श्रीकांत पटवर्धन
काँग्रेसचे नेते हुसेन दलवाई (उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी) यांचा एक लेख नुकताच लोकसत्तामध्ये प्रसिद्ध केला आहे. शीर्षक आहे : “मुस्लिमांना संधी हव्यात आणि प्रतिनिधित्वही…..” ! ह्या लेखात मुस्लिमांवर गेल्या दहा वर्षात भयंकर अन्याय होत असल्याचे भरमसाठ आरोप केले आहेत. उदाहरणार्थ पहिल्याच परिच्छेदात दलवाई म्हणतात : “गेली दहा वर्षे भाजपच्या राजवटी मध्ये मुस्लिमांना सातत्याने त्रास दिला गेला, त्यांच्याविरोधात कुभांड रचले गेले, इतकेच नाही त्यांची घरेसुद्धा बुलडोझरने पाडण्यात आली.” महाराष्ट्रात मुस्लिमांची संख्या ११.५% असल्याने त्या प्रमाणात त्यांना साधारण ३२ ते ४० जागा मिळाल्या पाहिजेत अशी त्यांची मागणी आहे.
हे अत्यंत गंभीर आहे. ही मागणी पुढे रेटणारे लोक देशाला १९१६ च्या लखनौ कराराच्या काळात मागे नेत आहेत. ब्रिटीश साम्राज्याच्या विरोधात – विशेषतः “होम रूल” च्या मागणीसाठी देशातील हिंदू मुस्लीम दोन्ही समाजांनी एकत्र यावे, एकजुटीने स्वातंत्र्याचा लढा लढावा, या हेतूने लोकमान्य टिळकांसारख्या दूरदर्शी नेत्याला मुस्लिमांची वेगळ्या मतदारसंघांची मागणी मान्य करावी लागली. त्या काळात (अखंड) भारतात मुस्लिमांची लोकसंख्या एक तृतीयांश पेक्षा कमी असूनही त्यांना केंद्रीय (इम्पिरियल) आणि प्रांतिक कौन्सिल्स (विधीमंडळे) मध्ये एकतृतीयांश जागा (वेगळे राखीव मतदारसंघ) देण्यात आल्या. दुर्दैवाने हा करार जरी सुरवातीला हिंदू मुस्लीम ऐक्याकडे नेणारे पाऊल वाटले, तरी प्रत्यक्षात ती (नाईलाजाने मान्य केलेली) मागणी हे फुटीरतेकडे, विभाजनाकडे नेणारे घातक पाऊल ठरले. हा कटू इतिहास आहे. आज स्वातंत्र्यानंतर ७७ वर्षांनी पुन्हा एकदा ती मागणी नव्याने डोके वर काढीत असेल, कोणी जाणीवपूर्वक ती मागणी पुढे रेटत असेल, तर ते निश्चितच देश विघातक पाऊल ठरेल. त्यामुळे ह्या अशा छद्म कथनाचा – Narrative चा अत्यंत ठामपणे प्रतिवाद करायलाच हवा. आता आपण लेखातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे वळू.
१. मुळात “संविधानाने सर्व समाज घटकांना समान संधी दिल्या आहेत . अशा संधी नाकारणे हे लोकशाही विरोधी ठरते….” – हे म्हणताना, “लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व”, – ही संकल्पना संविधानाने धार्मिक आधारावर कुठेही सूचित केलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. संविधानाच्या भाग 16 अनुच्छेद ३३० ते ३४२ – यामध्ये “विवक्षित वर्गासंबंधी विशेष तरतुदी” येतात. त्यात लोकसभा, विधानसभांमध्ये राखीव जागा, तसेच सरकारी सेवा व पदे यामध्ये राखीव जागा / आरक्षण वगैरे तरतुदी केवळ अनुसूचित जाती, जमाती यांविषयीच आहेत. (मागासवर्गीयांच्या स्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोग नेमण्याची तरतूद अनुच्छेद ३४० मध्ये आहे.) राज्यघटनेने राजकीय प्रतिनिधित्व तसेच सरकारी सेवा, पदे इत्यादींमध्ये धार्मिक पायावर आधारित राखीव जागा / आरक्षण कुठेही मान्य तर सोडाच, नुसते सूचितही केलेले नाही. धार्मिक अल्पसंख्यांसाठी वेगळ्या राखीव जागांचा विषय संविधान सभेतील चर्चांमध्ये फेटाळला गेला, तसेच पुढे न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोग न न्या. राजेंद्र सच्चर आयोग यांनीही याविषयी मौन बाळगले . याचे कारण अर्थात या विषयाला देशाच्या धार्मिक आधारावर झालेल्या फाळणीची (१९४७) पार्श्वभूमी आहे, जी कोणीही नाकारू शकत नाही.
