राज्यातच नाही तर संपूर्ण देशावर कोरोनाचं संकट आहे आणि मोफत लसीवरून राज्यात श्रेयवादाची लढाई पाहायला मिळते आहे. राज्यातील १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांचं मोफत लसीकरण करायचं का? यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली मात्र राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना आणखी मोठा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
एक मेपासून देशभरात १८ वर्षावरील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला. त्याचसोबत १८ ते ४५ या वयोगटासाठी केंद्र सरकारकडून मोफत लस मिळणार नाही हे आता स्पष्ट होऊ लागलंय. त्यामुळे लसीकरणाचा भार हा राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे. त्याच मोफत लस देण्याच्या घोषणेवरून महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झालीय. महाविकास आघाडी सरकार १५ ते २५ वयोगटातील नागरिकांचं मोफत लसीकरण करणार अशी माहिती अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली. त्यानंतर पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट केलं आणि संभ्रम नको म्हणून त्यांनी ते ट्विट डिलीटही केलं.
हेही वाचा:
काही तासांत भारतात येणार ऑक्सिजन, अमेरिकेतून विमान निघालं
व्हॉटसअ‍ॅप ग्रूपवरील वादग्रस्त कृतींसाठी ऍडमिन जबाबदार नाही
‘या’ चार राज्यांमध्ये १ मेपासून तरुणांना लस नाहीच
देवेंद्र फडणवीस ठाण मांडून बसले म्हणूनच नागपुरात कोरोना आटोक्यात आला- प्रविण दरेकर
श्रेयवादाची लढाई काही वेळ बाजूला ठेऊया पण मोफत लस देत असताना राज्य सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त भार पडणार आहे. लस उत्पादक कंपन्यांनीही आपले दर जाहीर केलेत त्यावरून राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक कसरत करावी लागणार आहे.
