महानंदा डेअरीच्या संचालक मंडळाने राजीनामा दिल्यामुळे केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय दुग्धविकास विकास संस्थेने ही संस्था ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संचालक मंडळाचा राजीनामा सरकारच्या दुग्धविकास विभागाला देण्यात आला आहे. यावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर टीका करत महाराष्ट्रातील आणखी एक महत्त्वाचा प्रकल्प गुजरातला नेण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. महाराष्ट्रातील हा प्रकल्प गुजरातला पाठवण्याचा शिंदे सरकारचा हा आणखी एक डाव असल्याचे खासदार राऊत म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी समाज माध्यमावर महानंद प्रकल्प हा गुजरातला विकला आहे, महानंद की जय असा संदेश दिला आहे. यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. महानंदा डेअरी ही जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील दुध संघांची सर्वोच्च संस्था आहे.
हे ही वाचा:
“कधीही छत्रपतींचे नाव न घेणाऱ्या शरद पवारांना आज रायगड आठवला”
उत्तर प्रदेशात ट्रॅक्टर ट्रॉली तलावात पडून भीषण अपघात; १५ भाविक ठार
बहीण, आईला छळणाऱ्यांना रोखणाऱ्या अल्पवयीन मुलावर गोळीबार
आसामचे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पाऊल
महानंद डेअरीचे माजी अध्यक्ष राजेश परजणे म्हणाले, हा तात्पुरता निर्णय आहे. हा निर्णय कायमस्वरूपी नाही. या निर्णयाबद्दल जी विधाने करण्यात येत आहेत ती केवळ आणि केवळ राजकीय स्वरुपाची आहेत. नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड ही सरकारी संस्था आहे. ही संस्था सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्यास मदत करते. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार केवळ पाच वर्षांसाठी असेल आणि त्यासाठी स्वाक्षरी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्याचे नुतनीकरणसुद्धा होऊ शकते. जळगाव सहकारी दुध संघाच्या बाबतीत नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंटने असाच एक निर्णय घेतला आहे हा इतिहास आहे. ९ वर्षानंतर तो दुध संघ बोर्डाने त्यांना परत केला आहे.