२. आणि असे असूनही, स्वतंत्र भारतात अल्पसंख्य असलेल्या मुस्लीम समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असा दावा वस्तुस्थितीला धरून नाही. आजवरच्या पंधरा राष्ट्र्पतींपैकी तीन राष्ट्रपती (२०%) मुस्लीम होते. (झाकीर हुसेन, फक्रुद्दीन अली अहमद, ए.पी.जे अब्दुल कलाम). केंद्रीय शिक्षण मंत्री आजवर पाच झाले. याखेरीज केंद्रातील महत्त्वाची मंत्रिपदे, राज्यांचे मुख्यमंत्री , उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती – यामध्ये मुस्लीम समाजाला नेहमीच चांगले प्रतिनिधित्व मिळत आले आहे. देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न. आजवरच्या एकूण ५३ भारतरत्नांपैकी पाच मुस्लीम आहेत. चित्रपट उद्योग, संगीत, कला, क्रिकेट, यांमध्ये मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व नेहमीच चांगले राहिलेले आहे.
३. “मुस्लिमांसाठी असे काय विशेष केले गेले, की ज्याला लांगुलचालन म्हणता येईल ?” – हा लेखातील सर्वात धक्कादायक प्रश्न. याला खरेतर खूप सविस्तर उत्तर देता येईल. पण इथे केवळ महत्त्वाचे तीन चार मुद्देच मांडतो.
i) आपले आजवरचे पाकिस्तान बाबतचे – त्याने १९४८ पासून सतत असंख्य कुरापती काढून सुद्धा – नरमाईचे धोरण हे या देशातील मुस्लीमांसाठीच होते. पाकिस्तानकडून चार मोठी युद्धे १९४८, १९६५, १९७१, व १९९९ (कारगिल) – आणि असंख्य छुपे दहशतवादी हल्ले होऊनही आपल्याकडून कडक निषेध करण्यापलीकडे फारसे काही केले गेले नाही, हे इथल्या मुस्लिमांना आवडणार नाही, म्हणूनच होते. इतकेच नव्हे तर पाकिस्तानने सतत शत्रुत्वाचे धोरण ठेवूनही आपण मात्र त्यांना सतत मित्रत्वाने वागवत आलो, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आरोग्य / वैद्यकीय उपचार इत्यादी क्षेत्रात सतत पाकिस्तानला मित्रत्वाची, सहकार्याची वागणूक देत आलो, ते केवळ इथल्या मुस्लिमांना ते आवडेल, म्हणूनच. व्यापारामध्ये Most Favoured Nation चा दर्जा अगदी अलीकडेपर्यंत पाकिस्तानला आपण दिला, तो इथल्या मुस्लीम समाजासाठीच.
ii) काश्मीरचा विशेष दर्जा कलम 370 , आणि 35 A नुसार कायम ठेवणे, वक्फ बोर्ड कायदा, AIMPLB – मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा बोर्ड, ब्रिटीश कालीन “शरियत आधारित मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा १९३९” स्वातंत्र्यानंतरही तसाच चालू ठेवणे समान नागरी कायद्याचा विचारही न करणे – हे सर्व मुस्लीम तुष्टीकरणासाठीच होते. या सर्वांवर कळस म्हणजे राजीव गांधींनी शहाबानो खटल्याच्या निकाला नंतर – तो निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी आणलेला – “मुस्लीम घटस्फोटित महिला संरक्षण कायदा १९८६” – हा मुस्लीम लांगुलचालनाचा सर्वात मोठा, बटबटीत नमुना होता. राज्यघटनेतील अनुच्छेद 13(2) नुसार तो मुळातच रद्द / शून्यवत केला जाणे योग्य होते, कारण त्या कायद्याने मुस्लीम महिलांचा पोटगीचा मुलभूत हक्क डावलला जात होता. (आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या १० जुलै २०२४ च्या ताज्या निकालामुळे कदाचित पुन्हा मिळू शकेल. )
iii) The National Commission for Minorities Act 1992 – या कायद्यानुसार १४ टक्क्यांहून जास्त, प्रचंड लोकसंख्या असणाऱ्या मुस्लीम समाजाला “अल्पसंख्य” म्हणून घोषित करणे हे मुळात अत्यंत उघडपणे लांगुलचालनच होते, आहे. बाकीचे सर्व अल्पसंख्य समाज *- ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारसी, व पुढे २०१४ मध्ये सूचित झालेला जैन समाज, हे सर्व खरोखरच अल्पसंख्य (५ % पेक्षा कमी) होते, आहेत. जगात इतरत्र कुठेही एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या लोकसंख्येला “अल्पसंख्य” म्हणून दर्जा दिलेला नसेल. मागे नजमा हेपतुल्ला जेव्हा केंद्रीय अल्पसंख्य विकास खात्याच्या मंत्री होत्या, तेव्हा त्यांनी मुस्लीम खरेतर अल्पसंख्य नाहीतच, असे अत्यंत अचूक विधान केले होते. एकूण लोकसंख्येच्या ५ % पेक्षा कमी प्रमाण असलेले घटकच अल्पसंख्य मानले जाणे, हे तर्कशुद्ध आहे.
