महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे इतर राज्यांमध्ये जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होत असतो. अशातच आता आता राज्यात जपानच्या एका बड्या कंपनीने गुंतवणूक केली आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जपानच्या टोयोटा कंपनीने राज्यात मोठी गुंतवणूक केली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या गुंतवणुकीबद्दल माहिती दिली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे २०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक जपानच्या टोयोटा कंपनीने केली आहे. यामुळे ८,००० रोजगार निर्मिती होणार आहे. या गुंतवणुकीमुळे मराठवाड्याच्या अर्थकारणाला चालना मिळणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गेल्या काही महिन्यांपासून गुंतवणुकीसाठी टोयोटाच्या संपर्कात होते. अखेर बुधवार, ३१ जुलै रोजी प्रत्यक्ष सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे ही यावेळी उपस्थित होते. ऑरिक सिटीमध्ये ८५० एकरमध्ये हा प्रकल्प उभा राहणार आहे.
Game-Changer for Marathwada & Maharashtra!
₹20,000 crore investment, 8000+ jobs!
Toyota Kirloskar Motor signs a landmark MoU with the Government of Maharashtra in the presence of CM Eknath Shinde and DCM Devendra Fadnavis.
The future is bright!@mieknathshinde @Dev_Fadnavis… pic.twitter.com/rUm4DGk2gc— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) July 31, 2024
टोयोटा किर्लोस्कर मोटरचा राज्यात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा असून महाराष्ट्र राज्य हे गुंतवणूकदारांसाठी पसंतीचे ठिकाण असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे,” असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, १६,००० लोकांना सहायक युनिटमध्ये रोजगार मिळेल, त्यामुळे एकूण २४,००० नोकऱ्या निर्माण होतील. युनिट दर वर्षी सुमारे चार लाख वाहने तयार करेल आणि तीन वर्षांत उत्पादन सुरू करेल.
हे ही वाचा:
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी प्रीती सुदान यांची नियुक्ती
इराणमध्ये हमासचा सर्वोच्च नेता इस्माईल हनीयेह ठार
अमोल मिटकरींच्या गाडीची तोडफोड करणाऱ्या मनसे कार्यकर्त्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू
वायनाड भूस्खलनातील मृतांची संख्या १४५ हून अधिक; अजूनही बचावकार्य सुरू
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमिती बैठकीत राज्यात ८१ हजार कोटी रूपये गुंतवणुकीच्या सात प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यामुळे राज्यात सुमारे २० हजार जणांना प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. कोकणसह मराठवाडा, विदर्भ या भागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे.
