भूसंपादनाचा खर्च आणि अनियमितता या मुद्द्यावरून कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार मोठ्या वादात सापडले आहे. बुधवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतर नऊ जणांविरुद्ध म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA)कडून नुकसान भरपाईचा दावा करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सामाजिक कार्यकर्त्या स्नेहमयी कृष्णा यांनी याबाबद फिर्याद दिली आहे. त्यात सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी पार्वती, जमीन मालक असल्याचा दावा करणारे त्यांचे मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी देवराज आणि त्यांच्या कुटुंबावर आरोप केले आहेत.
म्हैसूर येथील विजयनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तसे पत्र राज्यपाल, राज्याचे मुख्य सचिव आणि महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांनाही लिहिले आहे. मुडाने बनावट कागदपत्रे तयार करून कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड मिळवून फसवणूक केल्याचा त्यात आरोप आहे.
हेही वाचा..
अनेक महिने बर्फात दबलेले तीन जवानांचे मृतदेह लष्कराला सापडले !
शासकीय नोकरी मिळताच पत्नीने पतीला दिला डच्चू !
वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरबद्दल पंतप्रधान कार्यालयाने मागवला अहवाल
‘रामसेतू’ मार्गाचे रहस्य उलगडणार, इस्रोने तयार केला समुद्राखालील नकाशा !
यापूर्वी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची भाजपची मागणी फेटाळून लावली होती. त्याच्या बचावात, त्याने MUDA कडून ६२ रुपयांची मागणी केली आणि दावा केला की त्याने विकास प्रकल्पासाठी त्याच्या कुटुंबाची ३.१६ एकर जमीन हडपली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या मागणीमुळे बंगळुरूतील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली. मुख्यमंत्री आणि राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रशासन वेगळे नियम पाळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याशिवाय, त्यांनी महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांसाठी त्यांची जमीन संपादित करण्यासाठी MUDA कडून जास्त मोबदल्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
म्हैसूरमधील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या कुटुंबाला १४ किमतीच्या भूखंडांच्या वाटपावरून झालेल्या एका मोठ्या वादाने कर्नाटकच्या राज्याच्या राजकारणात चर्चा सुरु केली आहे. भारतीय जनता पक्षाने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. त्यात अनियमितता आणि भूसंपादन आणि पर्यायी जागेचे वाटप यामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे.
आरोपांनुसार, MUDA सामान्यत: विकास प्रकल्पांमध्ये ६० :४० गुणोत्तर पाळते म्हणजे त्याच विकसित प्रकल्पातील ४० टक्के जमीन शेतकऱ्यांना परत देते. तथापि, असा आरोप आहे की MUDA ने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या बाबतीत केवळ ५०:५० गुणोत्तर पाळले नाही तर वेगळ्या ठिकाणी किमतीचे भूखंड वाटप केले.
म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ला शहराच्या बाहेरील ३ एकर १६ गुंठे जमीन देण्याच्या बदल्यात म्हैसूरमधील विजयनगर परिसरातील १४ भूखंडांचे वाटप करून सिद्धरामय्या यांनी स्वतःला मदत केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. यापूर्वी ठरलेल्या ३ लाख रुपयांच्या मोबदल्याऐवजी ३५ कोटी रुपयांचे भूखंड स्वीकारल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबावर आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कर्नाटक विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक म्हणाले, हे बेंगळुरूमधील दसराहल्ली भागात समर्पण केलेल्या जमिनीसाठी एमजी रोडवरील नुकसानभरपाईचे भूखंड घेण्यासारखे आहे. अशोक म्हणाले, “मुख्यमंत्री म्हणून आपले दिवस मोजले गेले आहेत याची खात्री झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मुलाचे (डॉ. यतींद्र सिद्धरामय्या) भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी अंदाधुंद लुटमारीचा अवलंब केला आहे. MUDA भूखंड वाटपातील ४ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा हा सर्वात मोठा घोटाळा होता. त्यांनी पुढच्या १० पिढ्यांसाठी संपत्ती बनवण्याचा घाट घातला असल्याचे दिसून येते.
