मार्च महिन्यामध्ये केंद्र सरकारचे पथक महाराष्ट्रात येऊन कोरोना परिस्थीची पाहणी करून गेले होते. त्याचवेळी या पथकाने महाराष्ट्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या उंबरठ्यावर आहे असा इशारा दिला होता. असे असतानादेखील ठाकरे सरकारने काहीही हालचाली केल्या नाहीत. आता ही परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर आपले अपयश झाकण्यासाठी ठाकरे सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत गलिच्छ राजकारण करत आहे.
राज्यात कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढत असताना ठाकरे सरकारकडून कोरोना लसींच्याबाबत केंद्र सरकारवर आरोप करायला सुरवात झाली आहे. कोरोना पँडेमिकची सुरवात झाली आणि महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत होती तेव्हाही ठाकरे सरकारकडून केंद्र सरकारवर आरोप करण्यात आले. जीएसटीचे पैसे आले नाहीत, केंद्र सरकार महाराष्ट्राला मदत करत नाही अशी कारणं देत आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न राज्यसरकारकडून करण्यात आला. याच सगळ्यावर भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.
हे ही वाचा:
भारताच्या नौकानयनपटूंनी रचला इतिहास
एबीपीच्या राजीव खांडेकरांना खोट्या बातमीसाठी नोटीस
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत यांच्या ताफ्यावर हल्ला
“राज्यामध्ये कोरोनाचं संकट वाढत चाललं आहे, त्याचवेळेला राज्यसरकार केंद्रसरकारवर आरोप करत आहे. जेव्हा पँडेमिकला प्रारंभ झाला आणि परिस्थिती हाताबाहेर जायला लागली तेव्हा नाचता येईना अंगण वाकडे अशी परिस्थिती असलेल्या राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर दोषारोप करायला सुरवात केली होती. जीएसटीचे पैसेच येत नाहीत, महाराष्ट्र सरकारला केंद्र सरकार मदतच करत नाही, मग भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांनी पीएम केअर फंडलाच मदत केली , सीएम केअर फंडाला मदत केली नाही. अश्या प्रकारची कारणं सांगून आपल्या अपयशावर पांघरूण घालण्याचा केविलवाणा प्रयत्न उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे मंत्री करत राहिले. आज देशभरातला कोरोना नियंत्रणात आला, देशभरातील अर्थव्यवस्था गतिमान व्हायला लागली पण त्याचवेळी महाराष्ट्र दुसऱ्या लाटेच्या विळख्यात सापडलेला आहे. खरतर केंद्राच्या आरोग्य पथकाने गेल्याच महिन्यात विस्तृत दौरा केल्यांनतर एक पत्र पाठवून राज्य सरकारला हे सांगितले होतं की महाराष्ट्र कोरोनच्या दुसऱ्या लाटेच्या उंबरठ्यावर उभा आहे आणि आज आपण महाराष्ट्राची परिस्थिती पाहतोय, सुरवातीला जी परिस्थिती होती; अँब्युलन्स न मिळणं, ऑक्सिजन अभावी लोक मृत्युमुखी पडणं, रेमेडिसिव्हरचा काळा बाजार होणं, तेच चित्र आज महाराष्ट्रात परत बघायला मिळतंय. हे असून सुद्धा राज्यसरकारची नाटकं लसीकरणाच्या मुद्द्यावरून चालू आहेत. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगून टाकलं की महाराष्ट्रावर लसीकरणाच्या बाबतीमध्ये केंद्र सरकार अन्याय करत आहे आणि राजेश टोपेंनंतर लगेचच या महावसुली सरकारच्या मागेपुढे असणारे काही पत्रकार, काही चॅनेल्स यांनी त्यांचीच बाजू घेत, आपण राजनिष्ठ कसे आहोत हे दाखण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न केला. याच राज्याचे मुख्यमंत्री विधानसभेत म्हणाले होते की लस घेऊनही कोरोना होतो तर याचा उपयोग काय? मग आता त्याच लसीवरून एवढी बोंबाबोंब कशाला? लसीकरणात आमच्यावर अन्याय होतोय अशी खोटी बोंबाबोंब का ? आणि आकडे सांगतायत की देशभरातल्या तीनच राज्यांना केंद्राकडून एक कोटीपेक्षा जास्त लसी देण्यात आल्या. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांचा यात समावेश आहे आणि राजस्थानात काँग्रेसचच सरकार आहे. महाराष्ट्रापेक्षा दुप्पट लोकसंख्या असलेल्या उत्तरप्रदेशला केंद्राने फक्त ९२ लाख लसी दिल्या पण महाराष्ट्रात १ कोटीपेक्षा जास्त लसी दिलेल्या आहेत आणि हे सीताराम कुंटेंनी त्यांच्या ट्विटर हॅन्डलवर सांगितलेलं आहे. सीताराम कुंटेंनी ट्विट करून सांगितले की १ कोटी ६ लाख लसी महाराष्ट्राला मिळालेल्या आहेत. या लसी द्यायचे प्रमाण लोकसंख्येवर नाही तर लसीकरणाचा वेग किती आहे यावर आहे. गुजरात आणि राजस्थानची लोकसंख्या महाराष्ट्राच्या निम्मी आहे तरी त्यांना १ कोटी लसी मिळाल्या कारण त्यांचा लसीकरणाचा वेग महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्रात पहिल्या लसी या फ्रंटलाईन वर्कर्सना दिल्या. त्यातही फक्त ८१% फ्रंटलाईन वर्कर्सना पहिला डोस मिळाला. देशातल्या १० राज्यांमध्ये हे प्रमाण ९०%च्या वरती आहे. कोरोनाचा दुसरा डोस पण महत्वाचा आहे परंतु फक ४१% फ्रंटलाईन वर्कर्सना दुसरा डोस मिळालेला आहे पण इतर १० राज्यांमध्ये हे प्रमाण ७०% पेक्षा अधिक आहे. सिनियर सिटिझन्सचा मग यात समावेश करण्यात आला परंतु दुर्दैवाने यातही महाराष्ट्र मागे आहे. आता जसजसं कोरोनाचे संकट वाढतेय तसतसं ४ लाख लसीकरणाचे उद्दिष्ट समोर ठेऊन कसबसं ते गाठण्याचं प्रयत्न राज्यसरकारकडून केला गेला. पण आता अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद आहेत असं सांगितले जातेय. १ करोड ६ लाख लसींपैकी राज्यसरकारने ८१ लाख लसी वापरल्या मग उरलेल्या लसी कुठे गेल्या? ४ लाख लसींच्या हिशोबाने अजून ४ दिवस लसीकरण करता येईल एवढ्या लसी राज्यसरकारकडे उपलब्ध आहेत आणि पुढचा लसींचा डोस ९ एप्रिलला राज्याला मिळणार आहे तरी राज्यसरकार केंद्रावर आरोप करत आहे. त्यातही महाराष्ट्रात लसी वाया जायचे प्रमाण देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. लसीकरणाच्या बाबतीत थोडं मागेपुढे झाले असेल पण रेमेडिसिव्हर इंजेक्शनचे काय? त्याचे उत्पादन तर राज्यातच होतंय तरी लोकांना हे इंजेक्शन मिळत नाहीये. केंद्राच्या आरोग्य पथकाच्या ५ पानी पत्रातून महाराष्ट्र दुसऱ्या लाटेच्या उंबरठ्यावर उभा आहे असे सांगण्यात आले असतानाही ठाकरे सरकारने रेमेडिसिव्हर इंजेक्शनचे उत्पादन का नाही वाढवले? ऑक्सिजनची पण तीच परिस्थिती. ऑक्सिजन पण याच राज्यात तयार होत ना का आता त्यात पण केंद्राने अडवणूक केली? महाराष्ट्र हे औद्योगिकरणात पुढे आहे मग ऑक्सिजनची कमतरता का? ओक्सीनेटेड बेड्सची कमतरता का? नॉर्मल बेड्सची कमतरता का? का आता हे सगळेपण केंद्राकडूनच यायचे बाकी आहे? हे असे केंद्र सरकारबद्दल वारंवार खोटं बोलणं थांबवा, केंद्राने हे दिले नाही, केंद्राकडून ते आले नाही असं बोलणं बंद करा नाहीतर महाराष्ट्राची जनता म्हणेल मुख्यमंत्री पण आता केंद्राकडूनच मिळणार आहे आणि जनता मोदींना सांगेलही की तुम्हीच आता राज्याला मुख्यमंत्री द्या कारण उद्धव ठाकरे तर घराच्या बाहेरच पडत नाहीत, कोणतेच काम करत नाहीत आणि केवळ केंद्राकडे बोट दाखवून आरोप करतायत. आयसीएमआर आणि केंद्राच्या टास्क फोर्सने लसीकरण कसे करायचे आणि कोणाला करायचे याचे काही नियम घालून दिले आहेत पण या सगळ्या नियमांना बगल देत ठाण्यातल्या तुमच्या आमदारांनी लस घेतली, ठाण्याचे महापौर त्यांनी लस घेतली, त्याचे चिरंजीव त्यांनीदेखील लस घेऊन टाकली. जेव्हा फक्त राज्यातील फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस द्यायचे आदेश होते, तेव्हा तुमच्या पक्षाच्या आमदारांनी आणि महापौरांनी ही लस बेकायदेशीररीत्या घेतली. पँडेमिकच्या सुरवातीच्या काळात मोदीजींनी ५ किलो तांदूळ लोकांना मोफत दिला तो तुमच्या अधिकाऱ्यांनी आणि मंत्र्यांनी काळ्या बाजारात जाऊन विकला तसाच या लसींचा पण काळा बाजार करताय का? कारण सीताराम कुंटे ट्विट करून सांगतायत १ कोटी ६ लाख डोस दिले आणि तुम्ही ट्विट करून सांगताय की ८१ लाख लसी आतापर्यंत वापरल्या तर मग उरलेल्या लसी गेल्या कुठे? लसींचा काळा बाजार सुरु आहे का? कारण तुमच्या राज्यात काहीही होऊ शकते. या लसीच्या इफेक्टिव्हनेसविषयी याच राज्यात तुमच्याकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, याच लसीविषयी तुम्ही धडधडीत खोटं बोलला होतात. पण तुमच्या या खोटं बोलण्यामुळे लोकांमध्ये लसीकरणाविषयी संभ्रम निर्माण झाला. तुमचे प्रवक्ते ही लस भाजपाची आहे, प्रधानमंत्र्यांनी आधी ही लस घ्यावी असे बोलत सुटले होते त्यामुळेच जनतेच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आणि त्याला कारणीभूत आहे ते तुमचे सरकार आणि तुमचे राजकारण. कोरोनच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आलेलं हे अपयश झाकण्यासाठीच तुम्ही केंद्रसरकारवर आरोप करताय हे आता महाराष्ट्राची जनता ओळखून चुकली आहे.” असे मत भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी मांडले आहे.
