मुंबईला नवी मुंबईशी जोडणारी मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक अर्थात ‘अटल सेतू’चे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. अपेक्षेप्रमाणे शिउबाठाच्या नेत्यांनी यावर बहिष्कार घातला होता. सत्ता असताना चांगल्या प्रकल्पांमध्ये मोडता घालण्याचे काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निष्ठेने केले. आज हातात सत्ता नाही, त्यामुळे मोडता घालण्याइतकी ताकद उरलेली नाही, तेव्हा किमान बहिष्कार तरी टाकावा, असा विचार शिउबाठाच्या नेत्यांनी केला आहे. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या कार्यकाळात हे स्वप्न पाहिले गेले म्हणून नेहरुंसाठी तरी शिउबाठाच्या नेत्यांनी उद्घाटन सोहळ्याला यायला हवं होतं, परंतु ते झाले नाही.
अलिकडे कोणत्याच प्रकल्पाला स्थगिती देता येत नाही, कोणताही प्रकल्प बंद पाडता येत नाही, एखाद्या चांगल्या योजनेची नाकाबंदी करता येत नाही, त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे प्रचंड अस्वस्थ आहेत. त्यांच्या प्रयत्नाने बराच काळ डीप फ्रीजरमध्ये ठेवण्यात आलेले बुलेट ट्रेन, मेट्रो कारशेड, वाढवण बंदरा सारखे प्रकल्प मार्गा लागले आहेत. त्यामुळे त्यांची खदखद वाढली असून त्यांना निद्रानाशाचाही विकार जडल्याचे कळते.
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक हा मुंबईच्या दृष्टीने मोठा प्रकल्प. देशात असे अनेक प्रकल्प आहेत. ज्यांची स्वप्न जवाहरलाल नेहरु, इंदीरा गांधी, राजीव गांधी, डॉ.मनमोहन सिंह यांनी पाहिली. परंतु ही स्वप्न कायम कागदावर राहिली किंवा फक्त शुभारंभाचा नारळ फोडण्याइतकीच पुढे सरकली. कारण मोठे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मोठी इच्छा शक्ती लागते. काँग्रेसच्या सहा दशकांच्या सत्ताकाळात देशात एखादे एम्स, एखादे आयआयटी उभारण्यात आली. बाकीची स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदीरी बहुधा मोदींवर सोपवण्यात आलेली आहे.
हे ही वाचा:
जय श्रीराम : भंगार गोळा करण्याऱ्या ८५ वर्षीय वृद्धेला मिळाले सोहळ्याचे निमंत्रण!
पंतप्रधानांनी रामकुंडावर केला भारताला राष्ट्रगुरू करण्याचा संकल्प
‘न्यायालयाचा आदेश सहन करू शकत नाही’… मुलाची हत्या करणाऱ्या सूचना सेठचे पत्र
पश्चिम बंगालचे नाव बदला…ममता बॅनर्जी यांची मागणी!
२१.८ किमी लांबीचा अटल सेतू देशातील हा सगळ्या मोठा सागरी सेतू आहे. या पुलामुळे मुंबईतून नवी मुंबईत अवघ्या २० मिनिटांत जाणे शक्य होणार आहे. हा पूल बांधण्याची कल्पना १९६२ पासून चर्चेत आहे. म्हणजे पंतप्रधान नेहरु यांच्या काळापासून. त्यानंतर किती पंतप्रधान झाले, किती मुख्यमंत्री आले याची गणती करा. या पूलाचा व्यवहार्यता अहवाल यायला पुढे ३० वर्षांचा काळ गेला. टेंडर काढण्यासाठी २००६ साल उजाडावे लागले. तरीही काम होईना, कारण राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीचे सरकार होते. काम इंचभरही पुढे सरकले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात हे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी खऱ्या अर्थाने प्रयत्न सुरू झाले. डबल इंजिनच्या सरकारमुळे हे शक्य झाले. केंद्र सरकार सकारात्मक असले तरी विविध प्रकारच्या परवानग्या मिळवण्याचे काम गुंतागुंतीचे आणि मेहनतीचे होते. कारण प्रचंड पाठपुरावा गरजेचा होता. तो कष्टाने मार्गी लावण्यात आला. एप्रिल २०१८ पासून कामाला प्रत्यक्षात सुरूवात झाली.
