डीपफेक प्रकरणांतील सामग्रीवर सोशल मीडिया कंपन्यांकडून कारवाई होत नसल्याने येत्या सात ते दहा दिवसांत केंद्र सरकारच आयटी नियमांमध्ये सुधारणा करून याबाबत नियम तयार करणार असल्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी गुरुवारी सोशल मीडिया कंपन्यांना सांगितले आहे.
‘डीपफेक’सारख्या संवेदनशील विषयावर झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला मेटा, गुगल/युट्युब, शेअरचॅटस स्नॅप आणि जिओसह विविध मंत्रालयांचे अधिकारी आणि राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाचे अधिकारीही उपस्थित होते.
‘डीपफेक’शी संबंधित माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये तीन मुख्य सुधारणा होऊ शकतात. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१मध्ये प्रस्तावित सुधारणांचा समावेश आहे, जे ‘डीपफेक’ची व्याख्या परिभाषित करतील, तक्रारीची व्याख्या विस्तृत करेल आणि नियम ३ अंतर्गत वापरकर्त्यांना परवानगी नसलेल्या सामग्रीची आठवण दर १५ दिवसांनी स्पष्ट आणि अचूक भाषेत करून देणे सर्व मध्यस्थांना बंधनकारक करतील.
हे ही वाचा:
दक्षिण आफ्रिकेचा इस्रायलवर नरसंहाराचा आरोप!
रेड सीमधील हुतींच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी अमेरिका- ब्रिटनचा एअरस्ट्राईक
जय श्रीराम: राम मंदिरात होणाऱ्या प्राणप्रतिष्ठेसाठी पंतप्रधान मोदींचे ११ दिवसांचे विशेष अनुष्ठान
‘अग्निपथ योजनेला सर्वांचीच मान्यता’
याव्यतिरिक्त, चंद्रशेखर यांना आयटी नियमांमध्ये ‘चुकीची माहिती’ही परिभाषित करावी, असे वाटते.या बैठकीला राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो उपस्थित होते. त्यांनी युट्युबच्या भारतातील सरकारी व्यवहार आणि सार्वजनिक धोरण प्रमुख, मीरा चट यांना स्वतंत्रपणे भेटण्यासाठी बोलावले होते. त्यावेळी त्यांनी युट्युबवर दाखवल्या जाणाऱ्या माता आणि मुलांचा समावेश असलेल्या संभाव्य अशोभनीय कृत्यांच्या व्हिडिओंच्या आव्हानांवर चर्चा केली.
शुक्रवारी झालेल्या बैठकीदरम्यान, कानूनगो यांनी मुलांसाठी अनुकूल आणि ते विचलित होणार नाहीत, अशा सकारात्मक सामग्रीचा प्रचार करण्याचे आवाहन सोशल मीडिया कंपन्यांना केले. तसेच, राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाकडे निधीची चणचण असल्यामुळे याबाबत जागरूकता निर्माण करण्याकरिता आम्हाल सांगू नका, असेही अध्यक्षांनी या कंपन्यांना सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.या बैठकीला माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग आणि महिला व बालविकास मंत्रालयातील अनेक अधिकारी उपस्थित होते.
सोशल मीडिया साइट्सवर बाल लैंगिक शोषण सामग्रीचा (सीएसएएम) प्रश्नही उपस्थित झाला. चंद्रशेखर म्हणाले की मंत्रालय आयटी नियमांसाठी ‘बायस्टँडर क्लॉज’ आणण्याचा विचार करत आहे, ज्या अंतर्गत या डिजिटल कंपन्यांना वापरकर्त्यांना बेकायदा सामग्रीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात मदत मिळेल. मात्र शेअरचॅटच्या प्रतिनिधीने वेळ, मनुष्यबळ आणि आर्थिक संसाधने याकामी खर्च होतील, तेव्हा हे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. तर, युट्युबने या नियमांची आधीपासूनच अंमलबजावणी केली जात असून मुलांबाबतच्या आक्षेपार्ह व्हिडीओची माहिती संबंधित प्रशासनाला दिली जात असल्याचे सांगितले. मात्र चंद्रशेखर यांनी ही पावले पुरेशी नसल्याचे स्पष्ट करत या प्रकरणी गुन्हे दाखल करणेही आवश्यक असल्याची गरज अधोरेखित केली.
