कर्नाटकमध्ये हिजाबवरील बंदी अद्याप हटलेली नाही. याबद्दल सरकार विचार करत आहे, असे सांगून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एक प्रकारे बंदी उठवण्याबद्दल केलेल्या घोषणेपासून युटर्न घेतला आहे.
हेही वाचा..
ठाण्यात आता तांबड्या पांढऱ्या रंगाचा ‘झेब्रा’
सरकारकडून भारतीय कुस्ती संघ निलंबित!
जम्मू-काश्मीर; नमाझ पढत असताना निवृत्त वरिष्ठ पोलिसाची दहशतवाद्यांकडून हत्या
उदयनिधीनंतर दयानिधींना उबळ, ‘उ. प्र., बिहारमधले हिंदीभाषिक तमिळनाडूत शौचालये स्वच्छ करतात’
याबद्दल बोलताना सिद्धरामय्या म्हणाले, पोशाख, खाण्याच्या सवयी हा ज्याच्या त्याच्या आवडीचा विषय आहे. तुम्हाला हवा तो ड्रेस घाला. जे पाहिजे ते खा अस ते म्हणाले. आम्ही जातीवर आधारित भेदभाव करत नाही. भारतीय जनता पक्ष हा कपडे, पोशाख आणि जातीच्या आधारे समाजात फुट पाडत आहे.
५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी भारतीय जनता पक्षाच्या प्रशासनाच्या एका आदेशानुसार हिजाब घालण्यास मनाई करण्यात आली होती. शाळेने किवा विद्यापीठाने ठरवून दिलेल्या गणवेशामध्ये आवारात उपस्थित राहण्याचे या आदेशानुसार सांगण्यात आले होते. २०२२ च्या प्रारंभी हिजाब या विषयावरून वाद झाला होता. अनेक मुस्लीम धर्मिय मुलींनी हिजाब परिधान केल्यामुळे त्यांना वर्गात जाण्यापासून प्रतिबंध करण्यात आलं होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मार्च २०२२ मध्ये हा आदेश कायम ठेवला होता. कर्नाटकमधील या हिजाब वादानंतर या प्रकरणाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा झाली होती. अल-कायदा या दहशतवादी संघटनेच्या अयमान अल-जवाहिरीने या वादाचा फायदा घेऊन भारताच्या लोकशाहीवर हल्ला केला आणि निदर्शक मुस्लिम विद्यार्थ्यांची बाजू घेतली होती.