एमएमआरडीएवर जबाबदारी सोपवण्यात आली. जपानच्या इंटरनॅशनल कोओपरेशन एजन्सीने पुलासाठी वित्त पुरवठा केला. पूलाच्या एकूण लांबीपैकी १६.१ किमी सागरात आणि ५.७ किमी जमिनीवर अशी रचना असलेला हा सहा पदरी पूल आहे. पूलासाठी सुमारे १६ हजार ९०४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. शिवडीत मोठ्या संख्येने येणाऱ्या फ्लेमिंगोंना त्रास होऊ नये म्हणून पूलावर ८.५ किमी पर्यंत ध्वनीरोधक लावण्यात आले आहेत. पुलावरून भाभा अणुशक्तीची इमारत दिसू नये म्हणून ६ किमी पूलावर दृष्टीरोधक लावले आहेत. या पुलावर टोल भरण्यासाठी थांबण्याची गरज नसेल अशी यंत्रणा लावण्यात आलेली आहे.
शिवडी ते चिरले असे अंतर जोडणाऱ्या या पूलामुळे मुंबई आणि नवी मुंबईचे भले होणार आहे. वाहनांचा मोठा वळसा टळणार आहे, वेळ, इंधन, पैसा, श्रम बरंच काही वाचणार आहे. परंतु ते फारसे महत्वाचे नाही. निमंत्रण पत्रिकेत खासदार अरविंद सावंत, आमदार सचिन अहीर यांची नावे नाहीत, त्यांना निमंत्रण उशिरा मिळाले ही बाब मात्र अतिगंभीर आहे. नाव नसल्यामुळे या कार्यक्रमात सहभागी न होण्याचा निर्णय उबाठा गटाने घेतला आहे. सगळ्यात पुढची मेंढी चालते तशी मागची मेंढी चालते अशी शिउबाठाची स्थिती आहे. सध्या ठाकरे सोनियांच्या मागे मागे चालले आहेत.
२२ जानेवारीला अयोध्येत राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा सोहळा संपन्न होणार आहे. निमंत्रण दिल्यानंतर सुद्धा काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या सोहळ्याला न जाण्याचा निर्णय जाहीर केलेला आहे. ही सुद्धा खरे तर नेहरुंनी सुरू केलेली परंपरा आहे. काँग्रेस नेते ती जपण्याचे काम करतायत. सोमनाथ येथील मंदिराचा जीर्णोध्दार तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुढाकाराने झाला. प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला जाणे नेहरुंनी टाळले आणि राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी तिथे जाऊ नयेत असे प्रयत्न केले. अर्थात राजेंद्र प्रसाद म्हणजे काही खरगे नव्हते, त्यामुळे ते सोहळ्यात सहभागी झाले. आता सोनिया गांधी प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला गेल्या नाहीत तर उद्धव ठाकरे कसे जातील. त्यामुळे ठाकरे जाणार नाहीत.
हे ही वाचा:
जय श्रीराम : भंगार गोळा करण्याऱ्या ८५ वर्षीय वृद्धेला मिळाले सोहळ्याचे निमंत्रण!
कर्नाटक: वसतिगृहातील नववीच्या विद्यार्थिनीने दिला बाळाला जन्म!
पश्चिम बंगालचे नाव बदला…ममता बॅनर्जी यांची मागणी!
जय श्रीराम: राम मंदिरात होणाऱ्या प्राणप्रतिष्ठेसाठी पंतप्रधान मोदींचे ११ दिवसांचे विशेष अनुष्ठान
एखाद्या लग्न सोहळ्यात रुसून बसणाऱ्या मामा सारखे ठाकरे आणि त्यांचे नेते वागतायत. परंतु मामा किंवा काका रुसला म्हणून शुभकार्य व्हायचं थांबतं थोडंच? ठाकरेंचे हे बहिष्कारास्त्र नवं नाही. समृद्धी महामार्गाला दिवंगत शिवसेनाप्रमुखांचे नाव देण्यात आले होते. तरीही उद्घाटन सोहळ्यात ठाकरे फिरकले नाही. त्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे आमच्या काळात झालेल्या प्रकल्पांची उद्घाटन महायुती सरकारचे नेते करतायत असे सांगत फिरतायत. मुळात ठाकरे सरकारच्या काळात प्रशासन ठप्प होते हे सगळ्यांना ठाऊक आहे. मढमध्ये अनधिकृत स्टुडिओचे बांधकाम जोरात होते. पण ते जनतेच्या भल्यासाठी होते का?
आज विवेकानंद जयंती आणि राजमाता जिजाऊ जयंतीच्या शुभमुहूर्तावर अटल सेतूचे उद्घाटन दणक्यात झाले. शिउबाठाच्या बहिष्काराने उद्घाटन सोहळ्याच्या दिमाखात काडीचाही फरक पडलेला नाही. २२ जानेवारीला राम मंदीर प्राणप्रतिष्ठा सोहळाही दणक्यात पार पडणार आहे. ठाकरेंचा गट या सर्व शुभकार्यांपासून दूर आहे हे उत्तमच.
भूत पिशाच, निकट नही आवे, महावीर जब नाम सुनावे…
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
