मराठा आंदोलनाचे कर्ते मनोज जरांगे पाटील गेले काही महिने महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात सभा घेतायत. लोकांची गर्दी दाखवून राज्य सरकारला इशारे देत आहे. आंदोलनाच्या अखेरच्या टप्प्यात जरांगे अंतरवाली येथून मुंबईला निघाले होते. तेव्हा या वाटेवर कधी तरी त्यांचा सामना न्यायालय आणि पोलिसांशी होणार हे निश्चित होते. झालेही तसेच. मुंबईत आंदोलनासाठी जागा नाही, खारघरमध्ये आंदोलन करा अशी विनंती त्यांना आझाद मैदान पोलिसांनी केलेली आहे.
हजारो मराठा आंदोलकांसह जरांगे मुंबईत दाखल होऊ नये म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने जरांगे यांना मुंबईत येण्यापासून रोखले नसले तरी सर्वसामान्य मुंबईकरांना वहीवाटीसाठी त्रास होऊ नये, कायदा सुव्यवस्था कायम राहावी म्हणून राज्य सरकारने योग्य पावले उचलावीत असे आदेश दिले आहेत.
जरांगेनाही फक्त पाच हजार आंदोलक घेऊन आंदोलन करण्यास बजावले असून सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेप्रकरणी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारनेही मुंबईत शाहीनबाग होऊ दिली जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी कोट्यवधी आंदोलक मुंबईत आणण्याचे जरांगेंचे स्वप्न भंगण्याची शक्यता आहे. पुण्यातील भव्य शक्ति प्रदर्शनानंतर लोणावळ्यात मुक्काम करून जरांगे नवी मुंबईत दाखल झाले आहेत. मुंबईत येण्यापासून त्यांना रोखण्यासाठी ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी एक फौजदारी होती. अंतरवालीमध्ये झालेल्या दगडफेकीत २९ पोलिस जखमी झाल्याची आठवण सदावर्ते यांनी याचिकेत करून दिलेली आहे. याप्रकरणी न्यायालयात काल सुनावणी झाली.
मराठा आंदोलकांना मुंबई येण्यास प्रतिबंध करणारा कोणताही आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही. दोन गोष्टी मात्र स्पष्ट केल्या आहेत. सर्वसामान्य मुंबईकरांना ये-जा करण्यासाठी कोणताही त्रास होणार नाही आणि कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहील याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावी. राज्य सरकारच्यावतीने या प्रकरणी राज्याचे महाअधिवक्ता रवींद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकार लोकशाही मार्गाने निदर्शने करण्याच्या विरोधात नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याच वेळी कोणत्याही परीस्थितीत कायदा सुव्यवस्थेला धक्का लागू दिला जाणार नाही, असेही ठामपणे सांगितले. कारण फक्त मराठा आंदोलकांनी मुंबईत आंदोलनासाठी परवानगी मागितलेली नाही. ओबीसी कोट्यातून मराठा आरक्षणला विरोध करणाऱ्या ओबीसी संघटनांनाही आंदोलनाची परवानगी हवी आहे. त्यामुळे मुंबईत संघर्ष टाळण्यासाठी दोघांना परवानगी टाळणे हाच मार्ग राज्य सरकारसाठी उरलेला आहे.
आंदोलनासाठी एक किंवा एकापेक्षा अधिक जागा देण्याबाबत सरकार विचार करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने शाहीनबाग प्रकरणी सुचवलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या चौकटीत आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या जागांवरच आंदोलनाची परवानगी देण्यात येईल. लोकांना वहीवाट करण्यासाठी त्रास होणार नाही, वाहतुकीची कोंडी होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल, असे सराफ यांनी स्पष्ट केले.
सीएए कायद्याच्या विरोधात शाहीनबाग येथे झालेल्या आंदोलनात सर्वसामान्य जनतेचे प्रचंड हाल झाले होते. याप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना वाहतुकीचा खोळंबा होणार नाही अशा प्रकारे निदर्शने झाली पाहिजेत अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. त्याच धर्तीवर कोणत्याही प्रकारे शांतता भंग होणार नाही याची काळजी राज्य सरकारकडून घेतली जाईल. असे सराफ यांनी स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्व आणि राज्य सरकारने न्यायालयात जे काही सांगितले आहे, त्याचे पालन करायचे झाले तर जरांगेंना आंदोलकांची मोठी संख्या घेऊन मुंबईत दाखल होता येणार नाही. किंवा मुंबई बाहेर आंदोलन करावे लागेल हे दोन पर्याय होते. जेव्हा महाअधिवक्ता सराफ यांनी राज्य सरकार आंदोलनासाठी एक किंवा अधिक जागा सुचवले, असे न्यायालयात स्पष्ट केले तेव्हाच जरांगेना मुंबईत दाखल होऊ दिले जाणार नाही हे स्पष्ट होते. आझाद मैदानाच्या बऱ्याच मोठ्या भागावर मेट्रोचे बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे आझाद मैदान आधीच आळले आहे. इथे आता पूर्वीप्रमाणे जागा उरलेली नाही. अपेक्षेप्रमाणे आझाद मैदान पोलिसांनी जरांगेना नोटीस बजावली असून मुंबईत जागा नाही, तुम्ही खारघरमध्ये आंदोलन करा, अशी विनंती केली आहे. ही विनंती अर्थातच राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार करण्यात आली असणार हे उघडच आहे. ही विनंती धाब्यावर बसवून जरांगेनी मुंबईत शिरण्याचा प्रयत्न केला तर न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनानुसार कारवाई करणे राज्य सरकारला भाग आहे. जरांगेना मुंबईबाहेर अटक करण्यात येईल ही शक्यता नाकारता येत नाही.
