कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, केंद्रशासित प्रदेशात १८ सप्टेंबरपासून तीन टप्प्यात मतदान होणार आहे. इतर दोन टप्प्यात २५ सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. १ ऑक्टोबरला होणाऱ्या हरियाणासह ४ ऑक्टोबरला मतमोजणी होईल. पहिल्या टप्प्यात २४ जागांसाठी मतदान होणार आहे, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात अनुक्रमे २६ आणि ४० जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. २०१४ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पाच टप्प्यात झाल्या होत्या.
सुप्रीम कोर्टाने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर आणि विधानसभा निवडणुका ३० सप्टेंबरपर्यंत घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणूक वेळापत्रकाची घोषणा केली. गेल्या दशकात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या कोणत्याही निवडणुका झालेल्या नाहीत आणि २०१८ मध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील पीडीपी-भाजप युती सरकारच्या पतनानंतर केंद्रशासित प्रदेश गेल्या सात वर्षांपासून निर्वाचित सरकारशिवाय आहे.
हेही वाचा..
खार जिमखान्याच्यावतीने स्वातंत्र्यदिनानिमित्त २८ खेळाडूंना जीवनगौरव
भारत २०२७ पर्यंत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल
अडीच वर्षांच्या संघर्षाला यश आल्याने समाधान
पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरमधील मतदारांचा विक्रमी सहभाग हा पुरावा आहे की लोकांना केवळ बदल हवाच नाही तर त्या बदलाचा एक भाग बनून आवाज उठवायचा आहे. आशा आणि लोकशाहीची ही झलक दाखवते की लोकांना चित्र बदलायचे आहे. त्यांना स्वतःचे नशीब स्वतःच लिहायचे आहे. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने लोकसभा निवडणुकीत बुलेटपेक्षा मतपत्रिकेची निवड केली, असे कुमार म्हणाले.
येथे विधानसभेच्या जागांची संख्या ८३ वरून ९० पर्यंत वाढवली आहे. जम्मूसाठी सहा अतिरिक्त जागा आणि काश्मीरसाठी एक आहे. एकूण जागांची संख्या १०७ वरून ११४ पर्यंत वाढली आहे. यात पाकव्याप्त काश्मीरच्या २४ जागांचा समावेश आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रादेशिक पक्षांनी या निर्णयावर टीका केली आहे कारण ते जम्मूमध्ये पारंपारिक मतदार असलेल्या भाजपला अनुकूल असल्याचे दिसले. अशा प्रकारे, नवीन विधानसभेत जम्मू विभागात ४३ आणि काश्मीर विभागात ४७ जागा असतील. अनुसूचित जमातीसाठी प्रथमच नऊ जागा आणि अनुसूचित जातींसाठी सात जागा राखीव असतील.
विधानसभेत पहिल्यांदाच काश्मिरी स्थलांतरित समुदायाला प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक २०२३ नुसार उपराज्यपाल तीन सदस्यांना विधानसभेसाठी नामित करतील. त्यात एका महिलेसह काश्मिरी स्थलांतरित समुदायातील दोन आणि १९४७ नंतर भारतात आश्रय घेतलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरचे प्रतिनिधी म्हणून एक सदस्य समाविष्ट असेल.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ८७ जागांसाठी नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि भाजप यांच्यात चौरंगी लढत झाली. ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स या निवडणुकीत सत्तेवर परतण्यात अयशस्वी ठरले, ज्यामध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांचा पीडीपी २८ जागा आणि २३.८५% मतांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. २६.२३ % मतांसह २५ जागांसह उपविजेता ठरलेल्या भाजपने पीडीपीला पाठिंबा दिला आणि युतीचे सरकार स्थापन झाले.
एनसी आणि काँग्रेस जे २०१४ च्या निवडणुकीपर्यंत मित्र होते, त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली आणि अनुक्रमे १५ आणि १२ जागा जिंकल्या. उर्वरित सात जागा अपक्षांनी जिंकल्या होत्या. तथापि २०१९ पासून J&K मध्ये निवडणुका झाल्या नाहीत असे नाही. जिल्हा विकास परिषद (DDC) आणि ब्लॉक विकास परिषद (BDCs) च्या निवडणुका २०२० मध्ये तसेच २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या.
