देशात २००४ मध्ये यूपीएची सत्ता आली. पंतप्रधानपदी डॉ. मनमोहन सिंह आणि देशाची सूत्र मात्र अप्रत्यक्षरीत्या सोनिया गांधी यांच्या हाती असे चित्र होते. या काळात असे अनेक निर्णय झाले जे चीनला धार्जिणे होते आणि भारताच्या मूळावर आले. २००८ मध्ये तर काँग्रेसने थेट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाशी करार केला, ज्याचा मसूदा आजवर भारतीयांपासून लपवून ठेवण्यात आला आहे. याच काळात सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री भारतात स्थापन करण्याची संधी सरकारने गमावली, ही संधी चीन आणि व्हीएतनामला मिळाली. हा प्रकार जाणीवपूर्वक करण्यात आला असे मानायला वाव आहे. महाराष्ट्रातून गुजरातला उद्योग जातायत अशी ओरड करणारे उबाठा सेनेचे युवराज आदित्य ठाकरे यांनी याबाबत काँग्रेसकडून माहिती घ्यायला हवी.
चीप निर्मिती करणाऱ्या सेमी कण्डक्टर इंडस्ट्रीचा जगात बोलबाला आहे. या चीपची निर्मिती करणाऱ्या इंटेल, टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट, एएमडी, एनविदीया, क्लालकॉमसारख्या कंपन्या भारतात काम करतायत. उशीरा का होईना भारताने चीपबाबत अन्य देशांवर असलेले अवलंबित्व संपवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मोदी सरकारने चीप निर्मितीच्या क्षेत्रात ७५० अब्ज रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर जेव्हा रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी टीका केली तेव्हा अनेकांच्या भूवया उंचावल्या. सेमी कंटक्टर क्षेत्रात गुंतवणूक करून रोजगार निर्मिती होणार नाही, असे रघुराम राजन म्हणाले. आज चीपचा वापर मोबाईल फोनपासून सॅटेलाईट पर्यंत सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणात केला जातो. तैवान चीप निर्मितीमध्ये आघाडीवर आहे. चीनने या क्षेत्रात बऱ्यापैकी हात पाय पसरलेले आहे. चीनचा या क्षेत्रातील पसारा इतका वाढतोय की ज्यो बायडन सरकारने चीनला या संबंधीचे तंत्रज्ञान आणि सुटे भाग निर्यात करण्यास अमेरिकी कंपन्यांवर बंदी घातली आहे. असे असताना रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर राहिलेले राजन भारतात या उद्योगात होणाऱ्या गुंतवणुकीला विरोध करतायत. भारताने चीपसाठी तैवान, चीन आणि अमेरिकेसारख्या देशांसमोर वाडगा घेऊन उभे राहावे अशी बहुधा राजन यांची इच्छा असावी. राजन यांचे हे विधान काँग्रेसच्या बोटचेप्या आणि देश विघातक भूमिकेला अनुसरून आहे.
२००६ मध्ये सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीमध्ये भारतात उभा राहू नये असे काँग्रेसचे धोरण असावे. म्हणूनच की काय इंटेल या जागतिक कंपनीने सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीच्या क्षेत्रात भारतात कोट्यवधीची गुंतवणूक प्रस्ताव यूपीएच्या राजवटीत धूळखात पडला होता. अखेर सरकारचे वेळकाढू धोरण लक्षात आल्यावर ही गुंतवणूक चीन आणि व्हीएतनामकडे वळवण्यात आली. कंपनीचे चेअरमन क्रेग बेरेट यांनीच नवी दिल्लीत हा खुलासा केलेला आहे.
महाराष्ट्रातून कारखाने गुजरातला चालले आहेत, अशी बोंब ठोकणारा पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा उबाठा गट सध्या काँग्रेसच्या पायावर लोळण घेतो आहे. ज्यांच्या तैनाती फौजेत ठाकरे सध्या तैनात आहे, त्या काँग्रेस पक्षाचा हा कारनामा आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या गळ्यात गळे घालून उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जातायत अशी ओरड करणारे आदित्य ठाकरे याप्रकरणी त्यांचे मालक राहुल गांधी यांना जाब विचारणार आहेत का? एवढा ताठ कणा त्यांच्याकडे शिल्लक आहे का?
