सन १९५० ते २०१५ दरम्यान भारताच्या लोकसंख्येतील बहुसंख्याक धर्माच्या (हिंदू) लोकसंख्येत ७.८ टक्के घट झाली आहे. तर, पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या लोकसंख्येमध्ये बहुसंख्याकांचा वाटा वाढला आहे. तथापि, भारताच्या लोकसंख्येत अल्पसंख्याक गटांचा वाटा वाढला आहे, असे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने केलेल्या अभ्यासात आढळून आले आहे.
भारतात हिंदू लोकसंख्या कमी होत असताना, मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि शीख यांच्यासह अल्पसंख्याकांचा वाटा वाढला आहे. तथापि, या अल्पसंख्याकांमध्ये जैन आणि पारशींच्या संख्येत घट झाली आहे.सन १९५० ते २०१५ दरम्यान, भारतातील मुस्लिम लोकसंख्येमध्ये ४३.१५%, ख्रिश्चनांमध्ये ५.३८%, शीखांमध्ये ६.५८% आणि बौद्धांमध्ये किंचित वाढ झाली.
भारताच्या लोकसंख्येतील हिंदूंचा वाटा १९५०मधील ८४ टक्क्यांवरून २०१५मध्ये ७८ टक्क्यांवर घसरला आहे.
तर, मुस्लिमांचा वाटा त्याच कालावधीत (६५ वर्षांच्या) ९.८४ टक्क्यांवरून १४.०९ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. भारतातील बहुसंख्य समाजाच्या लोकसंख्येची घट (७.८%) ही म्यानमारच्या १० टक्क्यांनंतर लगतच्या शेजारची दुसरी सर्वांत लक्षणीय घट आहे.भारताव्यतिरिक्त, नेपाळमधील बहुसंख्य समुदायाच्या (हिंदू) लोकसंख्येतील त्यांच्या वाट्यामध्ये ३.६% घट झाली आहे.
हा हवाल मे २०२४मध्ये प्रसिद्ध झाला. यासाठी जगभरातील १६७ देशांमधील ट्रेंडचे मूल्यांकन केले गेले. ‘भारताची कामगिरी मोठ्या जागतिक ट्रेंडशी सुसंगत आहे,’ असे हा अहवाल सांगतो.‘या माहितीचे काळजीपूर्वक विश्लेषण केल्यास असे आढळून येते की, अल्पसंख्याक केवळ सुरक्षित नाहीत, तर खरोखरच भारतात त्यांची भरभराट होत आहे,’ असे या सर्वेक्षणाच्या अभ्यासकांनी नमूद केले आहे.
हे ही वाचा:
‘पाईपने भरलेल्या ट्रकमध्ये सापडले ८ कोटी’
एअर इंडियाच्या रजेवर गेलेल्या २५ कर्मचाऱ्यांना कायमची ‘रजा’
“पाकव्याप्त काश्मीर भारतात परत आला पाहिजे, आम्ही त्यासाठी वचनबद्ध”
करकरे, परमबीर यांनी बॉम्बस्फोट कटाची कबुली देण्यासाठी आणला दबाव!
पाकिस्तान, बांगलादेशमध्ये बहुसंख्य मुस्लिमांची वाढ
भारताची लोकसंख्या वाढ ही त्याच्या जवळच्या देशांपेक्षा अगदी वेगळी आहे. १९५० ते २०१५ दरम्यान देशातील लोकसंख्येमध्ये भारतीय बहुसंख्य समुदायाचा, हिंदूंचा वाटा ७.८ टक्क्यांनी घटला. तथापि, मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या शेजारच्या देशांमध्ये, बहुसंख्य समुदायाचा वाटा वाढला आहे. बांगलादेशमध्ये बहुसंख्य समाजात १८.५ टक्क्यांची सर्वाधिक वाढ झाली, त्यानंतर पाकिस्तान (३.७५%) आणि अफगाणिस्तान (०.२९%) वाढ झाली.
