हायकोर्टाच्या दट्यानंतर अखेर गृहमंत्री अनिल देशमुख पायउतार झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या आजवरच्या इतिहासात अशी बदनामी क्वचितच एखाद्या गृहमंत्र्यांच्या वाट्याला आली असेल. पक्षीय भावनेने पछाडलेला अत्यंत भ्रष्ट गृहमंत्री म्हणून ते लक्षात राहतील.
हे सरकार किती काळ टिकणार असा सवाल महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून जनतेच्या मनात आहे. सरकारमध्ये सामील असलेले पक्षही त्याला अपवाद नाहीत, त्यामुळे ‘आहोत तोपर्यंत ओरपून घ्या’, असा तिन्ही पक्षांचा ‘किमान समान कार्यक्रम’ आहे. कोविडच्या संकटातही सरकारने भ्रष्टाचाराची संधी साधली ती याच भावनेतून. कायदा सुव्यवस्था धाब्यावर बसवून गृह मंत्रालयाने पैशाचा बाजार मांडला. पैसा कमावणे हे एकमेव टार्गेट ठेवल्यामुळे राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचे तीन तेरा झाले. ठाकरे सरकारची प्रतिमा सव्वा वर्षाच्या काळात पार रसातळाला गेली.
पालघर येथे झालेल्या साधूंच्या हत्याकांडापासून राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेला हादरे बसायला लागले. मंत्री आणि राजकीय नेत्यांनीच गुन्हेगारीची मुहुर्तमेढ रोवली. सामाजिक न्यायमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्काराचा आरोप झाला. आरोप करणा-या तरुणीची पोलिसांनी तासंतास चौकशी केली, परंतु ज्याच्यावर आरोप झाले त्याला पोलिस स्टेशनची पायरीही चढायला लागली नाही. पूजा चव्हाण आत्महत्याप्रकरणात अजून एफआयआर दाखल नाही. तिचा जबरदस्तीने गर्भपात करणारा, रक्तबंबाळ अवस्थेत तिची हॉस्टेलवर पाठवणी करणारा आणि अखेर तिला आत्महत्येस प्रवृत्त करणारा अजून मोकाट आहे. आई-वडीलांनी तक्रार न केल्याचे कारण पुढे करून गुन्हेगाराला अभय देण्यात आले. सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान यांच्या आत्महत्यांचे गुंते अजूनही सुटलेले नाहीत.
भंडाऱ्यातील अग्निकांडात दहा चिमुकल्यांचा बळी गेला, भांडुपमधील हॉस्पिटलला आग लागून पुन्हा त्या घटनेची पुनरावृत्ती झाली. परंतु कोणत्याही प्रकरणात गुन्हेगाराला अटक झाली नाही. ठाकरे सरकारच्या राज्यात मरण स्वस्त झाले.
एका बाजूला गुन्हेगार मोकाट सुटले असताना पोलिसांचा बडगा नको त्यांच्यावर उगारला जात होता. मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात ट्वीट करणाऱ्या समीत ठक्कर या तरुणाला अटक झाली. हाताला दोरखंड बांधून त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले. चूकीची बातमी देण्याचा ठपका ठेवून एबीपीच्या पत्रकाराला अटक झाली. सरकारला अडचणीत आणणारी बातमीदारी केली तर परीणाम भोगायला तयार राहा असा इशाराच सरकारने दिला. अनेक ठिकाणी सोशल मीडियावर सक्रीय असलेल्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई होत होती. भाजपा नेत्यांवर अश्लील अभद्र शिवीगाळ करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना मात्र पूर्ण अभय दिले जात होते. एल्गार परीषदेत हिंदू समाजाविरुद्ध गरळ ओकणारा शर्जील उस्मानी हा भामटा कोणतीही कारवाई न होता सहीसलामत सुटला. राष्ट्रवादीचा पदाधिकारी असल्यामुळे विनयभंगाचा ठपका असलेले मेहबुब शेखसारखे आंबटशौकीन राजरोस वावरत होते. सत्तेची उब असणाऱ्यांना सर्वकाही माफ होते.
राज्यात कायदा सुव्यवस्थेच्या चिंधड्या उडत असताना गृहमंत्र्यांच्या तोंडावरची माशी हलत नव्हती. ते फक्त राजकीय हिशोब चुकते करण्यापुरते सक्रीय होते.
शेतकरी आंदोलनादरम्यान मिया खलिफा, रिहानासारख्या विदेशी सेलिब्रेटींच्या देशविरोधी कुप्रचाराला मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडूलकर, गानस्रमाज्ञी लता मंगेशकर आदींनी ट्वीटरवरून सडेतोड उत्तर दिले, तेव्हा त्यांच्या चौकशीची घोषणा करण्यापर्यंत देशमुखांची मजल गेली. प्रसार माध्यम आणि समाज माध्यमातून याबाबत संताप व्यक्त झाल्यानंतर मात्र पलटी मारत ‘भारतरत्नांची चौकशी करणार नसून भाजपाच्या आयटी सेलवाल्यांची चौकशी करणार’, अशी सारवासारव त्यांना करावी लागली. विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी केवळ चौकशीच्या घोषणा करायच्या आणि पुढे काहीच करायचे नाही असा त्यांचा खाक्या राहीला. फोन टॅपिंगप्रकरणीही त्यांनी भाजपा नेत्यांची चौकशी करण्याची घोषणा केली होती, प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही.
