श्रीकांत पटवर्धन
भारतीय संविधानाच्या भाग २ “नागरिकत्व”- अनुच्छेद ५ ते ११ यामध्ये देशाच्या नागरिकत्वाविषयी नियम अत्यंत सुस्पष्टपणे दिलेले आहेत. त्यानुसार मुख्य म्हणजे, भारतात केवळ एकेरी नागरिकत्वाची च तरतूद आहे. दुहेरी / तिहेरी नागरिकत्व आपल्या देशात शक्य नाही, चालत नाही. अनुच्छेद ५, ६ आणि ८ वेगवेगळ्या तऱ्हेने भारतीय नागरिकत्व कसे मिळू शकते, ते निर्धारित करतात. (अनुच्छेद ७ हा स्थलांतर करून पाकिस्तानात गेलेल्या व्यक्तींविषयी आहे.) अनुच्छेद ९ असा आहे : परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने संपादणाऱ्या व्यक्ती नागरिक नसणे : कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने संपादिले असेल, तर ती व्यक्ती अनुच्छेद ५ च्या आधारे भारताची नागरिक असणार नाही, अथवा अनुच्छेद ६ किंवा अनुच्छेद ८ च्या आधारे भारताची नागरिक आहे, असे मानले जाणार नाही.
याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे, तो म्हणजे जर कोणा व्यक्तीने एखाद्या परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले असेल, तर ती भारतीय नागरिक असणार नाही. संसद / कुठल्याही विधिमंडळाच्या सदस्यत्वासाठी उमेदवार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण आता राहुल गांधींच्या खासदारकीला (खरेतर त्यांच्या उमेद्वारीलाच) आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेविषयी जाणून घेऊया. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठापुढे एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यात असा दावा करण्यात आलेला आहे, की रायबरेली येथून निवडून आलेले विद्यमान खासदार, कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी हे परकीय नागरिक आहेत. बंगलोर येथील एस. विघ्नेश शिशिर यांनी वकील अशोक पांडे यांच्या मार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
यामध्ये दोन मुद्दे आहेत. एक म्हणजे परकीय नागरिकत्वाचा मुद्दा. आणि दुसरा सूरत येथील कोर्टाने त्यांना एका क्रिमिनल (बदनामीच्या) खटल्यात दोषी ठरवून त्यांना दोन वर्षांची सजा सुनावली असल्याचा मुद्दा.
१. परकीय नागरिकत्वाचा मुद्दा : या सर्व प्रकरणाची मूळ सुरवात राहुल गांधींनी २००४ मध्ये अमेठी मतदारसंघातून उमेदवारी अर्जासोबत जे प्रतिज्ञापत्र जोडले, तिथूनच होते. त्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी आपल्या इंग्लंडमधील अनेक बँक खात्यांचा आणि M/s Backups Ltd नामक त्यांच्या मालकीच्या एका प्रोप्रायटरी फर्मचा उल्लेख केला होता. या फर्मच्या कागदपत्रांत त्यांनी आपले नागरिकत्व ब्रिटीश दाखवले होते.
याचिकेत अशी माहिती देण्यात आली आहे, की ह्या M/s Backups Ltd. नामक कंपनीचे जे वार्षिक रिपोर्ट्स इ. ब्रिटीश सरकारच्या कंपनी व्यवहार खात्याकडे सादर करण्यात आले, त्यानुसार राहुल गांधी यांचे नागरिकत्व “ब्रिटीश” दाखवण्यात आले होते. यामध्ये कंपनीचा नोंदणी क्रमांक 04874597 असून, २१ ऑगस्ट २००३ पासून १७ फेब्रुवारी २००९ सादर केलेल्या कागदपत्रांचा उल्लेख आहे. विशेषतः ३१ ऑक्टोबर २००६ रोजी सादर केलेल्या रिपोर्ट मध्ये त्यांचे नागरिकत्व ब्रिटीश असल्याचे नमूद आहे. ब्रिटीश सरकारच्या कंपनी व्यवहार खात्याच्या रेकॉर्ड्स वर ही माहिती उपलब्ध असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
आदित्य ठाकरेंना का वाटतेय बहुमजली झोपड्यांची चिंता?
मुंबई मराठी पत्रकार संघात घडले ‘परिवर्तन’, द्वैवार्षिक निवडणूक
विराट कोहलीच्या पाठोपाठ रोहित शर्माचीही टी २०मधून निवृत्ती
‘सूर्या’ने झेल पकडला; भारताने टी-२० वर्ल्डकप जिंकला!
