महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना शिवप्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते अनंत करमुसे यांना झालेल्या बेदम मारहाणप्रकरणी तत्कालिन मंत्री आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले होते. मात्र त्यांच्याविरोधात सौम्य कलमे लावण्यात आल्याचे नंतर समोर आले आणि नंतर ३६४ (ए) हे कलम त्यात अंतर्भूत करण्यात आले. मात्र अद्याप आव्हाड यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याने सुप्रीम कोर्ट अँड हायकोर्ट लिटिगन्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने एक पत्र लिहून आव्हाड आणि सहआरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच ठाण्याचे पोलिस आयुक्त यांना पत्र पाठवून कठोर पावले उचलण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
असोसिएशनच्या वतीने पाठविण्यात आलेल्या पत्रात विविध मुद्दे नमूद करून त्याआधारावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारी वकील आणि पोलिसांना तसे आदेश द्यावेत अशी ही मागणी आहे.
जेव्हा आव्हाड यांच्यावर हे मारहाणीचे आरोप ठेवण्यात आले तेव्हा त्यांच्याविरोधात जी कलमे लावण्यात आली त्यानुसार ७ वर्षांची तुरुंगावासाची शिक्षा होऊ शकली असती. पण आता नव्या आरोपपत्रात आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकेल असे ३६४ (ए) हे कलम समाविष्ट करण्यात आले आहे. पण या नव्या कलमानुसार आरोपीने न्यायालयापुढे शरणागती पत्करलेली नाही किंवा नवा जामीन घेतलेला नाही त्यामुळे त्याची रवानगी कोठडीत करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. दुसरा मुद्दा यात उपस्थित केला आहे तो असा की, आव्हाड यांनी जामीन घेण्यासाठी खोटे कथन केले. त्याआधारावर त्यांनी जामीन मिळविला होता. पण आता हे स्पष्ट झाल्यामुळे तो जामीन रद्द करण्यासाठी सरकारी वकिलांनी पाऊल उचलावे, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.
आरोपी जितेंद्र आव्हाड यांनी शासकीय यंत्रणा, सरकारी वाहन, शासकीय अंगरक्षक यांचा दुरुपयोग केल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला असून त्या सुविधांच्या आधारे करमुसे यांचे अपहरण आणि नंतर मारहाण करण्यात आल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालया आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या काही प्रकरणांच्या आधारे आव्हाड यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी आणि कोणत्याही पदावर त्यांना राहता येऊ नये असा कायदा असल्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करावी.
हे ही वाचा:
श्रीनगर विमानतळावर मोदींना भेटलेल्या ‘त्या’ व्यक्तीची चर्चा
टीम इंडियाच्या कसोटी क्रिकेटपटूंवर पैशांचा वर्षाव
मद्रास उच्च न्यायालयाने जातीसंदर्भातील निकालात केला बदल
‘कर’ आहे त्याला डर; दंडाविरोधात काँग्रेसने केलेले अपील फेटाळले
या प्रकरणात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी कट रचून त्यात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष गायकवाड यांना सामील करून घेण्यात आले. त्यांनी बोगस अहवाल सादर केला. त्यानुसार आव्हाड आणि गायकवाड यांच्याविरोधात कारवाई केली जावी.आव्हाड आणि सहआरोपी व पोलिस अधिकारी यांना जामीन न देता तुरुंगात ठेवून केस चालविणे आवश्यक आहे, त्यामुळे त्यांची रवानगी कोठडीत करावी आणि तसा आदेश न्यायालयाकडून घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करण्याचे आदेश सरकारी वकील व पोलिसांना देण्यात यावेत हीदेखील मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यातील कोणताही अधिकारी सहभागी होऊ शकत नसल्यामुळे सीआयडीमार्फत या प्रकरणाचा तपास व्हावा असेही पत्रात म्हटले आहे.आता यासंदर्भात सरकार काय कारवाई करते याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. सरकार या पत्राला काय प्रतिसाद देते हे पाहून पुढील पावले उचलण्याचे असोसिएशनने ठरविले आहे.
