काँग्रेस पक्षाने २०२४ च्या निवडणुकीसाठी पक्षाचे न्याय पत्र जारी केलेले आहे. याला त्यांनी जाहीरनामा म्हटलेले नाही. कारण वर्षोनुवर्षे जाहीरनामा जारी केला, नवनव्या घोषणा केल्या, परंतु लोकांच्या हाती काही लागले नाही. लोक काँग्रेसच्या भूलथापांवर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. नवीन काही तरी चुरण दिल्याशिवाय लोक आपल्याकडे पाहणार सुद्धा नाहीत, या अगतिकतेतून न्यायपत्र असे नामकरण केलेला जाहीरनामा काँग्रेस पक्षाने लोकांच्या गळ्यात मारला आहे. या न्यायपत्राचे भिकेचे डोहाळे इतक्या किमान शब्दात वर्णन करता येईल.
मतदारांनी लोकशाही सरकार स्थापन करण्यासाठी जात, धर्माच्या पलिकडे जाऊन मतदान करावे, असे आवाहन काँग्रेसने या न्यायपत्रात केलेला आहे. मात्र अनेक ठिकाणी जातीच्या भिंती बळकट करणाऱ्या घोषणा केलेल्या आहेत. हे न्यायपत्र विरोधाभासाने भरलेले आहे. देशाच्या संसाधनांवर पहिला अधिकार अल्पसंख्यकांचा आहे, असे म्हणणारे पंतप्रधान आणि काँग्रेस हा मुस्लिमांचा पक्ष आहे, असे म्हणणारे युवराज देणारा हा पक्ष लोकशाहीसाठी जात-धर्माचा विचार न करता मतदान करा, असे आवाहन करतो हाच मोठा विनोद आहे.
गरिबी हटावची घोषणा देऊन काँग्रेसने वारंवार सत्ता मिळवली. गरिबी काही हटली नाही. त्यामुळे पुन्हा हीच घोषणा दिली तर लोक आता जोड्याने मारतील म्हणून काँग्रेसने आता जात निहाय जनगणनेचा नवा खुळखुळा वाजवायला सुरूवात केलेली आहे. सत्ता काळात काँग्रेसला हा शहाणपणा का सुचला नाही? पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी जनता दल राजवटीत मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेताल तेव्हा विरोधी बाकावर बसलेले तत्कालिन काँग्रेस नेते राजीव गांधी यांनी कडाडून विरोध केला होता, हे जनता विसरलेली नाही.
देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या देशाने अमृतकाळ साजरा केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला विकसित भारताचे स्वप्न दाखवले. कोरोना महामारीनंतर जगभरात मंदीचे सावट असताना भारताचा तारा मात्र लखलखतो आहे. भारत हाच या मंदीच्या चर्चेत आशेचा किरण आहे, असे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह नामांकित वित्तसंस्थांनी व्यक्त केले आहे. परंतु देशातील सगळ्यात जुना पक्ष असलेली काँग्रेस मात्र मत मिळवण्यासाठी जात-धर्माचे तेच जुने पत्ते पिसते आहे. बाटलीही जुनी आणि दारुही जुनी. कोणताही नवा दृष्टीकोन नाही. जात आणि धर्माच्या नावावर मतं मिळवण्याचा प्रय़त्न. फुकट ते पौष्टीक हा दृष्टीकोन मतदारांना विकण्याचा काँग्रेस पुन्हा प्रयत्न करते आहे. अमुक तमुक फुकट घ्या आणि आम्हीला मतदान करा, हे काँग्रेसच्या नव्या घोषणांचे सूत्र आहे. काँग्रेसचे न्यायपत्र म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून भिकेचे डोहाळे आहेत.
२०२४ च्या निवडणुकीत जात-जात खेळलो तर पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता आहे, असे राहुल गांधींना कुण्या ज्योतिषाने सांगिलेले दिसते. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना २०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा रोड मॅप दिला आहे. २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियनच्या इकॉनॉमिचे लक्ष्य दिले आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मात्र देशाच्या विकासाची कोणतीही दृष्टी दिसत नाही.
मोफत देण्याचे गाजर दाखवून लोकांकडून मतं उकळण्याचे धंदे काँग्रेसवाले करतायत. गरीब कुटुंबांना वर्षाला एक लाख रुपये देण्याची घोषणा काँग्रेसने केलेली आहे. मोदी सरकारच्या काळात देशातील गरिबी कमी झाली. सुमारे १३.५ कोटी लोकांना गरिबी रेषेच्या वर काढण्यात मोदी सरकारला यश आले. तरी आजही देशाची १५ टक्के लोकसंख्या गरिबीच्या रेषेखाली आहे. अडीच कोटी कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली आहेत, असे गृहीत धरले तर अडीच लाख कोटी रुपये दरवर्षी फुकट वाटावे लागतील. ते आणणार कुठून याचा लेखाजोखाही काँग्रेसने द्यायला हवा. कारण मोफत वाटण्यासाठी देशात श्रीमंती असावी लागते. पैसा छापून पैसा निर्माण होत नाही. देशाचा २०२२-२०२३ चा अर्थसंकल्प १० लाख ६८ हजार कोटींचा होता. एकाच योजनेसाठी अर्थसंकल्पाचा चौथा भाग खर्च केला तर देश चालवणार कसा?
