आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी शुक्रवारी सांगितले की, मुस्लिम समुदायाकडून मते मिळविणाऱ्या नेत्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रचार केला तर त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतील. आसाममधील आगामी अमृत वृद्धि आंदोलन २.० च्या पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले की, जर राहुल गांधी लोकसंख्या नियंत्रण मोहिमेचे ब्रँड ॲम्बेसेडर बनले तर ते फटाफट त्याचे परिणाम दर्शवू शकतात.
हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की जे लोक गर्भनिरोधक उपायांचा अवलंब करत नाहीत ते राहुल गांधींचे ऐकतील आणि ते त्यांचे किंवा पंतप्रधान मोदींचे ऐकणार नाहीत. ते म्हणाले, ‘मुस्लिम गावात जा आणि कोणाचे ऐकतील ते विचारा, राहुल गांधी किंवा मी, किंवा राहुल गांधी किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, साहजिकच ते राहुल गांधी म्हणतील.
हेही वाचा..
बांगलादेशात आरक्षण वाद पेटला, कर्फ्यू लागू, निदर्शनांमध्ये १०५ जण ठार !
धक्कादायक: हात-पाय बांधून जवानाला पत्नीकडून विषप्रयोग !
लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म ‘मविआ’ कार्यकर्त्यांकडे देऊ नका
राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी व्यापक धोरणाची अंमलबजावणी करा
राज्यातील वाढत्या मुस्लिम लोकसंख्येबाबत बोलताना सरमा म्हणाले की, मुस्लीम नेते स्वत: गर्भनिरोधक उपायांचा अवलंब करत असले तरी ते मुस्लिम समाजात त्यांना प्रोत्साहन देत नाहीत. ज्या लोकांना मुस्लिम मित्र मानतात त्यांनी मुस्लिमांमध्ये जन्म नियंत्रण वाढवण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. शत्रू मानलेल्या लोकांचे ते ऐकणार नाहीत. सरमा यांनी असेही सांगितले की आसाममधील सध्याच्या लोकसंख्येच्या वाढीनुसार १९४१ पर्यंत राज्य मुस्लिम बहुसंख्य होईल. मुस्लिमांची दर दशकात सुमारे २९ टक्के वाढ होत आहे, तर हिंदूंची वाढ १६ टक्केच्या आसपास आहे. २०४१ पर्यंत आसाम मुस्लिम बहुल राज्य होईल. हे वास्तव आहे आणि कोणीही ते रोखू शकत नाही, असे ते म्हणाले.
सांख्यिकीय नमुना विश्लेषणाचा हवाला देत ते म्हणाले की आसामच्या लोकसंख्येमध्ये मुस्लिमांचा वाटा ४० टक्केवर पोहोचला आहे. मागील जनगणनेतील लोकसंख्येची आकडेवारी पाहून कोणीही हे मिळवू शकतो. भूतकाळातील वाढीचा दर वापरून, भविष्यातील लोकसंख्येचा अंदाज लावला जाऊ शकतो, असे ते म्हणाले. सरमा पुढे म्हणाले की, आकडेवारी दर्शवते की मुस्लिम लोकसंख्या दर दशकात सुमारे २२ लाखांनी वाढते आणि त्यानुसार २०४१ पर्यंत हा समुदाय बहुसंख्य होईल.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे लोकसंख्या नियंत्रण जनजागृती मोहिमांचे अपयश दिसून येते का, असे विचारले असता सरमा म्हणाले, बांगलादेशातील मुस्लिमांची वस्ती असलेल्या वाळूच्या पट्ट्यांमध्ये जनजागृती मोहीम चालत नाही. ते म्हणाले की जर मुस्लिम समाजाच्या जवळच्या नेत्यांनी त्यास मान्यता दिली नाही तर जनजागृती कार्यक्रम कार्य करत नाहीत. जनजागृती मोहिमेऐवजी मुस्लिम मुलींना शिक्षित देणे, समाजात बालविवाहावर बंदी घालणे इत्यादी आवश्यक आहे. या प्रयत्नांसाठी त्यांच्या सरकारच्या पुढाकारांवर त्यांनी प्रकाश टाकला. आधीच्या सरकारांनी या पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले असते तर आता परिस्थिती चांगली असती. अशा उपक्रमांना परिणाम दिसायला वेळ लागेल, हे पीडब्ल्यूडी रस्त्यासारखे नाही जे लगेच परिणाम दर्शवू शकेल.