धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीबाबत मोठी माहिती समोर आली असून मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. धनगर समाजाकडून एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावं अशी मागणी करण्यात येत होती. दरम्यान धनगर आरक्षणाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही याचिका फेटाळल्याने हा धनगर समाजासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
मागिल अनेक दिवसांपासून धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावं या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्यानंतर न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. न्या. पटेल आणि न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे की, “आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्हाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, धनगर समाजाला एसटीमधून आरक्षण देण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. हा सर्वस्वी अधिकार संसद आणि संसदमंडळाचा आहे. कायद्यात दुरुस्ती करत संसदेतूनच हे आरक्षण दिलं जाऊ शकतं.” असे म्हणत एसटीमधून आरक्षण देण्यासंबंधीत सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
हे ही वाचा:
आईकडून ११वर्षीय मुलीची हत्या, स्वतःही आत्महत्येचा प्रयत्न!
अयोध्या राम मंदिराच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाने जारी केले चांदीचे नाणे
शाळेच्या तिसऱ्या मजल्यावरून पडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू
भाजपला माझा प्रामाणिकपणा दिसला म्हणून तिकीट मिळाले!
महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला एसटी कॅटेगरीतून आरक्षण मिळावे यासाठी धनगर समाजाच्यावतीने यशवंत सेनेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून धनगर आरक्षणाचा लढा सुरू आहे. धनगड राज्यात अस्तित्वात नाही राज्यात धनगर अस्तित्वात आहे त्यांना एसटीच्या सवलती मिळाव्या ही धनगर बांधवांची प्रमुख मागणी होती. यासंबंधी २०१७ पासून न्यायालयीन लढाही सुरू होता. संपूर्ण सुनावणी पार पडून न्यायालयाने निकाल देताना आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावली आहे.
