उत्तर प्रदेशातील तुरुंग मोठमोठे माफिया आणि कुख्यात गुन्हेगारांचे कब्रस्तान बनले आहेत. अनेक गुन्हेगार आजारपणासह तुरुंगातील गँगवॉरमध्ये गुन्हेगारांचा मृत्यू झाला आहे. बागपत तुरुंगातील मुन्ना बजरंगी याच्या हत्येचा सीबीआयकडून तपास सुरू आहे.
मुख्तार अन्सारीच्या आधी माफिया मुबारक खान आणि गुन्हेगार मुनीर यांचाही आजारपणामुळे तुरुंगात मृत्यू झाला होता. एनआयएचे अधिकारी तंजिल अहमद यांचा मारेकरी बिजनौरचा राहणारा मुनीर याचा २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी वाराणसीमधील बीएचयू मेडिकल कॉलेजमध्ये आजारपणामुळे मृत्यू झाला होता. सोनभद्र तुरुंगात कैद असलेल्या मुनीरला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्याला तुरुंगात संसर्ग झाला होता. त्याचप्रमाणे तुरुंगात बंद असलेला आंबेडकर नगरचा माफिया व कुख्यात गुंड खान मुबारक याची १२ जून २०२३ रोजी आजारपणामुळे मृत्यू झाला होता. त्याच्याविरोधात ४४ खटले दाखल होते. तो अंडरवर्ल्ड डॉन जफर सुपारीचा छोटा भाऊ होता.
तुरुंगात मारले गेले अनेक गुन्हेगार
सहा वर्षांपूर्वी बागपत तुरुंगात माफिया मुन्ना बजरंगी याची हत्या गँगस्टर सुनील राठी याने केली होती. याच प्रकारे चित्रकूट तुरुंगात १४ मे २०२१ रोजी मुख्तारचा निकटवर्तीय मेराज, माफिया मुकीम काला आणि कुख्यात गुंड अंशू दीक्षित याची गँगवॉरमध्ये हत्या झाली होती. जानेवारी २०१५मध्ये मथुरा तुरुंगात झालेल्या टोळीयुद्धात कुख्यात गुंड ब्रजेश मावी आणि राजेश टोटा यांच्या दरम्यान झालेल्या टोळीयुद्धात राजेश टोटा याचा मृत्यू झाला होता. गेल्या वर्षी ७ जून रोजी लखनऊच्या न्यायालय परिसरात गुंड संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा याची हत्या झाली होती.
हे ही वाचा:
जम्मूहून श्रीनगरला जाणारी टॅक्सी दरीत कोसळून १० जणांचा मृत्यू
डीपफेक हे मोठं आव्हान; एआय जनरेटेड गोष्टींवर वॉटरमार्क हवा
२०५० पर्यंत सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारत उदयास येणार
वकिलांच्या पत्रानंतर पंतप्रधान मोदी यांची काँग्रेस नेत्यांवर टीका
रमजानमध्ये झाली होती अतीक आणि अशरफची हत्या
गेल्या वर्षी १५ एप्रिल रोजी प्रयागराजमध्ये रमजानच्या महिन्यादरम्यान गुंड अतीक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ याची काही तरुणांनी गोळी झाडून हत्या केली होती. दोघांना राजू पालू हत्याकांडाप्रकरणी साक्ष देण्यासाठी रिमांडवर प्रयागराज येथे नेले जात होते. दोघांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी प्रयागराज रुग्णालय भागात आणले गेले होते. तिथे त्यांची हत्या झाली. या प्रकरणाच्या तपासासाठी राज्य सरकारने न्यायिक आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने नुकताच त्यांचा अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द केला आहे.