मागास जाती, जनजाती आणि इतर मागास जातींच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यासाठी घटना दुरुस्ती करणार. आर्थिक मागासांसाठी वेगळे दहा टक्के आरक्षण. या काँग्रेसच्या घोषणा आहेत. मोदी सरकारने लागू केलेली जीएसटी कर योजना रद्द करून नवीन जीएसटी प्रणाली. जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा. अग्निपथ योजना रद्द करणार अशा आणखी काही घोषणा यात आहेत.
हे न्यायपत्र जारी करताना माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी मोदी काळात देशाची अर्थव्यवस्था रोडावल्याचे मत व्यक्त केले. काँग्रेसच्या काळात विकासदर ८.५ होता आता तो फक्त ५.८ वर आल्याचे त्यांनी सांगितले. चिदंबरम आणि काँग्रेसचे पाळीव अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन उच्चारवाने खोटं बोलतायत. २०१४ साली जेव्हा जनतेने काँग्रेसला घरी बसवले तेव्हा मॉर्गन स्टॅन्ले या जागतिक दर्जाच्या वित्तसंस्थेने देशाचा समावेश फ्रॅजिल फाईव्ह अर्थव्यवस्थांमध्ये केला होता. तिथे भारतासोबत इंडोनेशिया, आफ्रीका, ब्राझिल, तुर्कीये या देशांचा समावेश होता. आज भारत ही जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थ व्यवस्था झाली आहे. यूपीएच्या दहा वर्षांच्या शासन काळानंतर २०१४ मध्ये भारत १० क्रमांकावर आला होता.
हे ही वाचा:
बलुचिस्तानमधून महिन्याभरात २२ जणांचे अपहरण
पाकिस्तान लष्कराकडून पत्नीवर विषप्रयोग; इम्रान खान यांचा आरोप
मोदींच्या काळात वाढली राहुल गांधींची शेअर बाजारातील गुंतवणूक
म्हणे प्रपोगंडा फिल्म… ‘द केरळ स्टोरी’ प्रसारणाला विजयन यांचा विरोध
गेल्या १० वर्षात भारताने अनेक बाबतीत भरारी घेतली आहे. संरक्षण निर्यातीच्या क्षेत्रात भारताने २१ हजार कोटींचा टप्पा गाठला आहे. पूर्वी मोबाईल फोन आयात करणारा देश मोबाईल फोनचा निर्यातदार बनला आहे. एपलचे उत्पादन भारतात होते आहे. टेस्ला सारख्या कंपन्या भारतात गुंतवणूक करतायत. देशात प्रतिदिन ३४ किमी रस्त्यांची निर्मिती होते आहे. चिप निर्मितीमध्ये भारत ७५० अब्ज रुपयांची तर उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात ४७६ अब्ज रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
मोदी सरकारच्या काळात देशात ५१ कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली. त्यात दोन लाख आठ हजार ८५५ रुपये डिपॉझिट करण्यात आले आहे. हे मोदी सरकारच्या अर्थनीतीचे यश आहे. याच जनधन खात्यांमुळे सरकारी योजनांचा लाभ थेट बँक खात्यात जमा होऊ लागला आणि सरकार पातळीवर सुरू असलेल्या बऱ्याच भ्रष्टाचाराला चाप बसला. काँग्रेसला हे सहा दशकांच्या सत्ता काळात जमले नाही. देशाच्या खजिना आज डॉलर्सनी खचाखच भरलेला आहे. परकीय गंगाजळी ६१७ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. २०१४ मध्ये हा आकडा फक्त ३०४ अब्ज डॉलर्स होता. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २०१४ मध्ये २ ट्रिलियन होते २०२३ मध्ये हा आकडा ३.७ ट्रिलियन इतका होता.
काँग्रेसच्या काळात देशाचे अर्थमंत्री झालेल्या चिदंबरम यांना देशाची अर्थव्यवस्था तर सावरता आली नाही, परंतु त्यांच्या मुलाने जगातील कित्येक देशात अब्जावधीची मालमत्ता निर्माण केली. चिदंबरम देशाचे गृहमंत्री असताना हिंदू दहशतवादाचे थोतांड निर्माण करून हिंदू संघटना संपवण्याचे कारस्थान शिजले. २६/११ च्या हल्ल्याचे खापर संघ परिवाराच्या डोक्यावर फोडण्याचा प्रयत्न झाला. कट्टरतावाद्यांना कुरवाळल्यामुळे देशात विक्रमी संख्येने बॉम्बस्फोट झाले. यूपीएच्या काळात सर्वच आघाड्यांवर तोंडावर पडलेले आता देशाला न्याय पत्र नावाचा नवा खुळखुळा वाजवून दाखवत आहेत.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