हे ही वाचा:
इस्रायलचा येमेनवर बॉम्ब हल्ला, तिघांचा मृत्यू, ८० जखमी !
मनोज जरांगेंना आमदार होण्याची ‘ऑफर’
बांगलादेश हिंसाचार; ‘दिसताच क्षणी गोळ्या घाला’
विकास प्रकल्प रद्द करणे हीच उद्धव ठाकरेंची खासियत !
४. “वक्फ ची मालमत्ता मोठ्या प्रमाणात हडप केली जात आहे.” – हे लेखातील आणखी एक धक्कादायक व धादांत खोटे विधान. वक्फ बोर्डानेच प्रचंड प्रमाणात अन्य धर्मियांच्या जागा हडप केल्या, ही वस्तुस्थिती असताना, हे अजब विधान म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबाच आहेत. जर वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता मोठ्या प्रमाणात हडप केल्या गेल्या, तर आज तो बोर्ड संरक्षण विभाग आणि रेल्वे यांच्या खालोखाल तिसऱ्या क्रमांकाचा जमीन मालक कसा ?
फाळणीच्या इतिहासाकडे नजर टाकली, तर हे कोणाच्याही लक्षात येईल, की प्रथम लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्वाची (गोंडस) मागणी, पुढे त्या त्या मतदार संघात लागू असणारे कायदे (शरियत आधारे) आम्ही ठरवू, अशी मागणी, त्या त्या विभागात सरकारी सेवा, अधिकारपदे यांमध्ये सरसकट मुस्लिमांना प्राधान्य देण्याची मुभा, …..अशा क्रमाने अंतिमतः ह्या मागण्यांचे पर्यवसान ते ते राखीव मतदारसंघ / जिल्हे (विभाग) हे वेगळे तोडून देण्यापर्यंत होईल. (मध्यंतरी हे राखीव विभाग पाकिस्तानशी जोडणारा Passage, – जसा महात्मा गांधींच्या काळात पश्चिम पाकिस्तान, निजाम हैदराबाद व पूर्व पाकिस्तान यांना जोडणारा Passage मागण्यात आला होता, – तशीही मागणी होऊ शकते.) त्यामुळे ह्या अशा मागण्या देशाला दुसऱ्या विभाजनाकडे नेणाऱ्या आहेत, हे ओळखून वेळीच सावध व्हावे लागेल. फुटीरतेची, विभाजनाची ही बीजे अंकुर फुटण्याच्या आधीच समूळ नष्ट करावी लागतील.
स्वातंत्र्यानंतर ७७ वर्षांनी पुन्हा एकदा नव्याने या देशात मुस्लीम समाज कसा असुरक्षित आहे, वंचित आहे, अन्यायग्रस्त आहे, याचे छद्मकथन (False narrative) तयार करून, त्यांना पुरेशा संधी, प्रतिनिधित्व दिले जायला हवे अशी मागणी पुढे रेटून तुष्टीकरणवादी कॉंग्रेस आणि ईंडी आघाडी देशाला दुसऱ्या फाळणीच्या दिशेने नेत आहेत. सर्व हिंदूंनी आणि हिंदुत्ववादी शक्तींनी एकजुटीने हे प्रयत्न हाणून पाडावे लागतील.
श्रीकांत पटवर्धन