हे ही वाचा:
भाजपा देशवासियांचे हृदय जिंकणारे अनव्रत अभियान आहे
सचिन वाझेचा पुन्हा एकदा सीएसएमटी- कळवा प्रवास
गृहमंत्र्यांनी अकर्मण्यतेचे शिखर गाठले असताना राज्यात वसूली मात्र तेजीत असल्याची चर्चा होती. एपीआय सचिन वाझे बारवाले, पब, हुक्का पार्लरमधून वसूलीची मोहीम जोरदारपणे राबवत होता. ‘तीन महीन्यांचे आगाऊ पैसे द्या, तुम्हाला कोणतीही अडचण येणार नाही. पोलिसांनी कारवाई केली तर थेट मला फोन करा’, असे सांगत वाझे पैशांच्या राशी उभ्या करत होता. एका एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या शब्दाला पोलिस आयुक्तांच्या शब्दाइतके वजन आले होते.
एकदा पैसा दिल्यावर काहीही केले तरी काहीही होत नाही असा मेसेज तळागाळापर्यंत गेला होता. वाझे हा फक्त मोहरा आहे, त्याला ताकद देणारा नेमका कोण? असा सवाल दबक्या स्वरात विचारला जात होता. अँटिलीया प्रकरण उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी ठरले. देशातील प्रमुख उद्योगपती असलेल्या मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर जिलेटीनने भरलेली स्कॉर्पिओ ठेवणारा सचिन वाझेच आहे असे उघड झाल्यानंतर एक एपीआय इतके धाडस कसे काय करू शकतो? हा सवाल उपस्थित झाला. मनसुख हिरण या ठाण्यातील रहीवाशाच्या हत्येत वाझे याचा सहभाग असल्याचे उघड होईपर्यंत गृहमंत्री अनिल देशमुख त्याची पाठराखण करत होते. अर्णब गोस्वामीला अटक केल्यामुळे भाजपा नेते वाझेवर खार खात असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला. खुद्द मुख्यमंत्री वाझेची जोरदार वकीली करत होते.
याच दरम्यान पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे रॅकेट उघड करणारे फोन टॅपिंगप्रकरण उघड झाल्यामुळे बदल्यांचा बाजार उघड झाला. राज्यात गृहखात्याचे दुकान झाले असून इथे फक्त पैसा कमावण्याचा धंदा सुरू असल्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली.
वाझेप्रकरण शेकणार हे लक्षात आल्यानंतर पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांची विकेट काढण्यात आली. तेच सचिन वाझेचे गॉडफादर असल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या सुचवून एंटालिया प्रकरणाचे खापर त्यांच्यावरच फोडण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर मात्र विषयाला वेगळे वळण मिळाले.
‘आपला बळीचा बकरा करण्यात आला’ अशी भावना झालेल्या परमबीर यांनी पलटवार केला. त्यामुळे अर्णबपासून अनेक प्रकरणात विरोधकांना कचाट्यात पकडण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांसोबत पोलिस आय़ुक्त परमबीर हे देखील सक्रीय होते. परमबीर यांच्या हकालपट्टीनंतर ही एकजूट संपली. परमबीर यांनी लेटर बाँब टाकून देशमुख यांच्यावर गेम उलटवला. मुख्यमंत्र्यांना लिहीलेल्या पत्रात ‘गृहमंत्र्यांनी वाझेला दरमहा १०० कोटी रुपयांच्या वसूलीचे टार्गेट दिले होते’, असा आरोप परमबीर यांनी केला. एक आय़पीएस अधिकीरी गृहमंत्र्यावर वसूलीचा आरोप करतो, हे देशाच्या इतिहासात प्रथमच घडले.
परमबीर यांच्यासह जयश्री पाटील आदी याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण हायकोर्टात नेल्यानंतर देशमुख यांनी कोणतेही अधिकार नसलेली निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमून कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याची फारशी दखल न घेता कोर्टाने त्यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. देशमुख त्याच दिवशी रातोरात दिल्लीत धडकले. ते आता सुप्रीम कोर्टात सीबीआय चौकशीविरुद्ध दाद मागण्याची शक्यता आहे. सीबीआयच्या चौकशीत काय निष्पन्न होणार हे येत्या १५ दिवसात उघड होईल. सत्य बाहेर आलेच पाहीजे अशी लोकांची भावना आहे. त्यांना मुंबईत दरमहा होणाऱ्या १०० कोटींच्या वसूलीत कोणाचा किती वाटा होता याचा हिशोब हवा आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
