अन्नू कपूर अभिनीत ‘हमरे बाराह’ चित्रपट आम्ही पाहिला असून त्यात कुराण किंवा मुस्लिम समुदायाच्या विरोधात काहीही आक्षेपार्ह आढळले नाही. हा चित्रपट खरे तर महिलांच्या उत्थानासाठी आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने मांडले आहे. तसेच, भारतीय प्रेक्षक इतका भोळा किंवा मूर्ख नाही, अशीही पुस्ती न्यायालयाने जोडली.
न्या. बी. पी. कोलाबावाला आणि फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, चित्रपटाचा पहिला ट्रेलर आक्षेपार्ह होता, परंतु तो काढून टाकण्यात आला आहे आणि अशी सर्व आक्षेपार्ह दृश्ये चित्रपटातून हटवण्यात आली आहेत. ‘हा खरे तर एक ‘विचार करणारा चित्रपट’ आहे. प्रेक्षकांनी आपले डोके घरी ठेवून केवळ त्याचा आनंद घ्यावा, असा हा चित्रपट नाही,’ असेही न्यायालयाने नमूद केले.
हा चित्रपट खरे तर महिलांच्या उन्नतीसाठी आहे. चित्रपटात एक मौलाना कुराणचा चुकीचा अर्थ लावत आहे आणि प्रत्यक्षात एका मुस्लिम व्यक्तीने दृश्यात त्यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे लोकांनी विचार केला पाहिजे आणि अशा मौलानांचे आंधळेपणानं अनुकरण करू नये, हे यावरून दिसून येते,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या चित्रपटात मुस्लिम समुदायाबद्दल अपमानास्पद वक्तव्य केल्याने आणि कुराण काय म्हणते, हे विकृत पद्धतीने दाखवल्याचा दावा करत या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यासाठी या महिन्याच्या सुरुवातीला उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
सुरुवातीला उच्च न्यायालयाने चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलले असले तरी, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) च्या निर्देशानुसार आक्षेपार्ह भाग हटवले जातील, असे निर्मात्यांनी सांगितल्यानंतर नंतर प्रदर्शनाला परवानगी देण्यात आली.
त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती दिली आणि उच्च न्यायालयाला सुनावणी करून योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.मंगळवारी, न्यायमूर्ती कोलाबावाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, सर्व आक्षेपार्ह भाग काढून टाकल्यानंतर हा चित्रपट पाहिला असून त्यात हिंसा भडकेल, असे काहीही आढळले नाही.न्यायालयाने सांगितले की, अजूनही काही दृश्यांबाबत सूचना आहेत.
हे ही वाचा..
पावो नूरमी स्पर्धेत नीरज चोप्राला सुवर्णपदक
सुंजवान आर्मी कॅम्प दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाईंड अमीर हमजाची पाकिस्तानात हत्या
भारतीय संघाच्या नव्या प्रशिक्षकाची लवकरच घोषणा
‘मोदीजी धमक्यांना घाबरणार नाहीत’
जर संबंधित सर्व पक्ष आक्षेपार्ह भाग हटविण्यास सहमत असतील तर त्यानंतर न्यायालय बुधवारी चित्रपट प्रदर्शित करण्यास परवानगी देणारा आदेश देईल. तथापि, सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वीच चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यासाठी चित्रपटाच्या निर्मात्यांना दंड आकारला जाईल, असे खंडपीठाने सांगितले.‘अशा प्रकारे ट्रेलर प्रदर्शित करून नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्यामुळे तुम्हाला याचिकाकर्त्याच्या पसंतीच्या धर्मादाय संस्थेसाठी काही पैसे द्यावे लागतील. तुम्हाला किंमत मोजावी लागेल. या खटल्यामुळे चित्रपटाला विनाशुल्क प्रसिद्धी मिळाली आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘चित्रपटात हिंसा भडकवणारे काही आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. जर आम्हाला असे वाटले तर आम्ही त्यावर आक्षेप घेणारे पहिले असू. भारतीय जनता इतकी भोळी किंवा मूर्ख नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, ट्रेलर किंवा पोस्टर त्रासदायक होते, या याचिकाकर्त्यांच्या मताशी खंडपीठाने सहमती दर्शवली.न्यायालयाने चित्रपटाच्या निर्मात्यांनाही सावधगिरी बाळगण्याची आणि सर्जनशील स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कोणत्याही धर्माच्या भावना दुखावणारे संवाद आणि दृश्ये समाविष्ट करू नयेत, असे बजावले आहे.
“निर्मात्यांनी ते काय मांडतात, याबाबत काळजी घेतली पाहिजे. ते कोणत्याही धर्माच्या भावना दुखावू शकत नाहीत. तो (मुस्लिम) या देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांत मोठा धर्म आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
खंडपीठाने सांगितले की, चित्रपटात एक दृश्य आहे, जिथे पात्र आपल्या मुलीला मारण्याची धमकी देते आणि नंतर ईश्वराचे नाव घेते.
‘ते आक्षेपार्ह असू शकते. देवाच्या नावाने असे काही करणे चुकीचे संकेत पाठवू शकते. ही एक ओळ काढून टाकल्याने निर्मात्याच्या सर्जनशील स्वातंत्र्याला कोणताही अडथळा येणार नाही,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी चित्रपट पाहिला नसतानाही चित्रपटाविरोधात अशी विधाने केल्याबद्दल आश्चर्य वाटले, असेही त्यात म्हटले आहे.
हा चित्रपट एका प्रबळ पुरुष आणि त्याच्या कुटुंबाविषयी आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हा चित्रपट घरगुती हिंसाचाराला प्रोत्साहन देतो, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. मात्र घरगुती हिंसाचार केवळ एका समुदायापुरता मर्यादित आहे, असे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने मांडले.