मुंबईत तीन कोटी मराठा आंदोलक दाखल होतील असा दावा जरांगेंनी अनेकदा केला असला तरी तीन कोटी म्हणजे नेमके किती हे त्यांना कळत नसावे. आजवर त्यांनी घेतलेल्या सभांमध्ये आलेल्या संख्येची बेरीज केली तरी ती तीन कोटी होत नाही. जिथे मुंबईची लोकसंख्या दीड कोटीच्या आसपास आहे, तिथे तीन कोटी लोक इथे आणणार ही भाषाच मुळात भंपक होती. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जे काही सांगितले त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की मुंबईचा खोळंबा नको. सदावर्ते यांनी न्यायालयाला तेच सांगितले आहे. पुण्यात आलेल्या मोठ्या संख्येमुळे पुणेकरांची गैरसोय झाली तो प्रकार मुंबईत होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता सराफही तेच सांगतायत की वाहतुकीची कोंडी होऊ देणार नाही. त्यामुळे जरांगेनी पोलिसांच्या विनंतीनुसार खारघरमध्ये आंदोलन करण्याचा पर्याय स्वीकारला नाही, मुंबईत येण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना अटक करण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय उरत नाही. न्यायालयाने जे सांगितले आहे, राज्य सरकारकडून जो दावा करण्यात आला आहे याचा अर्थ असा आहे की जरांगेचा सामना पुन्हा एकदा न्यायालयाशी आहे.
हे ही वाचा:
मालदीवमधून लष्कर माघारी बोलावण्याचे कोणतेही आदेश नाहीत!
जम्मू-काश्मीर: प्रजासत्ताक दिनापूर्वी मोठा दहशतवादी हल्ला अयशस्वी!
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन जयपूरमध्ये दाखल
आजवर त्यांनी शक्तीप्रदर्शनाच्या माध्यमातून आंदोलन पुढे नेले. त्याची इतिश्री आता मुंबईत होणार आहे. मोठ्या संख्येने आंदोलकांना मुंबईत आणले की मुंबईकरांची अडचण होईल, राज्य सरकारवर दबाव येईल आणि सरकार तातडीने मराठा आऱक्षणाचा निर्णय जाहीर करेल असा जरांगेंचा होरा होता. परंतु तसे काही होण्याची शक्यताच नव्हतीच. कारण राज्य सरकारला कायद्याच्या चौकटीत काम करावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारच्या निर्णयावर चौकट मारली आहे. त्यामुळे टिकणारे आरक्षण देणे ही राज्य सरकारसाठी तारेवरची कसरत ठरणार हे स्पष्ट आहे. घिसाडघाईने निर्णय घेतला तर न्यायालयात पुन्हा एकदा तोंड फोडून घेण्याशिवाय राज्य सरकारला पर्याय नाही.
ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण द्या ही जरांगेंची मागणी आहे. ती पूर्ण करणे राज्य सरकारला अशक्य आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी म्हणा, ही जरांगेंची मागणी मराठा समाजाला मान्य नाही, राज्य सरकारला शक्य नाही आणि ओबीसींचा त्याला विरोध आहे. त्यामुळे हा गुंता सोडवणे जरांगेंना वाटते तेवढे सोपे नाही. मी छातीवर गोळ्या झेलायला तयार आहे, अशी निरर्थक भाषा जरांगे करतायत. राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह कोणताही नेता भडकावू आणि चिथावणीखोर भाषा बोलत नसताना, कोणीही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याला विरोध केला नसताना जरांगे आपण हुतात्मा बनायला निघालो असल्याचा आव विनाकारण आणतायत. हा कदाचित राज्य सरकारने आवश्यकतेपेक्षा जास्त गोंजारल्याचा परिणाम असावा. आझाद मैदान पोलिसांनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर आता एक गोष्ट स्पष्ट आहे. राज्य सरकारने आता गोंजारण्याची भूमिका बंद केली आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
