कष्टकरी चालले गावाला, पॅकेज मिळणार कुणाला?
लोकमान्य टिळक टर्मिनस परिसरात लागलेल्या लांबचलांब रांगा, झालेली प्रचंड गर्दी, धक्काबुक्की, लोकांची सुरू असलेली धावपळ, त्यांच्या चेहऱ्यावर असलेली भीतीची, गोंधळाची भावना याचा अनुभव पुन्हा एकदा या नव्या लॉकडाउनच्या निमित्ताने येतो आहे. लॉकडाउन लागल्यानंतर आपल्याला पुन्हा बंदीवासात काढावी लागतील. उत्पन्न मिळणार नाही, त्यामुळे आपापल्या गावाला गेलेले बरे असे समजून हे सगळे कष्टकरी लोक तिथे जमले. एकूणच गोंधळाचे वातावरण होते. यासाठी राज्य सरकारला काहीतरी नक्कीच करता आले असते. गेल्या वर्षी लॉकडाउनमुळे हे सगळे लोक आपापल्या गावाला जाऊ लागले तेव्हा यापेक्षाही वेगळी परिस्थिती नव्हती. चालतच गावाला निघालेल्या लोकांची उपासमारीमुळे अधिकच वाईट अवस्था झाली होती. लॉकडाउन लावताना ही परिस्थिती पुन्हा निर्माण होईल, हे ओळखून या कामगारवर्गाला काही सूचना राज्य सरकारकडून करता आल्या असत्या. त्यांना दिलासा देता आला असता. त्यांच्या या गर्दीचे योग्य नियोजन करता आले असते. पण तसे झालेले नाही. या गर्दीमुळे करोनाला एकप्रकारे निमंत्रणच मिळणार नाही का? याचा गांभीर्याने विचारही करण्यात आला नाही. उलट, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात पंढरपूर येथील पोटनिवडणुकीनंतर तिथे निर्बंध लागू केले जातील, असे आवर्जून सांगितले. तिथे कुणामुळे ही निवडणूक घ्यावी लागली याचा उल्लेख केला. मग या लॉकडाउनमुळे ज्यांचे उत्पन्न बुडणार आहे, त्यांचा विचार केला गेला आहे, त्यांनी मुंबई सोडून जाऊ नये, याचा उल्लेख तेवढ्याच अगत्याने का केला गेला नाही? ज्या कष्टकऱ्यांसाठी जुजबी मदत करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले, पॅकेज जाहीर केले ते लोकच मुंबई सोडून जाणार असतील तर मग हे पॅकेज मिळणार कुणाला आहे, कुणाला ही मदत मिळणार आहे, हे ठाकरे सरकार स्पष्ट करणार आहे का?
हे ही वाचा:
शिवभोजन सेंटर उघडी राहणार कारण शिवसेनेचे कार्यकर्ते सेंटर चालवतात
पुण्यातील व्यापारी लॉकडाऊन विरुद्ध उच्च न्यायालयात
राज्य सरकारचे पॅकेज की ‘रिपॅकेजिंग’?
योगी आदित्यनाथ यांना कोरोनाची लागण
गेल्या काही दिवसांपासून लॉकडाउन लागणार याची चर्चा असल्याने या कष्टकरी वर्गात एक भीतीचे वातावरण होते. पण गेल्यावर्षी घडलेल्या प्रसंगातून राज्य सरकारने कोणताही धडा घेतला नाही. गेल्या वर्षी बांद्रा येथे अशीच गर्दी जमली तेव्हा त्यांची नेमकी समस्या काय हे जाणून घेण्याऐवजी एका पत्रकाराने बातमी दिल्यामुळे गर्दी जमल्याचे कारण पुढे करत त्या पत्रकारालाच चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याचा ‘धाडसी’ निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यावेळी तरी असा कुणी पत्रकार गळाला लागला नाही. पण लोक पुन्हा जमलेच. या गर्दीचे खापर राज्य सरकार कुणावर फोडणार आहे? ही परिस्थिती केवळ लोकमान्य टिळक टर्मिनसलाच आहे असे नाही तर इतरही स्थानकांवर अशी गर्दी होऊ शकते हे लक्षात घेऊन आधीच पावले उचलली गेली पाहिजे होती. पण या स्थानकावरील गर्दीचे व्हीडिओ, छायाचित्रे, बातम्या चर्चेत असतानाही काही हालचाल झाल्याचे दिसलेले नाही. मागील लॉकडाउनमध्ये अशा गावी जाणाऱ्या लोकांना मदतीचा हात सोनू सूदसारख्या कलाकाराने दिला होता. त्याचे सर्वस्तरातून कौतुक झाले. पण ठाकरे सरकारला तेही बघवले नाही.
या महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री ज्या शिवसेना पक्षाचे आहेत त्यांच्या मुखपत्रात सोनू सूदची यथेच्छ टवाळी करण्यात आली. त्याचे कौतुक करण्याऐवजी त्याला मदत कोण करते आहे, याविषयी शंका उपस्थित करण्यात आली. सरकारच्या समर्थकांना खुश करण्याचाच हा एक प्रकार होता. मग यावेळी निदान सरकारमधील कुणीतरी सोनू सूदच्या भूमिकेत शिरायला हरकत नव्हती. पण तसे अद्याप झालेले नाही. महाविकास आघाडी सरकारमधील कोणत्याही पक्षाचे नेते या रेल्वेस्थानकाजवळ पोहोचलेले दिसले नाहीत. मागील वर्षी या कष्टकऱ्यांची तिकिटे आम्ही काढून देऊ म्हणून राणा भीमदेवी थाटात घोषणा करणारे आता कुठेच दिसले नाहीत. एकूणच उद्धव ठाकरे यांनी भाषणात कष्टकऱ्यांबद्दल पॅकेजच्या रूपात दाखवलेली कणव हा केवळ दिखावाच होता, असे म्हणायला वाव आहे.
