दोन महिन्यांपूर्वी नवी दिल्लीत झालेल्या काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी एक विधान केले होते. मोदी की गारंटी… या घोषणेची अवस्था २००४ मध्ये भाजपाने दिलेल्या इंडीया शायनिंग… या घोषणेसारखी होईल असे भाकीत त्यांनी केले होते. काँग्रेसला हीच एकमेव आशा आहे, ज्याच्या बळावर हा पक्ष पुन्हा सत्तेवर येण्याची स्वप्न बघतो आहे. परंतु ही आशा प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता तीळभर सुद्धा नाही. त्याचे मूळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीत दडलेले आहे.
भाजपाचे दिग्गज नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार २००४ पर्यंत टिकले. निवडणुकीनंतरही ते सरकार सत्तेवर येईल अशी आशा होती, परंतु ती प्रत्यक्षात आली नाही. भाजपाने या निवडणुकीत इंडिया शायनिंग… ही घोषणा दिली होती. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले तेव्हा ही घोषणा भाजपासह कोसळली. भाजपाची दीड टक्का मतं कमी झाली, ४४ जागांचा फटका पक्षाला बसला. आकडा १८२ वरून १३८ वर आला.
२००४ च्या निवडणुकीत भाजपा प्रणित रालोआला पुन्हा संधी मिळाली नाही त्याची अनेक कारणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ती कारणे व्यवस्थित माहिती आहेत. वाजपेयी २६ पक्षांचे आघाडी सरकार चालवत होते. प्रत्येक पक्षाची धोरणे, नेत्यांचे अहंकार जपता जपता त्यांची दमछाक होत होती. त्यांच्या कार्यकाळात संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला, आयसी ८१४ या विमानाचे अपहरण झाले. आघाडी सरकार असल्यामुळे राम मंदीर, कलम ३७० आणि समान नागरी कायदा या तीन महत्वाच्या घोषणा बासनात बांधून ठेवणे भाजपाला भाग होते. त्याचा सगळ्यात मोठा परिणाम भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवर आणि हक्काच्या मतदारावर झाला. हे सरकार आपले नाही, अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली. सरकार हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मौन बाळगून असल्यामुळे निवडणुकीत संघाचे कार्यकर्ते निष्क्रीय राहिले. परंतु यापेक्षा महत्वाचा मुद्दा ठरला गोरगरीबांच्या आयुष्यात या सरकारमुळे मूलभूत फरक पडल्याचे चित्र दिसत नव्हते. या सगळ्या मुद्द्यांची सरमिसळ होऊन वाजपेयींचा पराभव झाला. देशात यूपीएची सत्ता आली, ही सत्ता दहा वर्षे टिकली.
नरेंद्र मोदी यांच्याबाबतीत २०२४ च्या निवडणुकीत असे काही होईल याची शक्यता नाही. त्याचे कारण मोदींनी २००४ च्या निवडणुकीत झालेली पडझड जवळून पाहिलेली आहे. त्याची कारणमीमांसाही त्यांना ठाऊक आहे. २०२४ मध्ये इंडिया शायनिंगची पुनरावृत्ती होत नाही, त्याची सात ठोस कारणे आहेत. पहिले आणि सगळ्या महत्वाचे कारण, मोदी आणि वाजपेयी यांच्या व्यक्तिमत्वात आणि नेतृत्वात मोठा फरक आहे. वाजपेयी हे कवी मनाचे नेते होते. तर मोदी हे योद्धे, आहेत. मोदी कायम सावध असतात. परिस्थितीवर त्यांची बारीक नजर असते. वाजपेयी पंतप्रधान पदाच्या कारकीर्दीत मनालीला विश्रांतीसाठी जात असत. मोदींची नजर मात्र क्षणभर आपल्या लक्ष्यावरून ढळत नाही.
दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे, मोदींनी आपल्या कार्यकाळात संघ परिवाराच्या दृष्टीने आणि एकूणच राष्ट्रवादाला प्राधान्य देणाऱ्या मतदाराच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्वाचा असलेला राम मंदिराचा आणि कलम ३७० चा तिढा सोडवण्यात यश मिळवले. समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी पावले टाकायला सुरूवात केलेली आहे. त्यामुळे त्यांना विजयी करण्यासाठी झटणे ही या निवडणुकीत संघ परीवाराची नैतिक जबाबदारी बनली होती. संघ या निवडणुकीत ताकदीने उतरला होता.
तिसरे कारण, २०१४ पूर्वी केंद्रात आलेली विविध पक्षांची सरकारं आणि मोदींचे सरकार यात एक फरक खूप महत्वाचा आहे. पूर्वी सरकारं आले गेले तरी आपल्या आय़ुष्यात काही बदल होतो आहे, असे गोरगरीबांना, सर्वसामान्यांना जाणवत नव्हते. वाजपेयींचे सरकारही त्याला अपवाद नव्हते. गरीबांना घर, शौचालय, पाणी, वीज या सगळ्या सुविधा मिळाव्या यासाठी योजना पूर्वीही होत्या. परंतु मोदी सरकारच्या काळात या योजनांचा आवाका प्रचंड वाढला. केंद्र सरकारच्या योजना आणि उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी पूर्ण ताकदीने कामाला लावलेली यंत्रणा, त्यासाठी मांडलेले काळ, काम, वेगाचे गणित, यामुळे दहा वर्षांच्या काळात जनसंख्येच्या मोठ्या घटकापर्यंत या योजना पोहोचल्या.
