हिंदुत्ववादी सरकार म्हणून अभिमानाने मिरवणाऱ्या राज्यातील महायुती सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा विश्व हिंदू परीषदेने दिलेला आहे. वक्फ बोर्डाला १० कोटीचे अनुदान देण्याच्या निर्णयाविरोधात हा इशारा देण्यात आलेला आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचा झालेला दारुण पराभव आणि मविआला मिळालेल्या घवघवीत यशाचे एक महत्त्वाचे कारण मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण. मुस्लीम मतांची सध्या खूप चर्चा आहे. त्यामुळे धास्तावलेल्या महायुती सरकारने मुस्लीमांना खूष करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे का? असा प्रश्न महाराष्ट्राच्या जनतेला पडलेला आहे.
महाराष्ट्रात मुस्लीमांनी महायुतीच्या उमेदवारांना पाडण्यासाठी कसे ठरवून मतदान केले, त्याचे आकडे आता बाहेर येत आहेत. भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी एक आकडेवारी सोशल मीडियावर शेअर केलेली आहे. दक्षिण मुंबईतील महायुतीच्या उमेदवार यामिनी जाधव यांना मोहम्मद अली रोड, भेंडी बाजार आणि चोर बाजार येथील एकूण ३८ बूथवर एक आकडी मतदान झालेले आहे. मुस्लीम मतदार महायुतीच्या विरोधात कशा प्रकारे एकवटला याची ही फक्त झलक आहे. हेच धुळ्यात झाले, हेच दक्षिण मध्य मुंबईत झाले, हेच बीडसह त्या प्रत्येक मतदार संघात झाले जिथे मुस्लीम मतदारांचे प्राबल्य आहे. हिंदूनी मात्र जातीचा विचार करून मतदान केले.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सगळ्या लोक कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेऊनही मुस्लीमांनी देशभरात भाजपाला आणि मित्र पक्षांना पाडले. सरकारच्या योजनांचा लाभ घेतल्यानंतर सत्ताधारी पक्षालाच मतदान केले पाहिजे, असा काही नियम नाही. परंतु, मग मतदानाचे निकष काय होते, असा प्रश्न निश्चितपणे निर्माण होतो. उत्तर प्रदेशात सपाची सत्ता असताना अशी परिस्थिती होती की संध्याकाळी सात नंतर महिला विशेष करून तरुणींना बाहेर पडणे शक्य नव्हते. इतका माफीयांचा सुळसुळाट झाला होता. बलात्काऱ्यांना बिघडे हुवे नौजवान म्हणून सत्ताधारी हास्यविनोद करायचे. योगी आदित्यनाथ यांनी ही माफीयागिरी मोडून काढली, कायद्याचे राज्य आणले. उत्तर प्रदेशात योगींच्या कार्यकाळात एकही दंगा झाला नाही. कायदा हातात घेणाऱ्यावर योगींनी बुलडोजर चालवला. या सगळ्या कामांपेक्षा, विकासापेक्षा मशीदीतून काढण्यात येणारे फतवे महत्त्वाचे असल्याचे मुस्लीम समाजाने दाखवून दिले. त्यांना मतदान केले, ज्यांच्या कार्यकाळाला कायम दंग्यांचे गालबोट लागलेले आहे.
मुल्ला मौलवींचे पाय धरून मतांची बेगमी करण्याची संस्कृती जुनी आहे. व्ही. पी. सिंह यांच्या काळात तर जामा मशीदीच्या फतव्याला मोठे महत्त्व आले होते. मोदींनी ही फतवा संस्कृती मोडून काढली होती. काँग्रेसमुळे या फतवेबाजीला पुन्हा जोर आला आहे. उबाठाचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत हात मिळवणी केल्यानंतर मुस्लीम मतांची आळवणी सुरू केली. ठाकरेंची तुष्टीकरणाच्या मार्गावर वाटचाल इतकी वेगवान होती, ते अल्पावधीत मुस्लीम हृदयसम्राट झाले. त्यांची तर मजबूरी होती. कारण हिंदू मतदार दूरावल्यामुळे ते मुस्लीमांकडे वळले.
परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची काय मजबूरी आहे? ज्यासाठी ते २००७ मध्ये काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत आहेत. वक्फ बोर्डाला १० कोटी देण्याचा निर्णय २००७ साली राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकारने घेतला होता. परंतु, काँग्रेसवाले हुशार असतात अशा निर्णयांचे गाजर दाखवतात, मत घेतात परंतु त्याची अंमलबजावणी करीत नाहीत. मग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काँग्रेस सरकारच्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याची गरज का भासावी? ते काँग्रेस सरकारच्या निर्णयासाठी बांधील कसे ठरू शकतात?
