राज्यसभा निवडणुकीत ‘क्रॉस व्होटिंग’चा फटका बसलेले हिमाचल प्रदेशमधील काँग्रेस सरकार अडचणीत आले आहे. बुधवारी विक्रमादित्य सिंग यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. तर विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या १५ आमदारांना निलंबित केले. त्यानंतर अर्थसंकल्प मंजूर होऊन विधानसभा संस्थगित करण्यात आली. त्यामुळे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुख्खू यांनी सध्या तरी आपली बाजू बळकट केली असून पुढील तीन महिने तरी सरकारला भीती नसल्याचे मानले जात आहे.
तर, काँग्रेसनेते विक्रमादित्य सिंग यांनी बुधवारी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. मात्र त्यांनी नरमाईची भूमिका घेतली. राज्यसभेच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर भाजपने सुख्खू यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची मागणी केली होती. मात्र सुख्खू यांनी ती फेटाळून लावली.अतिरिक्त महाधिवक्ता यांनी सहा आमदारांच्या वतीने अपात्रतेच्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला. राज्याचा अर्थसंकल्प यशस्वीरित्या मंजूर झाल्यानंतर हिमाचल प्रदेश विधानसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले.
त्यामुळे मतांचे विभाजन करण्याच्या भाजपच्या धोरणात्मक हालचालीला विरोधी पक्षनेते जयराम ठाकूर यांच्यासह १५ आमदारांच्या निलंबनामुळे अडथळा निर्माण झाला.आदल्या दिवशी जयराम ठाकूर यांनी पक्षाच्या आमदारांसह बुधवारी राजभवनात राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुख्खू यांनी राज्य करण्याचा अधिकार गमावला असल्याचा दावा करत त्यांनी बहुमत चाचणीची मागणी केली. ‘राज्यसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार हर्ष महाजन विजयी झाले. काँग्रेस सरकारने सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे,’ असे राज्यपालांच्या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना जयराम ठाकूर म्हणाले.
हिमाचल प्रदेशचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री विक्रमादित्य सिंग यांनी मंत्रिपद सोडत असल्याची घोषणा केल्यानंतर काही तासांनी त्यांनी सांगितले की, जोपर्यंत पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मी राजीनामा देणार नाही. एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते म्हणाले, “राजीनामा परत घेणे आणि जोपर्यंत संवाद आणि निरीक्षकांकडून सोपस्कार पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत राजीनामा मागे न घेणे यात फरक आहे. जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत मी माझा राजीनामा मागे न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या काळात अंतिम निर्णय घेतला जाईल,’ असे ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
रिलायन्स-डिस्नेमध्ये भागीदारी करार!
‘ज्यांची मुले ड्रग्जचे सेवन करतात, त्यांच्या पालकांबद्दल वाईट वाटते’
३ मार्चपर्यंत मराठा आंदोलन स्थगित
ईशान किशन आणि श्रेयस अय्यर यांचे बीसीसीआयचे वार्षिक कंत्राट रद्द
हिमाचल प्रदेशातील या नव्या संकटातून काँग्रेसला सोडवण्याची जबाबदारी प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी घेतली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे यांनाही त्यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. प्रियांका या विक्रमादित्य सिंह यांच्यासह अनेक आमदारांच्या संपर्कात आहेत. गांधी सक्रियपणे घडामोडींवर लक्ष ठेवत आहेत आणि सुखविंदर सुखू आणि राजीव शुक्ला यांच्या नियमित संपर्कात आहेत.
सहा काँग्रेस खासदार आणि यापूर्वी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या तीन अपक्षांच्या पाठिंब्याने भाजप उमेदवाराचा विजय झाल्याने मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुख्खू यांना धक्का बसला आहे. काँग्रेस हायकमांडने ज्येष्ठ नेते भूपिंदर सिंग हुडा आणि डीके शिवकुमार यांना नाराज आमदारांशी संवाद साधण्यासाठी पाठवले आहे.
राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर सहा आमदार शिमल्याहून हरियाणासाठी रवाना झाले होते. बुधवारी, भाजपच्या संपर्कात असल्याच्या अफवा पसरलेल्या आमदारांना हेलिकॉप्टरने शिमल्यात परत आणले जात होते.
विक्रमादित्य सिंग यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यावरही सुख्खू यांनी भाष्य केले. “मी विक्रमादित्य सिंग यांच्याशी बोललो आहे. ते माझे धाकटे भाऊ आहेत. त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्याचे कोणतेही कारण नाही. त्यांच्या काही तक्रारी आहेत, त्या दूर केल्या जातील,’ असे ते म्हणाले.
तर, ‘भाजप आपल्या ‘ऑपरेशन लोटस’द्वारे हिमाचल प्रदेशातील जनतेचा जनादेश काढून घेऊ शकत नाही आणि काँग्रेस त्याचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल, अशी ग्वाही काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी दिली आहे.
