निवडणूक आयोगाने पक्षांना निधीपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेली निवडणूक रोख्यांची योजना रद्द केली असली तरी माजी निवडणूक आयुक्त एस. व्हाय. कुरेशी यांनी यासाठी नवा पर्याय सुचवला आहे. कॉर्पोरेट देणग्या राष्ट्रीय निवडणूक निधीमध्ये दिल्या जाव्यात आणि त्यातूनच पक्षांना त्यांच्या मागील निवडणुकीच्या कामगिरीच्या आधारावर पैसे मिळावेत, असा पर्याय त्यांनी सुचवला आहे.
‘निवडणुकीसाठी पैसे देण्याऐवजी, राजकीय पक्षांना निधी देणे हा एक चांगला पर्याय आहे, कारण तो संघटनांच्या संघटनात्मक गरजा आणि राजकीय कार्यक्रमांची काळजी घेईल, असे कुरैशी म्हणाले. पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत माजी निवडणूक आयुक्त कुरैशी यांनी निवडणूक रोख्यांच्या पारदर्शकतेबद्दलही प्रश्न उपस्थित केला. ‘निवडणूक रोखे योजना २०१७मध्ये सादर केली गेली तेव्हा पारदर्शकतेचा दावा करण्यात आला होता, परंतु त्यामुळे तोपर्यंत अस्तित्त्वात असलेल्या पारदर्शकतेला फाटा दिला जात होता. तुम्हाला आठवत असेल तर तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात अतिशय सुंदरपणे केली होती. तेव्हा ते म्हणाले की राजकीय निधीच्या पारदर्शकतेशिवाय, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका शक्य नाहीत. तसेच, गेल्या ७० वर्षांपासून आम्ही ती पारदर्शकता साधण्यात अपयशी ठरलो आहोत, असेही ते म्हणाले होते. आणि आम्हाला त्यांचे तिसरे वाक्य अपेक्षित होते की आम्ही पारदर्शकता आणणार आहोत आणि आम्ही ते अशा प्रकारे करू,’ असे कुरैशी म्हणाले.
‘मात्र त्यांनी काय केले तर तोपर्यंत अस्तित्त्वात असलेली सर्व पारदर्शकता नष्ट केली. तेव्हा २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त दिलेल्या देणग्या निवडणूक आयोगाला कळवाव्यात, ही पारदर्शकता होती,’ याकडे कुरैशी यांनी लक्ष वेधले. कुरैशी हे जुलै २०१० ते जून २०१२दरम्यान निवडणूक आयुक्त होते.
निवडणूक रोख्यांच्या योजनेत रोख व्यवहार आणण्यात कोणतीही समस्या नाही, परंतु देणगीदाराला सूड घेतला जाईल, या हेतूने गुप्तता हवी आहे, या वादाशी आपण सहमत नसल्याचे स्पष्टीकरण कुरैशी यांनी दिले. ‘माझा असा प्रश्न आहे की, गेल्या ७० वर्षांत हेच देणगीदार सर्वच पक्षांना देणगी देत आहेत जे निवडणुका जिंकत आहेत आणि हरत आहेत. कोणीही सूडाची तक्रार केलेली नाही. मी भाजपला विचारतो की तुम्ही काँग्रेसच्या देणगीदारांवर सूड उगवला आहे का किंवा काँग्रेसने तुमच्या देणगीदारांचा सूड घेतला आहे का? कधीही नाही,’ असे ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
कोठेही लाँच होत नाहीये काँग्रेसचे ‘राहुल यान’
पवार-दाऊद संबंधांची पुन्हा चर्चा
भगवी वस्त्रे परिधान केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला, शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर गुन्हा
इराणने जप्त केलेल्या इस्रायली जहाजावरील भारतीय डेक कॅडेट सुखरूप परतली मायदेशी
देणगीदार अतिशय हुशार आहेत. ते सर्व पक्षांना देणगी देतात, केवळ या उद्योगांनाच गुप्तता हवी आहे, असा दावा कुरैशी यांनी केला. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य म्हणून रद्द केल्याचा मला आनंद आहे. आपण पाहू शकता की पेटीतून बऱ्याच गोष्टी बाहेर येत आहेत,’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कुरैशी यांनी पीटीआयला सांगितले की, आम्हाला रोख प्रणाली काढून टाकावी लागेल. त्या संदर्भात, मी एक राष्ट्रीय निवडणूक निधी स्थापन करण्याचा सल्ला दिला आहे. तेथे कोणीही देणगी देण्यास घाबरणार नाही.
तुम्ही राष्ट्रीय निवडणूक निधीसाठी देणगी दिल्यास, तेथून पक्षांना पैसे वाटले जातील. त्या निधीतील पैसे कॉर्पोरेट देणगीदारांकडून मिळू शकतात आणि सरकार या निधीसाठी बजेटमधून राष्ट्रीय तिजोरीतून देणगी देऊ शकते. करदात्यांच्या पैशांचा राजकीय हेतूंसाठी वापर केला जाण्याची कल्पना काहींना आवडणार नाही हे लक्षात घेऊन कुरैशी म्हणाले की कॉर्पोरेट्सकडून ऐच्छिक देणग्या, उद्योगांचे सामाजिक दायित्व निधीतूनही हा निधी घेता येऊ शकतो. ऐच्छिक कॉर्पोरेट देणग्यांना १०० टक्के आयकर सवलत सारखे प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
निधी वितरणाबाबत बोलताना त्यांनी निवडणुकांना निधी देऊ नये, त्याऐवजी राजकीय पक्षांना निधी द्यावा, असे सुचवले. राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त पक्षांमध्ये समान प्रमाणात निधी वितरित केला जाईल, अशाप्रकारे निधीचे सूत्र ठरू शकते. पक्षांना त्यांच्या नजीकच्या निवडणुकीतील कामगिरीच्या आधारे निधी दिला जावा. हा सर्वात वस्तुनिष्ठ निकष ठरेल, असे कुरैशी म्हणाले. ‘तुम्हाला मिळालेल्या मतांच्या संख्येनुसार, प्रत्येक मतासाठी १०० रुपये किंवा २०० रुपये दिले जाऊ शकतात. मागील निवडणुकीत, ६० कोटी मते पडली होती, त्यामुळे प्रत्येक मतासाठी १०० रुपये दिले तर एकूण सहा हजार कोटी रुपये निधी मिळू शकेल,’ असे कुरैशी म्हणाले.
