जेष्ठ नेते शरद पवार यांनी गेल्या काही दिवसात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची दोन वेळा भेट घेतली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर या भेटीत चर्चा झाली असे सांगण्यात येत असले तरी दोन्ही वेळा नेमकी काय चर्चा झाली, हे त्या दोघांव्यतिरीक्त कोणालाही ठाऊक नाही. बंद दाराआड झालेल्या चर्चेबाबत या दोन नेत्यांनीही मौन बाळगले आहे. मविआतील नेते याबाबत संभ्रमात आहेत. भाजपामध्येही कुजबुज सुरू आहे. दिल्ली वारीवर गेलेले उबाठा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याला याबाबत काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले आहे. इथपर्यंत ठीक होते, परंतु ठाकरे यांच्या वक्तव्यानंतर सुप्रिया सुळे यांना याबाबत खुलासा करावा लागणे खटकरणारे आहे.
२०१९ पर्यंत राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या गाठीभेटी हा आम मामला होता. परंतु, त्यानंतर परीस्थिती बदललेली आहे. कोण कधी कुठे उडी मारेल याचा नेम नाही. २०१९ पर्यंत राज्याच्या राजकारणाचा एक निश्चित पॅटर्न होता. हिंदुत्ववादी पक्ष एका बाजूला आणि तथाकथित सेक्युलर पक्ष एका बाजूला. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी हा पॅटर्न मोडून काढला. ते काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सामील झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची साथ सोडून त्यांनी शरद पवारांना मार्गदर्शक बनवले. माणसं फोडण्याचे पवारांचे कसब वादातीत आहे. ते त्यांनी अनेकदा सिद्धही केलेले आहे. उद्धव ठाकरे हे त्याचे ताजे उदाहरण. त्यामुळे शरद पवार एखाद्या नेत्याला भेटले तर त्याची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. भेटल्यानंतर त्या भेटीबाबत जर ते मौन असतील तर त्या मौनाचे अनेक अर्थ असण्याची शक्यता आहे. कारण राजकारणातील मौन हे घातक आणि अधिक बोलके असते.
शरद पवारांचे कधी काळी चेले असलेल्या छगन भुजबळ यांनी सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी पवारांची भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी त्यांच्या भेटीचे कारण निर्माण केले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी आपण मुख्यमंत्र्यांना भेटा अशी विनंती केली. त्यानंतर पवार मुख्यमंत्री शिंदे यांना भेटले. दोघांमध्ये बंद दाराआड चर्चा झाली. ही भेट आरक्षणाबाबत झाली, अशा बातम्या सूत्रांचा हवाला देऊन प्रसिद्ध करण्यात आल्या असल्या तरी त्यात दम नाही. कारण जेव्हा दोन नेते बंद दारा आड चर्चा करतात तिथे सूत्रांना वावच नसतो.
उद्धव ठाकरे यांना ही भेट का झाली हे माहित नाही. दिल्ली दौऱ्यात त्यांनी ही बाब स्पष्ट केली. कारण भेटीत काय झाले हे सांगायला ना पवार त्यांना बांधील आहेत, ना मुख्यमंत्री शिंदे. ठाकरे यांच्या प्रतिक्रियेनंतर सुप्रिया सुळे त्यावर व्यक्त झाल्या. आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत, लोकांच्या कामासाठी मंत्र्यांना भेटत असतो, असे त्या म्हणाल्या. जेव्हा उत्तर अशी साधी सरळ असतात, तेव्हा मामला गोलमाल असतो.
२०१९ पूर्वी अस्तित्वात असलेली शिवसेना-भाजपा युती ठाकरेंनी मोडीत काढली. राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी अस्तित्वात होती. ठाकरेंच्या प्रवेशानंतर महाविकास आघाडी असे त्या आघाडीचे नामांतर झाले. विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर हे घडले. त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती २०२४ मध्ये पाहायला मिळणार आहे का? अनेकांच्या मनात हा प्रश्न आहे.
हे ही वाचा:
‘चित्रगंगा’च्या माध्यमातून जगदीश खेबुडकरांच्या गाण्यांचा आस्वाद घेण्याची संधी
उद्या तुम्ही भारत ही तुमचीच संपत्ती आहे म्हणाल! मध्य प्रदेश वक्फ बोर्डाला सुनावले
मांडवीय म्हणाले, विनेशला ऑलिम्पिकसाठी सर्वप्रकारचे सहाय्य केले गेले!
नेपाळमध्ये हेलिकॉप्टर कोसळले, पाच जणांचा मृत्यू !
प्रत्येक पक्षाला मुख्यमंत्री पद स्वतःकडे हवे आहे. शरद पवार त्यांच्या कन्येला मुख्यमंत्री पद बहाल करून राज्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री देण्याचे पुरोगामी स्वप्न पाहातायत. ठाकरेंनाही मुख्यमंत्री पदाची आस आहे. त्यांच्या दिल्ली दौरा सोनिया गांधींना मुख्यमंत्री पदाच्या मुद्द्यावर पटवण्यासाठीच आहे, असा दावा शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी केलेला आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला राज्यात सर्वात मोठे यश मिळाल्यामुळे नाना पटोले मुख्यमंत्री पदासाठी बाशिंग बांधून तयार आहेत. इथे महायुतीत परीस्थिती वेगळी नाही. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री पद हवे आहे. भाजपाचाच मुख्यमंत्री होणार असा दावा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. अजित पवारही रेसमध्ये आहेत.
त्यामुळे २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री पदाच्या लालसेने राज्यात एक नवीन समीकरण जन्माला घातले तसेच २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरही होऊ शकत नाही, असे कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही.
एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पद टीकवायचे आहे, शरद पवारांना ते खेचून आणायचे आहे. मुख्यमंत्री पदासाठी सगळ्याच पक्षांनी चाचपणी सुरू केलेली आहे. आपल्या कडचे मोहरे घट्ट धरून ठेवत, समोरच्याचा एखादा मोहरा खिशात घालता आला तर पाहावा असा विचार पवारांसारखा चाणाक्ष नेता करू शकतोच. राजकारणात कुणाचा गाफीलपणा समोरच्याच्या फायद्याचे कारण ठरू शकतो. भाजपा नेतृत्व गेल्यावेळी गाफील राहिले. त्या चुकीतून धडा घेतला असेल असे मानायला वाव आहे.