प्रतापगडावरील अफजल खानाच्या कबरी भोवती उभारण्यात आलेले अनधिकृत बांधकाम तोडणाऱ्या, माहीमच्या समुद्रात उभारण्यात येणारी अनधिकृत मशीद उद्ध्वस्त करणाऱ्या या सरकारचा हिंदुत्ववाद्यांना अभिमान आहे. आम्ही हिंदूत्वासाठी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडलो, असे म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वक्फ बोर्डाची खुशामत करण्याची गरज का वाटली? की त्यांनाही मुस्लीम मतांचे भय वाटू लागले आहे?
खुशामत करून मुस्लीम मतं मिळत नाहीत, लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झालेले शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी मानखुर्द येथील मशीदीला खूप मोठी आर्थिक मदत केली होती. निवडणुकीत मानखुर्दमधून त्यांना किती मतं मिळाली याची माहीती एकनाथ शिंदे यांनी मागवावी. भाजपावालेही यात मागे नाहीत. मुंबईतील एक भाजपा आमदार तर त्याच्या मतदार संघातील कामांसाठी फक्त मुस्लीम कामगारांना ठेवण्याची अट घालतो. मुंबईत प. बंगाल मधून आल्याचे सांगणाऱ्या, बांगला भाषा बोलणाऱ्या मुस्लीम मजूरांचे, घर काम करणाऱ्या महिलांचे पीक आलेले आहे. हे लोक स्थानिक लोकांपेक्षा कमी दरात काम करतात. ओला- उबर, झोमॅटो, अशा सेवा देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये त्यांचा भरणा आहे. हे लोक नेमके कुठून आले? सगळे बांगला भाषिक कसे? हे तपासण्याची गरज आहे.
हे ही वाचा:
टँकर माफियांवर कारवाई करता येत नसल्यास पोलिसांना सांगतो; सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला खडसावले
रशिया- युक्रेन युद्धात दोन भारतीयांचा मृत्यू
पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे देणाऱ्या गुंड जयेश पुजाऱ्याला कोर्टात चोपलं!
चंद्राबाबू नायडूंनी घेतली आंध्रच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ, मोदींनी मारली मिठी!
मुंबईतील सगळ्या फुटपाथवर आधी दिसणाऱ्या उत्तर भारतीय फेरीवाल्यांची जागा आता हीच मंडळी घेताना दिसतात. माहीम पासून दादर पर्यंतचे फूटपाथ पाहा, दादरचे भाजी मार्केट पाहा, सगळीकडे अचानक मुस्लीम फेरीवाल्यांचे पेव फुटलेले दिसते. हिंदू परप्रांतियांच्या विरोधात आजवर अनेक आंदोलने झाली. हे बंगाली मुस्लीम मुंबईत मोठ्या संख्येने कसे येतायत? यांना कोण वसवते आहे? याचा तपास करण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेण्याचे काम एक हिंदुत्ववादी सरकारच करू शकते. मुंबई एटीएसने काल चार बांग्लादेशी घुसखोरांना अटक केली. त्यांच्याकडे भारतीय नागरीकत्वाचे पुरावेही होते. एटीएसच्या हाती चारच आले असले तरी हे चारच नाहीत. शेकडो, हजारो असण्याची शक्यता आहे. महायुतीचे हिंदूत्ववादी सरकार यावर बडगा उगारताना दिसत नाही.
उलट वक्फ बोर्डासारख्या वादग्रस्त संस्थेला बळ देऊन लांगूलचालन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्यात मविआचे सरकार असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी वक्फ बोर्डात मालमत्तेच्या प्रकरणांचे दलाल कसे काम करतात, त्यांचे दाऊद टोळीशी कसे साटेलोटे आहे, अशा टेलिफोनिक संवादाची ट्रान्सस्क्रीप्ट ऐकवली होती. वक्फ बोर्डाचे धंदे सत्ताधाऱ्यांना माहित असताना त्यांच्यावर कारवाई करायची सोडून त्यांचे लाड पुरवण्याची गरज या सरकारला का वाटली? असा सवाल विहिंपचे नेते विचारत असले तर तो रास्तच आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
