मद्रास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी द्रमुक नेते आणि तामिळनाडूचे मंत्री के पोनमुडी यांना बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.मात्र, मंत्री आणि त्यांच्या पत्नीने त्यांचे वैद्यकीय रेकॉर्ड सादर केले आणि सांगितले की, हे प्रकरण खूप जुने आहे आणि आता मंत्री ७३ वर्षांचे आहेत तर त्यांची पत्नी ६० वर्षांची आहे.वयाचा दाखला देत या जोडप्याने कमीत कमी शिक्षा देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली आहे.
तामिळनाडूचे मंत्री के पोनमुडी यांना तीन वर्षांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली असून न्यायालयाने त्यांना व त्यांच्या पत्नीला प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.मद्रास उच्च न्यायालयाने शिक्षा ३० दिवसांसाठी स्थगित केली असून, दोषींना उच्च अपीलासाठी जाण्याची परवानगी देखील देण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
नवीन फौजदारी कायदा विधेयक लोकसभेत मंजूर!
चिराग शेट्टी आणि सात्विकसाईराज रँकीरेड्डीला मेजर ध्यानचंद तर शमीला अर्जुन पुरस्कार जाहीर!
इंडी आघाडीच्या बैठकीत काही ठोस निर्णय नाही
पुजाऱ्याच्या हत्येचे कारण झाले स्पष्ट…
मद्रास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तामिळनाडूचे मंत्री के पोनमुडी यांना बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी दोषी ठरवत त्यांची निर्दोष सुटका रद्द केली होती.
काय प्रकरण आहे?
हे प्रकरण २००६ ते २०११ मधील आहे. तेव्हा पोनमुडी हे खनिज मंत्री होते.पोनमुडी यांच्यावर खाण परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे सरकारचे २८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते.तसेच पोनमुडी यांनी आपल्या मुलाला व कुटुंबियांना खाण परवाने देऊन जास्त प्रमाणात वाळू उत्खनन केल्याचा आरोपही आहे.याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