‘१९७१मध्ये बांगलादेशची निर्मिती होऊनही पाकिस्तानमध्ये बहुसंख्य धार्मिक संप्रदायाच्या (हनाफी मुस्लिम) वाट्यामध्ये ३.७५% आणि एकूण मुस्लिम लोकसंख्येमध्ये १० टक्के वाढ झाली आहे,’ असे सहलेखक शमिका रवी, अब्राहम जोस आणि अपूर्व कुमार मिश्रा यांनी नमूद केले आहे.
भारताचा पूर्वेकडील शेजारी, म्यानमारमध्ये बहुसंख्य समुदायाच्या वाट्यामध्ये सर्वाधिक घट झाली आहे. म्यानमारमधील थेरवडा बौद्धांची बहुसंख्य लोकसंख्या ६५ वर्षांत १० टक्क्यांनी कमी झाली आहे.भारत आणि म्यानमार व्यतिरिक्त, नेपाळमध्ये बहुसंख्य हिंदू लोकसंख्येमध्ये ३.६ टक्के घट झाली आहे. मालदीवमध्ये, बहुसंख्य गटाचा (शफी सुन्नी) वाटा १.४७ टक्क्यांनी घसरला आहे. तथापि, बहुसंख्य बौद्ध लोकसंख्या असलेले भारताचे शेजारी, भूतान आणि श्रीलंका येथेही अनुक्रमे १७.६ टक्के आणि ५.२५ टक्के वाढ झाली आहे.
बहुसंख्यांकांमध्ये घट हा जागतिक ट्रेंड
भारतातील संख्येतील बदल हा घटत्या बहुसंख्यांच्या जागतिक ट्रेंडशी सुसंगत आहे, असे अभ्यासात म्हटले आहे. काही प्रकरणांमध्ये, जसे की ऑस्ट्रेलिया, चीन, कॅनडा, न्यूझीलंड आणि मूठभर पूर्व आफ्रिकन राष्ट्रांमध्ये, लोकसंख्येतील बहुसंख्य समुदायाचा वाटा कमी झाल्यामुळे तिथे भारताच्या तुलनेत जास्त घसरण झाली.
‘१६७ देशांमधील बहुसंख्य धार्मिक संप्रदायांचा वाटा, १९५०-२०१५पर्यंत सरासरी २२ टक्क्यांनी कमी झाला. लायबेरियात ९९ टक्के घट नोंदवली गेली तर, नामिबियामध्ये ८० टक्के वाढ नोंदवली गेली. १२३ देशांमध्ये बहुसंख्याकांत घट आढळली आहे,’ असे अभ्यासात नमूद केले आहे.
भारताची धोरणे, संस्थांनी अल्पसंख्याकांसाठी काम केले:
हे बदल का झाले, हे शोधण्याचा प्रयत्न अभ्यासातून करण्यात आलेला नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. उलट समाजात अल्पसंख्याकांना कमी किंवा जास्त प्रतिनिधित्व मिळत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी हा अभ्यास केला गेला. बहुसंख्य लोकसंख्येतील वाटा कमी होणे आणि परिणामी अल्पसंख्याकांच्या वाट्यामध्ये झालेली वाढ हे सूचित करते की सर्व धोरणात्मक कृती, राजकीय निर्णय आणि सामाजिक प्रक्रियांचा हा परिणाम आहे. समाजातील विविधता वाढवण्यासाठी अनुकूल वातावरण प्रदान केले, असे या अभ्यासात म्हटले आहे.
समाजात वैविध्यता वाढवण्यासाठी अनुकूल वातावरण असल्याचे नमूद करून भारताच्या धोरणांचे आणि संस्थांचे कौतुक केले आहे. या प्रगतीशील धोरणांचे आणि सर्वसमावेशक संस्थांच्या कामामुळेच भारतातील अल्पसंख्याक लोकसंख्येत वाढ झाली आहे, असा निष्कर्ष अभ्यासकांनी काढला आहे.
