केनियामध्ये करवाढीच्या विरोधात हिंसाचार उसळला आहे. संसद भवनावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी गोळीबार केल्याने अनेक लोकांचा मृत्यू होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मंगळवारी आंदोलकांनी संसदेच्या इमारतीच्या काही भागांना आग लावली. संसदेतून बाहेर पडू न शकलेल्या शेकडो खासदारांना तळघरात नेण्यात आले आहे.
अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि पाण्याच्या माऱ्याने जमावाला पांगवण्यास अपयश आल्यानंतर पोलिसांनी गोळीबार केला. एका पत्रकाराला संसदेबाहेर किमान पाच आंदोलकांचे मृतदेह दिसले. तर, किमान १० जणांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आल्याचे एकाने सांगितले. तर, आणखी ५० जणांना गोळी लागल्याचे सांगण्यात येत असून मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती आहे.
वादग्रस्त वित्त विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी खासदार वादविवाद करत असताना केनियाच्या संसदेच्या इमारतीजवळ गोंधळ माजला. वादग्रस्त वित्त विधेयक मंजूर होताच गोळ्यांचा आवाज आला. पोलिसांनी गोळीबार केला, तर अनेक आंदोलक संसद भवनावर घुसले. त्यामुळे शेकडो खासदार संसदेतून बाहेर पडू शकले नाहीत. सध्या पोलिस खासदारांचे संरक्षण करत आहेत. बहुतेक खासदारांनी तळघरात आश्रय घेतल्याचे वृत्त स्थानिक माध्यमांनी दिले आहे.
निदर्शकांनी संसदेच्या एका भागाचे नुकसान केले आहे. येथून धुराचे प्रचंड लोट दिसत आहेत. आंदोलकांनी संसदेच्या इमारतीची तोडफोड केली आणि इमारतीच्या काही भागाचे नुकसान केले. याशिवाय, संसदेच्या आतल्या खिडक्या आणि खुर्च्याही तुटलेल्या दिसतात. व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, अनेक आंदोलक संसदेच्या इमारतीत खांब फोडताना दिसत आहेत. तर, दुसरा माणूस सिनेटच्या दारावर लाथ मारत आहेत.
हे ही वाचा:
कॉलेजमध्ये हिजाब हवा म्हणणाऱ्या मुलींची याचिका फेटाळली
तामिळनाडू विषारी दारू प्रकरण; मृतांची संख्या पोहचली ५६ वर!
ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक देशहिताची विधेयके झाली संमत!
सुरतमध्ये अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश
करवाढीचे प्रस्तावित वित्त विधेयक रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या आठवड्यात ही निदर्शने सुरू झाली आहेत. आंदोलकांनी सरकारला वेठीस धरले आहे. अध्यक्ष विल्यम रुटो यांनी गेल्या आठवड्यात आंदोलकांशी बोलण्याची तयारीही दर्शवली होती. मात्र मंगळवारी दुपारी निदर्शनांना हिंसक वळण लागले. जमावाने पोलिसांवर दगडफेक करण्यास सुरुवात केली आणि संसदेच्या संकुलावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला.
केनियातील इतर अनेक शहरे आणि शहरांमध्येही या हिंसाचाराचे लोण पसरले आहे. कर्जाचा भार कमी करण्यात मदत करण्यासाठी हे प्रस्तावित वित्त विधेयक सादर करण्यात आले आहे. त्यातून अतिरिक्त २.७ अब्ज डॉलर कर लागू शकतो. वार्षिक महसुलात केवळ व्याज देयके ३७ टक्के आहेत. पाव, स्वयंपाकाचे तेल, कारची मालकी आणि आर्थिक व्यवहार यावरील प्रस्तावित नवीन कर काढून टाकण्याचे मान्य करून सरकारने सवलत दिली असली तरी, हे उपाय आंदोलकांना शांत करण्यासाठी पुरेसे नाहीत.
सुरुवातीला करवाढ मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या विरोधकांनी आता अध्यक्ष विल्यम रुटो यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली आहे. ‘आम्हाला संसद बंद करायची आहे आणि प्रत्येक खासदाराने खाली जाऊन राजीनामा द्यावा. आमच्याकडे नवीन सरकार येईल,’ संसदेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणारा आंदोलक डेव्हिस ताफारी याने पत्रकाराला सांगितले आहे.
