सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांबाबतीत महत्त्वाचे अपडेट दिले आहेत. एसबीआयला निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील उघड करण्याचे निर्देश दिले आहेत. युनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर आणि बॉण्ड्सची पूर्तता करण्यात आलेला अनुक्रमांक जर असेल तर तो सुद्धा देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सोमवारी निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी एसीबीआयच्या चेअरमनना सगळी माहिती २१ मार्च पर्यंत सार्वजनिक करा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसंच ही माहिती निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर तातडीने प्रसिद्ध करावी असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयचे चेअरमन यांना गुरुवारी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एसबीआयने त्यांच्या ताब्यातील निवडणूक रोख्यांचे तपशील उघड केले आहेत आणि कोणतेही तपशील लपवून ठेवलेले नाहीत, या संदर्भातील शपथपत्र एसबीआयला देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान एसबीआय म्हटलं आहे की, त्यांच्याकडे असलेली प्रत्येक माहिती त्यांनी दिली असून त्यांच्याकडे असलेली कोणतीही माहिती रोखलेली नाही.
हे ही वाचा:
एल्विश यादवने पार्ट्यांमध्ये सापाचे विष पुरविल्याची दिली कबुली!
कोलकात्यात पाच मजली इमारत झोपड्यांवर कोसळली!
निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला सात हजार कोटींची देणगी!
‘निवडणूक रोखे कोणी दिले, माहीत नाही’
एसबीआयची बाजू मांडताना वकील हरीश साळवे म्हणाले की, “आम्हाला निकाल समजला तसे त्याचे पालन आम्ही केलं आहे. सगळी माहिती उघड करण्यासाठी काही कालावधी मागितला होता. मात्र यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त केली.” स्टेट बँक ऑफ इंडियाने रोखे क्रमांक जाहीर केलेले नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करा आणि रोख्यांचा युनिक क्रमांक म्हणजेच अल्फा न्यूमेरिक नंबर सादर करा असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