इंटेलच्या प्रस्तावाबाबत २००६ मध्ये काँग्रेसने केलेली चालढकल चीनच्या पथ्यावर पडावी म्हणून करण्यात आली होती का, हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु, यूपीए सरकार त्या काळात चीनचे चरणामृत प्राशन करत होते याबाबत कोणताही संशय नाही. कारण २००८ मध्ये याच काँग्रेस पक्षाने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाशी गोपनीय करार करून आपली निष्ठा सिद्ध केली. या करारात नेमकी काय कलमं होती हे अजून देशवासियांसमोर आलेले नाही. काँग्रेसनेही ते दडवून ठेवले याचा अर्थ त्यात निश्चितपणे काही काळेबेर होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दोन देश एकमेकांशी करार करतात किंवा कंपन्या. दोन देशातील पक्षांनी एकमेकांशी करार करण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ. तीही चीनसारख्या देशाशी जो भारताचा उघड शत्रू आहे. ज्याने जवाहरलाल नेहरु आणि मनमोहन सिंह यांच्या काळात भारताची भूमी लाटली, याचे कागदोपत्री पुरावे आहेत.
यूपीएच्या काळात सरकारची भूमिका चीनला धार्जिणी होती याचे कित्येक पुरावे आहेत. याच काळात सीमाभागातील पायाभूत सुविधांची उपेक्षा झाली. आपण सीमा भागात रस्ते-पूल आदी सुविधा निर्माण केल्या तर चीनला भारतात घुसघोरी करणे सोयीचे होईल असा निर्लज्ज युक्तिवाद सरकारचे मंत्री करत होते. हवाई दलाने, लष्कराने वारंवार मागणी करूनही चीनने नेहरुंच्या काळात गिळंकृत केलेल्या अक्साई चीनवर नजर ठेवण्यास अत्यंत उपयुक्त असलेली लडाखमधील दौलतबेग ओल्डी ही हवाईपट्टी पडीक ठेवण्यात आली. व्हाईस एअरचीफ मार्शल प्रणब कुमार बारबोरा यांनी सरकारचे धोरण धाब्यावर मारून इथे सी-१३१जे एअरक्राफ्टने इथे लँडीग केले. सरकार हादरले. चीनने याबाबत आम्हाला जाब विचारला तर आम्ही काय उत्तर द्यायचे? असा सवाल तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए.के.एण्टनी यांनी प्रणबकुमार यांना केला होता. सरकार चीनच्या किती दबावाखाली होते याचा विचार करा.
हे ही वाचा..
“विरोधकांचे इंजिन वेगवेगळ्या दिशेने चालले आहे”
पंतप्रधान मोदींच्या फोटोंमुळे पालटले लक्षद्वीपचे नशीब!
प. बंगालमध्ये एनआयएच्या पथकावर हल्ला
फलंदाजांच्या शरणागतीमुळे चेन्नईचा पराभव
या घटनेतून एक कयास काढता येऊ शकतो, ज्या प्रमाणे सीमेवर भारताने पायाभूत सुविधा विकसित करू नये, विमानपट्ट्यांचा वापर करू नये, असा चीनचा दबाव होता. तसाच दबाव सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री सुरू करू नये यासाठी नसेल कशावरून? यूपीएच्या काळात भारतात चीनमधून खेळणी, हिंदू सणवाराला लागणारे साहित्य, रोषणाई अशा फालतू गोष्टी आयात करून चीनची धन करण्याचे सरकारचे धोरण होते. चीनसोबत भारताचा व्यापार आतबट्ट्याचा होता. यूपीएस सरकार चीनची लाचारी स्वीकारून जगत होते. चीनच्या मुजोराचा मुकाबला करण्यासाठी भारतीय सैन्याकडे पुरेसा दारुगोळाही नव्हता.
आज गेल्या दहा वर्षांच्या काळात भारताची परीस्थिती बदलेली आहे. सीमेवर चीनच्या तोडीचे रस्ते, पूल, टनेलची निर्मिती होते आहे, जेणे करून भारतीय लष्कर वेगवान हालचाली करून एलएसीवर पोहचू शकेल. लष्कराकडे शस्त्र सामुग्रीची कमतरता नाही. चीनने अरे केले की आपण कारे करून मोकळे होतो. प्रसंगी गलवानमध्ये केले तसे दोन हातही करतो. गलवानमध्ये खटपट सुरू होती तेव्हा काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनी चीनी राजदूताची संशयास्पद भेट घेतली होती.
आज जेव्हा आपण सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीमध्ये झेप घेण्याच्या तयारीत आहोत तेव्हा काँग्रेसचे पाळीव अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन लगेच नकारात्मक मत देऊन मोकळे होतात, कारण ही भूमिका चीनच्या पथ्यावर पडणारी आहे. याबाबत काँग्रेसला जाब विचारण्याची हिंमत आदीत्य ठाकरे यांच्यात सोडा त्याच्या पिताश्रींमध्येही नाही. घरगड्यांना असे अधिकार नसतात.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