चौथे परिणामकारक कारण, सरकारी पैसा जनतेपर्यंत पोहोचताना भ्रष्टाचारामुळे जी गळती होत होती ती जनधन खात्यामुळे बंद झाली. आज केंद्र सरकारने पाठवलेला एकेक पैसा थेट जनतेच्या खात्यात जातो आहे. डीजिटल इकॉनॉमीचा लाभ थेट गोरगरीबांना मिळतो आहे. हा फरक लक्षणीय आहे. नोटबंदी, जनधन खाती आणि डीजिटल इकॉनॉमीच्या अंमलबजावणीचा क्रम ठरलेला होता. या तिन्हीचा परस्परांशी संबंध आहे, हे लक्षात घेऊनच मोदी सरकारने रोडमॅप बनवला होता. त्यामुळे योजनाबद्ध अंमलबजावणी झाली. उत्तम नियोजन असल्यामुळे त्याची परिणामकारकाता वाढली.
पाचवे कारण, मोदी सरकारने एका बाजूला मोठ्या प्रमाणात रस्ते, रेल्वे ट्रॅक, वॉटर वे, बंदरे, विमानतळांची निर्मिती केली, नवीन एम्स, आयआयटी, विद्यापीठांची निर्मिती केली. त्याच तत्परतेने गरीबांसाठी शौचालयां, घरांची निर्मिती होत होती. सरकार प्रत्येक घटकाची काळजी घेत होते.
हे ही वाचा:
चालकाला डांबून ठेवल्याप्रकरणी अग्रवाल पिता-पुत्रांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
ज्येष्ठश्रेष्ठ क्रीडा पत्रकारांनी आठवले जुने दिवस!
कर्नाटकातील कॉंग्रेस सरकार अस्थिर करण्यासाठी म्हणे अघोरी विद्या ?
बांगलादेशात हिंदू मुलावर मुस्लीम जमावाकडून जीवघेणा हल्ला
सहावे कारण, अनेकदा चांगले सरकार काम करते, त्यामुळे जनतेमध्ये सरकारबाबत सदभावना असते. परंतु त्याचे रुपांतर मतांमध्ये करण्यासाठी तुमच्याकडे मजबूत संघटन नसेल तर निवडणुकीत हमखास यशाची शाश्वती नसते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पाचव्या टप्प्यानंतरच जाहीर करून टाकले की, आम्ही ३१० जागांचा आकडा पार केला आहे.
हे केवळ गुप्तचर विभागाचे इनपुट नाहीत. तर आज संघटना पन्ना प्रमुखांपर्यंत पोहचवण्यात भाजपाला यश आलेले आहे. मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी भाजपाकडे तळागाळात कार्यकर्त्यांचे जाळे आहे. गेल्या दहा वर्षात हे जाळे निर्माण करण्यासाठी मोदी-शहा यांनी तर प्रचंड मेहनत घेतलीच, परंतु कार्यकर्त्यांनाही उसंत घेऊ दिली नाही.
सातवे आणि सगळ्यात महत्वाचे कारण नरेंद्र मोदी देशाच्या आणि देशवासियांचे भले करण्यासाठी काहीही करू शकतात. पाकिस्तानपासून अमेरिकेपर्यंत कोणाशीही पंगा घेऊ शकतात याची जाणीव गेल्या दहा वर्षात लोकांना झालेली आहे. मग ते आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडीया सारखे उपक्रम असो, तेल आयातीचे धोरण असो किंवा परराष्ट्र संबंधामध्ये पूर्वीचा सगळा गोंधळ संपवून लावलेली नेशन फर्स्टची फूटपट्टी असो. त्यामुळे देश सुरक्षित ठेवायचा असेल तर मोदीच हवेत ही भावना देशवासियांच्या मनात खोलवर रुजली आहे. वाजपेयी हेही खंबीर नेते होते, परंतु त्यांच्याकडे पूर्ण बहुमताचा आकडा नव्हता. त्यामुळे निर्णय घेताना त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य नव्हते. मोदींच्या मागे भक्कम बहुमत आहे, त्यामुळे अमेरीकेसारखा देशही त्यांना वचकून असतो. अशा अनेक कारणांमुळे मोदी भक्कमपणे उभे आहेत. २०२४ मध्ये इंडीया शायनिंगचा फियास्को पाहणे काँग्रेसच्या नशीबी नाही. मोदी पुन्हा एकदा पूर्वीपेक्षा मजबूत होऊन सरकार बनवतील याची शक्यता जास्त आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
