मुंबई उच्च न्यायालयाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश सीबीआयला दिले. अनिल देशमुख आणि महाविकास आघाडी सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे ठरवले. त्यानुसार आज सरकारकडून या निर्णयावर याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर ₹१०० कोटी खंडणी गोळा करण्याचे टार्गेट दिल्याचे आरोप करणारे एक पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले होते. त्याबरोबरच एक याचिका देखील त्यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्यासमोर चाललेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या प्रकरणात सीबीआयला चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
हे ही वाचा:
आम्ही हिंदूनो एक व्हा, म्हटलं असतं तर…
अमित शाह, योगी आदित्यनाथ लष्कर-ए-तोयबाच्या हिट लिस्टवर
उद्धव ठाकरे यांच्या हातामध्ये राज्य आलंय की उद्धव ठाकरे यांच्यावर राज्य आलंय?
न्यायालयाच्या या आदेशानंतर अनिल देशमुखांनी राजिनामा मुख्यमंत्र्यांकडे दिला आणि ते दिल्लीला रवाना झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सीबीआयला हस्तक्षेप करू देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
न्यायालयाने सीबीआयला १५ दिवसात प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्याबरोबरच या चौकशीत दोषी आढळल्यास एफआयआर दाखल करण्याचे देखील आदेश दिले. पदावर असताना निष्पक्ष चौकशी होऊ शकत नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे नैतिक जबाबदारी स्विकारत आहे असे सांगत अनिल देशमुख यांनी राजिनामा दिला. सर्वोच्च न्यायालयात अभिषेक मनु संघवी हे राज्य सरकारची बाजू मांडणार आहेत.
अनिल देशमुखांनी राजिनामा दिल्यानंतर दिलीप वळसे- पाटील यांच्या खांद्यावर गृहमंत्री पदाची धुरा सोपवण्यात आली. तर त्यांच्याकडील कामगार कल्याण खात्याचा अतिरिक्त भार हसन मुश्रीफ यांच्याकडे आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा अतिरिक्त भार उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आला.
