अमेरिकेच्या गृह विभगाने जाहीर केलेला मानवाधिकार अहवाल अत्यंत पक्षपाती असून केंद्र सरकार त्याला कोणतेही मूल्य देत नसल्याचे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. मे २०२३मध्ये मणिपूरमध्ये वांशिक संघर्षाचा उद्रेक झाल्यानंतर बीबीसीवर कर अधिकाऱ्यांनी टाकलेले छापे आणि कॅनडात खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येसारख्या आंतरराष्ट्रीय दडपशाहीच्या प्रकरणांवर या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी तातडीने यावर उत्तर दिले. ‘हा अहवाल अत्यंत पक्षपाती आहे आणि भारताविषयीची अतिशय कमी समज दर्शवितो. आम्ही याला काहीही महत्त्व देत नाही आणि तुम्हाला तेच करण्याची विनंती करतो,’ असे ते म्हणाले. बीबीसीने २००२च्या गुजरात दंगलीवर ‘इंडिया: द मोदी क्वेशन’ नावाची डॉक्युमेंटरी प्रसिद्ध केल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर हा शोध घेण्यात आला.
मानवी हक्क अहवालात कॅनडामध्ये खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे सरकारचे एजंट न्यायबाह्य कारवाई करत आहेत, असे यात नमूद करण्यात आले आहे. अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर, अमेरिकेच्या गृह विभागाचे वरिष्ठ ब्युरो अधिकारी रॉबर्ट गिलख्रिस्ट यांनी भारताला मानवाधिकार वचनबद्धतेचे पालन करण्याचे आवाहन केले होते.
हे ही वाचा:
लंडनमध्ये भारतीय दूतावासावर हल्ला करणारा अटकेत
सलमान खान गोळीबार प्रकरण; हल्लेखोरांच्या पोलीस कोठडीत वाढ, आणखी दोघांना अटक
मणिपूरमध्ये उसळलेल्या वांशिक संघर्षात किमान १७५ जण मारले गेले असून मेईतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे साठ हजारांहून अधिक लोक विस्थापित झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तर, आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी आणि हस्तांतरण किंमतीतील अनियमिततेच्या आरोपावरून ब्रिटस्थित वृत्तसंस्था बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयात आयकर विभागाने केलेल्या झडतींचाही अहवालात उल्लेख आहे.
