महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार गेल्या दीड वर्षात प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्रच कसे जबाबदार आहे, हे रडगाणे गात आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेचे कान आता या रडगाण्यामुळे किटण्याची वेळ आली आहे. अवघा महाराष्ट्र करोनामुळे पिचला आहे. बेड्स नाहीत, औषधे नाहीत, ऑक्सिजन नाही अशा भयाण परिस्थितीतही ठाकरे सरकार केवळ केंद्राकडे पाहून भोकाड पसरण्याचे काम करीत आहे. वाझे प्रकरणातून लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी आरोपांचे नेरेटिव्ही सेट करण्याची मोहीम सुरू झाली. मर्जीतल्या चाय बिस्कुट पत्रकारांना ते व्हायरल करण्याची जबाबदारी मिळाली.
याची सुरुवात झाली ती लस तुटवड्याच्या राजकारणावरून. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशपेक्षाही महाराष्ट्राला कमी लसींचा पुरवठा करण्यात आला, अशी रडारड ठाकरे सरकारकडून एप्रिल महिन्याच्या प्रारंभी करण्यात आली. ही आकडेवारीच पुढे निकालात निघाली. १ कोटी ६ लाख लशींचा पुरवठा महाराष्ट्राला झाल्याचे ट्विट महाराष्ट्राच्याच माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने केले, तेव्हा ठाकरे सरकारचे बिंग फुटले. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्रावर कसा अन्याय होत आहे, याचे रडगाणे गायले होते. तेव्हा याबाबतची आकडेवारी विचारण्याचे धाडस पत्रकारांनी दाखवले नाही. त्यांनी सांगितले, यांनी प्रसिद्ध केले इतके ते सोपे होते. याच खोट्या आकडेवारीबद्दल एबीपी माझाच्या राजीव खांडेकरांना एलआरओने नोटीस पाठवून जाब विचारला आहे. देशाचे आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनीही हे आरोप राजकीय असल्याची टिप्पणी केली होती. आज लस तुटवड्याची चर्चा बंद झाली आहे. त्यानंतर आता लसींचा पुरवठा सुरळीत अशी बातमी वाचनात आलेली नाही. राजेश टोपे यांनी हे सांगितले नाही, पत्रकारांनी विचारले नाही. हीच ठाकरे सरकारची मोडस ओपरेंडी बनली आहे. केंद्रावर एक आरोप करायचा आणि त्यावर रोखठोक प्रत्युत्तर केंद्राकडून मिळाले की, दुसरा आरोप करायचा. प्रसारमाध्यमेही या आरोपांवर डोलणारी. तथ्य, तर्क, सत्य याचा विधिनिषेध न बाळगता मोदी सरकारवर केलेले आरोप शहानिशा न करता छापणारी.
रेमडेसिवीर इंजेक्शनचेही तसेच. महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर हे इंजेक्शन पुरविण्यापासून केंद्राने १६ कंपन्यांना रोखल्याचा आरोप ठाकरे सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांनी केला. कोणताही पुरावा, आधार नसताना उठायचे आणि पत्रकारांकडे एक आरोप फेकायचा असले उद्योग हे ठाकरे सरकारचे मंत्री करत आहेत. बरे, मंत्र्यांनी आरोप केले तर त्याचा काही पुरावा आहे का हे विचारण्याचे धाडस पत्रकारांकडे नाही. आरोप खोटे आणि निराधार ठरल्यानंतर जाब विचारण्याची होते धमक पत्रकार का दाखवत नाहीत? नवाब मलिक यांच्या या बिनबुडाच्या आरोपांचा सडकून समाचार भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी घेतला. मलिक हे गांजा पिऊन आरोप करतात का? असा रोखठोक सवाल भातखळकर यांनी केला. परंतु मालिकना भाजप नेत्यांना उत्तर कुठे द्यायचे आहे. त्यांना केवळ आरोपांचा धुरळा उडवायचा आहे.