तेलगू देशम् आणि जदयू या दोन पक्षांच्या आधारावर केंद्र सरकारचा डोलारा उभा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून तेलगू देसमचे नेते आणि मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी त्याच्या मोबदल्याचा घसघशीत पहिला हफ्ता पदरात पाडून घेतला आहे. नायडूनी ४ जुलै रोजी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. त्यानंतर अवघ्या पाच दिवसात केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशला १ लाख कोटी रुपयांच्या पेट्रोलिअम प्रकल्पाची भेट दिली. यापेक्षा किती तरी पटीने मोठा, विनासायास पदरात पडणारा प्रकल्प मविआच्या सत्ताकाळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हातचा घालवला होता. सध्या त्यांचा पक्ष आणि मविआतील मित्र पक्ष उद्योग पळवले म्हणून ओरडा करतायत.
केंद्रात जेव्हा जेव्हा आघाडी सरकार येते तेव्हा मित्रपक्षांची चंगळ होते. त्यांचा भाव अचानक वधारतो. सत्तेत बसलेल्या मुख्य पक्षाशी घासाघीस सुरू होते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा अश्वमेध २४० जागांवर रोखला गेला. हे सरकार आता तेलगू देसम आणि जदयूच्या समर्थनावर अवलंबून असल्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात आपल्या राज्याच्या वाट्याला काही भरभक्कम यावे यासाठी हे दोन्ही नेते प्रयत्नशील होते. मोदींनी आंध्र प्रदेशला घसघशीत भेट दिलेली आहे. सरकारी उपक्रम असलेल्या भारत पेट्रोलिअम कॉर्पोरेशनने आंध्र मध्ये रिफायनरी आणि पेट्रोलिअम हबच्या प्रकल्पासाठी १ लाख कोटी रुपये गुंतवण्याची तयारी दाखवली आहे. कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक जी.कृष्णकुमार यांनी नुकतीच अमरावतीमध्ये मुख्यमंत्री नायडू यांची भेट घेतली. त्यानंतर आंध्रचे उद्योगमंत्री
टी.जी.भारत यांनी ही माहिती दिली.
प्रकल्पासाठी पाच हजार एकर जमीनीची गरज आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी श्रीकाकुलम, मछलीपट्टणम, रमायपट्टणम या तीन ठिकाणांचा विचार करत आहे. हा प्रकल्प उभारताना कोणत्याही प्रकारे अडथळा येऊ नयेत असे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत.
हे ही वाचा:
महायुतीने आणले मविआच्या नाकी ‘नऊ’
नवाब मलिकांच्या जामीनात दोन आठवड्यांची मुदतवाढ
श्रेयचोरांचे ‘स्मॉलर व्हर्जन’ म्हणजे रोहित पवार…
राजकारणात कायम देवाण-घेवाणीचे नाते असते तेलगू देशमने केंद्र सरकारला पाठिंबा दिला, त्यामुळे केंद्र सरकारने आंध्रसाठी १ लाख कोटीच्या प्रकल्पाचे बक्षीस दिले. हा प्रकल्प मिळवण्यासाठी नायडूंनी मोदींची भेट घेतली. त्यांना विनंती केली. त्याच दिवशी त्यांनी परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली, या प्रकल्पाला साजेसे पायाभूत प्रकल्प उभारण्याची त्यांना विनंती केली. एक प्रकल्प राज्यात यावा म्हणून राज्याच्या नेत्याला किती मेहनत करावी लागते, केंद्र सरकारच्या किती नाकदुऱ्या काढाव्या लागतात. असेच प्रयत्न रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात केले होते. अरामको या कंपनीने या प्रकल्पासाठी ५० टक्के गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवली होती. इंडियन ऑईल, एसपीसीएल, बीपीसीएल या सरकारी कंपन्या या उपक्रमात सहभागी होत्या. प्रकल्पाचा खर्च एकूण ३ लाख कोटी होता.
नाणार मध्ये प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पात दररोज १.२ दशलक्ष बॅरल क्रुड तेलावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता या प्रकल्पात होती. कोकणचेच नव्हे तर अवघ्या देशाचे अर्थकारण बदलणारा हा प्रकल्प होता. हजारो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती करण्याची क्षमता या प्रकल्पात होती. परंतु पर्यावरणाचे कारण पुढे करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा प्रकल्प थंड्या बस्त्यात टाकला. पर्यावरणाचे कारण पुढे करण्यात आले. भूमिपुत्रांचा विरोध असल्याचे सांगण्यात आले.
आंध्र आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांना मोठा सागर किनारा लाभला आहे. आंध्रमध्येही मासेमारी मोठ्या प्रमाणात होते. आंध्र सरकारने या प्रकल्पासाठी श्रीकाकुलम, मछलीपट्टणम, रामायापट्टणम हे तीन पर्याय सुचवले आहेत. तिन्ही ठिकाणी मासेमारी होते. लाखो लोक मासेमारीच्या व्यवसायात आहेत. प्रकल्पासाठी ही तिन्ही ठिकाणे सुचवताना ना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना अडचण येते ना स्थानिक रहिवाशांना किंवा मच्छिमारांना. एखाद्या ठिकाणी प्रकल्प निर्माण करण्यात काही समस्या निर्माण होऊ शकतात. काही लोक विरोधही करू शकतात. परंतु यातून राज्यकर्त्यांना मार्ग काढायचा असतो. जनतेला दिशा द्यायची असते. नायडू तेच करतायत.
मविआच्या कर्मदरिद्री नेतृत्वाने मात्र हा प्रकल्प गुंडाळून ठेवला. नाणार ऐवजी बारसूचा पर्यायावर चर्चा झाली. परंतु तिथेही नकारघंटा वाजली. आंध्रमध्ये रिफायनरीचा प्रकल्प गेला तर तिथली मासेमारी संकटात येत नाही. मच्छिमारांचा विरोध होत नाही. गुजरातच्या जामनगरमधील रिलायन्सच्या रिफायनरीत विक्रमी संख्येने आंब्याचे उत्पादन होते. निर्यातही होते. आपल्या कोकणात रिफायनरी होते अशी चर्चाही सुरू झाली तरी लगेच आंबे आणि काजूला धोका निर्माण होतो.
दारात येतायत त्या प्रकल्पांना विरोध करायचा. त्याच अडथळे आणायचे. राज्यकर्त्यांची भूमिका उद्योगविरोधी आहे, असे चित्र स्वत:च्या कर्तबगारीने निर्माण करायचे. आणि उद्योग बाहेर गेले म्हणून उर बडवायचे आणि रोजगार नाही म्हणून रडारड करायची. उद्योग पळवले म्हणून ओरडा करायचा. अर्थ स्पष्ट आहे. रिफायनरी ही समस्या नाही. मानसिकताही समस्या आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