याचिकेत २००४ साली राहुल गांधींनी अमेठीत निवडणूक अधिकाऱ्या समोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचाही उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी आपली इंग्लंडमधील बँक खाती आणि M/s Backups Limited च्या त्यांच्या मालकीबाबत ही माहिती दिलेली होती. याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, यावरून राहुल गांधी यांचे ब्रिटीश नागरिकत्व स्पष्ट होत असल्याने, संविधानाच्या अनुच्छेद 84 (A) नुसार ते संसद सदस्यत्वासाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरतात. (अनुच्छेद 84A नुसार संसद सदस्यत्वासाठी भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.)
२. आता दुसरा मुद्दा सूरत येथील फौजदारी खटल्यात राहुल गांधी दोषी आढळल्याचा. सूरत येथील कोर्टाने त्यांना गेल्या वर्षी यासाठी दोन वर्षांची सजा सुनावली होती. राहुल गांधी या निर्णयाविरुद्ध आधी उच्च न्यायालयात, आणि पुढे उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाकडून सदर शिक्षेला (तात्पुरती) स्थगिती मिळाली आहे, इतकेच.
याचा अर्थ त्यांचे निर्दोषित्व अद्याप न्यायालयाकडून स्वीकारले गेले, असे होत नाही. त्यामुळे सदर याचिकेत राहुल गांधी यांना त्यांचे निर्दोषीत्व अद्याप सिद्ध झालेले नसताना त्यांनी निवडणूक लढवणे व निवडून आल्यास खासदार (Public servant) म्हणून काम करणे कसे न्यायोचित ठरते, ते दाखवून देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. इथे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०२ तसेच लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ सेक्शन ८(३) याचाही संदर्भ देण्यात आलेला आहे, ज्यामध्ये हे स्पष्ट नमूद आहे, की ज्या व्यक्तीला कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळासाठी सजा झाली असेल, ती व्यक्ती – गुन्हा सिद्ध झाल्यापासून – संसद सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरते.
या मुद्द्याच्या पुष्ट्यर्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार देण्यात आला आहे. “बी आर कपूर वि. तामिळनाडू राज्य आणि इतर” या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, की जेव्हा एखाद्या फौजदारी गुन्ह्यात दोषी आढळल्याने व्यक्ती विधिमंडळ किंवा संसद सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरते, तेव्हा ती अपात्रता तोपर्यंत कायम रहाते, जोपर्यंत त्या संबंधातील तिने केलेले अपील स्वीकृत होऊन, तिचे निर्दोषित्व पूर्णपणे सिद्ध होत नाही. (अर्थात सुरतच्या दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेली शिक्षा रद्द ठरवून जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात राहुल गांधींचे निर्दोषीत्व सिद्ध केले जात नाही, तोपर्यंत सुरतच्या निकालामुळे आलेली त्यांची अपात्रता अबाधित राहते.)
याचिकेमध्ये अफझल अन्सारी नावाच्या दुसऱ्या एका व्यक्तीचाही उल्लेख केलेला आहे, ज्याने गुन्हेगारीस्वरूपाच्या खटल्यात शिक्षा भोगत असताना, अपात्र असूनही, तुरुंगातून निवडणूक लढवली होती. पण तिच्या बाबतीत, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला तशी खास अनुमती दिलेली होती. याचिका हेच दाखवून देते, की राहुल गांधींनी तशी कोणतीही खास अनुमती सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळवलेली नसल्याने, त्यांचा उमेदवारी अर्ज रायबरेली तसेच वायनाड येथील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी – अपात्रतेच्या कारणावरून – फेटाळायला हवे होते. कारण सूरत दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेली शिक्षा
केवळ स्थगित आहे, रद्द केली गेलेली नाही. त्यामुळे त्या शिक्षेतून येणारी त्यांची अपात्रता अबाधित आहे.
याचिका कर्ते पुढे म्हणतात, की त्यांनी रायबरेली व वायनाड येथील निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर राहुल गांधी यांचे उमेदवारी अर्ज फेटाळले जावेत, यासाठी आक्षेप नोंदवणारे अर्ज केले होते, पण त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे, याचिका शेवटी राहुल गांधी यांची निवडणूक प्रचलित कायद्यानुसार रद्द ठरवली जावी, अशी विनंती न्यायालयाला करते. एकूण राहुल गांधी यांची खासदारकी अशा तऱ्हेने दोन वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून न्यायालयीन आव्हानांचा सामना करीत आहे. ह्या कायदेशीर लढाईचा शेवट काय होतो, ते पाहणे रंजक आणि उद्बोधक ठरेल.
श्रीकांत पटवर्धन