त्यांनी ही मोहीम चालू ठेवली आहे. केंद्र सरकार पाहा कसे रेमडेसिवीर इंजेक्शन घेण्यासाठी गुजरातला परवानगी देते. महाराष्ट्रावर मात्र अन्याय करते, असे नवे रडगाणे मलिक गाऊ लागले. पुराव्या दाखल FDA कमिशनरचे पत्र त्यांनी ट्विट केले. या आरोपांची हवा काढताना त विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी महाराष्ट्राच्या FDA कमिशनरने असेच पत्र जारी केल्याचे उघड केले आणि नवाब मलिकांचा नकाब उतरला. हे आरोपांचे बार फुसके ठरत होते त्याचवेळी म्हणे उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन केला, पण पंतप्रधान बंगालच्या निवडणुकीत व्यग्र असल्यामुळे फोन उचलू शकले नाहीत, अशी सनसनाटी बातमी पेरण्यात आली. वाझे, परमबीर, अनिल देशमुख प्रकरणी मुख्यमंत्री अजूनही बोललेले नाहीत, पण पंतप्रधान आपल्याशी बोलले नाहीत यावरही बोलण्याची शक्यता नाही. परंतु पुन्हा एकदा चायबिस्कुट पत्रकारांनी त्याला लगेच प्रसिद्धीही दिली. सोशल मीडियात निखिल वागळेंसह तथाकथित पुरोगामी, विचारवंतांनी आपले ज्ञान पाजळण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्रावर कसा अन्याय सुरू आहे, हे पुन्हा रडगाणे सुरू झाले. जणू काही, पंतप्रधान हे २४ तास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या फोनची वाटच पाहात असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर चर्चा करताना एक प्रोटोकॉल असतो. त्यानुसारच त्यांच्याशी संवाद साधता येतो. कोणीही कधीही फोन करावा आणि पंतप्रधानांनी तो लगेच उचलावा एवढे ते सोपे नाही. पण महाराष्ट्रातील जनतेला असे दाखवायचे की, बघा, माझा फोनही पंतप्रधान घेत नाहीत.
ते झाले न झाले तोच शनिवारी रात्री घडलेल्या नाट्यामुळे तर ठाकरे सरकारची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही धुळीस मिळाली. दमणमधून विधान सभेतील भाजपाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आमदार प्रसाद लाड यांनी ब्रुक फार्मा या कंपनीशी बोलून रेमडेसिवीर इंजेक्शनची व्यवस्था महाराष्ट्रासाठी करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना याचे श्रेय मिळणार हे पाहता ठाकरे सरकारचा जळफळाट होणे स्वाभाविक होते. या सरकारच्या आतापर्यंतच्या वकुबाप्रमाणे त्यांनी या इंजेक्शन्सचा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या राजेश जैन यांना उचलूनच आणले. १० पोलिसांनी जाऊन जैन यांना ताब्यात घेण्यात आले. मागे अर्णब गोस्वामी यांना उचलून आणताना अशीच हत्यारबंद पोलिसांची फौज गोस्वामी यांच्या घरी धडकली होती आणि एका दहशतवाद्याला अटक केल्याच्या थाटात त्यांना पकडण्यात आले होते. त्याचीच आठवण यानिमित्ताने पुन्हा झाली. त्यावरून फडणवीसांनी पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन जाब विचारला. हे प्रकरण पुन्हा ठाकरे सरकारवरच शेकले.
ठाकरे सरकारचा कारभार हा असा सुरू आहे. त्यामागे आहे ते गलिच्छ राजकारण, एक ठरवलेला नरेटिव्ह. आपली पापे झाकण्यासाठी केंद्राच्या नावाने बोटे मोडायची आणि जनतेला असे भासवायचे की, पाहा आम्ही महाराष्ट्रासाठी खूप काही करू इच्छितो, पण केंद्राकडून आमच्यावर सातत्याने अन्याय होतो. इतर एकही राज्य केंद्रावर दोषारोप करत नसताना महाराष्ट्राकडूनच ते का केले जात आहे, याचे उत्तर या नरेटिव्हमध्ये लपले आहे. ठाकरे सरकारचे कर्तेकरविते शरद पवार यांनी स्वतः केंद्र सरकारकडून सहकार्य मिळत असल्याचे म्हटले होते. पण उद्धव ठाकरे यांची भूमिका मात्र याच्या अगदी उलटी आहे. केंद्राकडून सापत्न वागणूक मिळत असल्याची ओरड ते करत असतात. थोडक्यात कुणीतरी एक खोटे बोलत आहे. ते कोण हे जनता जाणून आहे. कोणताही पुरावा न देता आरोपांची राळ उडवत राहायचे हे ठाकरे सरकारचे धोरण बनले आहे. बेड्सचा, ऑक्सिजनचा, औषधांचा तुटवडा या सरकारकडे असला तरी आरोपांचा मात्र अजिबात तुटवडा नाही.
