच्या हातात लाडकी बहीण योजना रद्द करण्याच्या पाट्या होत्या. हे बदलापूरकर नव्हते. ते राजकीय कंड शमवण्यासाठी आलेले उपरे होते.
राजकारण्यांनी सडक्या मांसावर उदरभरण करणाऱ्या गिधाडांना सुद्धा मागे टाकलेले आहे. बलात्कारासारख्या विषयावर काँग्रेसवाल्यांनी तर थोबाडच उघडू नये. त्यांचा अवघा पक्ष वासनाकांडात बुडालेला आहे. ज्यावेळी बदलापूरमधील घटनेच्या विरोधात निदर्शने सुरू होती तेव्हा एक बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल होत होती. अजमेर सेक्स कांडाबद्दलची ही बातमी होती. १९९२ मध्ये अजमेरमध्ये एक न भूतो न भविष्यती असे वासनाकांड घडले होते. शाळकरी मुली या वासनाकांडाला बळी पडल्या होत्या. ही संख्या शंभरावर होती. मुलींचे व्हीडियो बनवायचे, त्यांना ब्लॅकमेल करून शोषण करायचे. एकीला गळाला लावल्यानंतर तिच्या मार्फत दुसरीला अडकवायचे, असा हा प्रकार होता. एकीमुळे दुसरी शिकार झाली, तिने तिसरीला जाळ्यात ओढले. अशा शंभरावर मुली या वासनाकांडाच्या शिकार झाल्या. या मुली एकाकडून दुसऱ्याकडे, दुसऱ्याकडून तिसऱ्याकडे पाठवल्या जात. हे दुष्टचक्र बराच काळ सुरू होते. हे शोषण सहन न झाल्यामुळे त्यातल्या काही मुलींनी आत्महत्या करून स्वत:ची सुटका करून घेतली. त्या नंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली.
हे ही वाचा:
मुलींच्या स्वच्छतागृहात महिला कर्मचारी बंधनकारक, कर्मचाऱ्यांना पीसीसी अनिवार्य !
‘बदलापूरच्या आरोपीचं वकीलपत्र घेऊ नका’
युवराज सिंगचा क्रिकेट प्रवास मोठ्या पडद्यावर
उद्धव ठाकरेंच्या गळ्यात काँग्रेसचं उपरणं, भाजपकडून टीकेची झोड !
देशातले बडे सलिब्रेटी, राजकीय नेते जिथे माथा रगडायला जातात त्या अजमेर दर्ग्याचे काही ट्रस्टी या कांडात सामील होते. त्यांचे राजकीय लागेबांधे होते. हे प्रकरण १९९२मध्ये उघड झाले. त्याच वर्षी अयोध्येत बाबरी ढाचा कोसळल्यानंतर केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारने देशातील सर्व भाजपशासित राज्ये बरखास्त केली. त्यामध्ये राजस्थानचाही समावेश होता. पुढे १ वर्ष राजस्थानमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती. त्यानंतर पुढील पाच वर्षे म्हणजे १९९८पर्यंत अशोक गेहलोत राज्याचे मुख्यमंत्री होते. राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. प्रकरणाचा संबंध थेट अजमेर दर्ग्याच्या खादिमांशी होता. अर्थात, काँग्रेसच्या मतपेढीशी होता. त्यामुळे तपासादरम्यान या प्रकरणात बरीच दडपादडपी झाली. या काळामध्ये अनेक खोटे पुरावे निर्माण करण्यात आले, खोटे साक्षीदार निर्माण करण्यात आले. पीडितांवर दबाव आला. त्याचीच परिणती की, जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणाचा निकाल लागायला ३२ वर्षे लागली. त्या आरोपींना जिल्हा न्यायालयाने साध्या आजीवन कारावासाची शिक्षा ठोठावली. त्याची बातमी समाज माध्यमांवर कालच व्हायरल व्हावी हाही एक योगायोग आहे. ज्यांच्या सत्ता काळात अशा कित्येक किशोरवयीन मुलींचे आयुष्य बर्बाद करण्यात आले, ते काँग्रेसवाले आज कायदा सुव्यस्थेबाबत तोंडवर करून बोलतायत.
आम्ही पुन्हा सांगतोय बलात्काऱ्याला कठोरतम शिक्षा व्हायला हवी. त्यात कोणीही अपवाद नको. बलात्काराचा गुन्हा जितका गंभीर आहे, तितकाच घृणास्पद प्रकार विशिष्ट घटनांचे राजकारण करणे आणि गैरसोयीच्या प्रकरणात थोबाड बंद ठेवून वावरायचे. जनतेने या गिधाडांपासून सावध राहण्याची गरज आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
