हिमाचल प्रदेशमधील राजकीय कोंडी अद्याप सुटलेली नाही. राज्यातील कॅबिनेट बैठकीला विक्रमादित्य सिंग आणि हर्षवर्धन चौहान हे मंत्री अनुपस्थित राहिले तर, अन्य दोन मंत्र्यांनी बैठक सुरू असतानाच काही धोरणांबाबत वाद होऊन काढता पाय घेतल्यामुळे अंतर्गत वाद शमलेला नसल्याचे दिसून आले आहे.
राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या अभिषेक मनू सिंघवी यांचा लाजिरवाणा पराभव झाल्यानंतर हिमाचल प्रदेशच्या सत्ताधारी काँग्रेस सरकारमधील फूट समोर आली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. मात्र लोकसभापती कुलदीप पठानिया यांनी सहा बंडखोर आमदारांना पक्षाच्या व्हिपविरोधात मतदान केल्याने त्यांना निलंबित केले. त्यामुळे सुख्खू यांचे सरकार वाचले खरे, तरी काँग्रेसची कोंडी दूर झालेली नाही.
हे ही वाचा:
भाजपची केरळवर नजर; मंत्र्यांसह उतरवले प्रसिद्ध चेहरे!
आण्विक शस्त्रांचं साहित्य पाकमध्ये नेणाऱ्या चीनी जहाजाला मुंबईत रोखलं
… अन् मुकेश अंबानी यांच्या डोळ्यांत तरळले अश्रू
‘सीमा मर्यादा कराराचे चीनने पालन करणे आवश्यक’
शनिवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री विक्रमादित्य सिंग आणि शिक्षणंत्री हर्षवर्धन चौहान गैरहजर राहिले. सहावेळा मुख्यमंत्री झालेले वीरभद्र सिंह यांचे पुत्र विक्रमादित्य हे पंचकुला येथे काँग्रेसच्या सहा बंडखोर आमदारांची भेट घेण्यासाठी गेले असल्याचे वृत्त होते. तसेच, ते दिल्लीलाही गेले. ते भाजपमध्ये जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात होती. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ते कॅबिनेट बैठकीला गैरहजर राहिल्यामुळे अजूनही काँग्रेसमध्ये आलबेल नाही, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
मात्र ते काही वैयक्तिक कामासाठी राजस्थानमधील उदयपूर येथ गेले असल्याचे सांगितले जात आहे. याआधी विक्रमादित्य यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला होता. मात्र नंतर त्यांनी तो मागे घेतला.तर, बैठकीला हजर राहूनही महसूल मंत्री जगत नेगी हे मध्यावरच बैठक सोडून गेले. सुक्खू यांच्या कामाच्या पद्धतीमुळे ज्यांचा जीव घुसमटतोय, असे आणखी नऊ आमदार आमच्या संपर्कात असल्याचा दावा काँग्रेसचे बंडखोर आमदार राजिंदर राणा यांनी केला होता. तसेच, सुक्खू हे नंबर एकचे खोटारडे आहेत, असे वक्तव्यही त्यांनी केले होते.
