बोली लावण्यापूर्वी सरकारसोबतची चर्चा अंतिम टप्प्यात
भारत सरकार सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाच्या खासगीकरणासाठी वेगाने पावले उचलत आहे. अशातच टाटा कंपनीजचे प्रवर्तक टाटा सन्स आणि भारत सरकार यांच्यातील बोलणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहेत. टाटा सन्स आणि भारत सरकार यांच्यात एअर इंडिया संदर्भात तीन महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांना अनुसरून चर्चा चालू होती. यामध्ये निवृत्तीवेतन, रिअल इस्टेट आणि कंपनीवरील कर्ज यांचा समावेश होता. या चर्चा संपल्यानंतर टाटा सन्सकडून एप्रिल संपायच्या आधी एअर इंडियासाठी बोली लावली जाईल.
टाटा समुहाकडे आधीपासूनच एअर एशिया इंडिया आणि विस्तारा या विमानकंपन्यांची मालकी आहे. त्यासोबत इतरही काही उद्योजकांनी यात स्वारस्य दाखवले आहे.
एअर इंडियातील मोठ्या प्रमाणातील कर्मचारी वर्ग लवकरच निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहे. कंपनीची मालकी बदलणे ही कर्मचाऱ्यांसाठी संवेदनशील गोष्ट आहे. कर्मचाऱ्यांच्यामते खासगी समुहाकडे निवृत्तीवेतनाची सोय देण्यापेक्षा ती जबाबदारी सरकारने उचलावी.
हे ही वाचा:
कोळसा घोटाळ्याच्या खटल्यांसाठी दोन न्यायाधीशांची नियुक्ती
कुबेरांच्या ‘निर्भीड’पणाचे रहस्य काय?
सत्ताधाऱ्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संकुचित
एअर इंडियाचे खासगीकरण मे महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याचा सरकारचा निर्धार
त्याबरोबरच, दोन्ही बाजूंसमोर एअर इंडियाच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्तेचा (रिअल इस्टेट) प्रश्न देखील आहे. यामध्ये स्टाफ क्वार्टर आणि इतर काही वसाहतींचा समावेश होतो. मालकीत बदल झाल्यानंतर या मालमत्तेचे काय होणार हा प्रश्न आहे. खासगीकरणाचा एक भाग म्हणून सरकारने २०१९ मध्ये एका स्पेशल पर्पज व्हेहिकलची (एसपीव्ही) रचना करून ही मालमत्ता या कंपनीकडे सोपवली होती.
एअर इंडियावर ३१ मार्च २०१९ पर्यंत सुमारे ₹५८,२५५ कोटींचे कर्ज आहे. २०१९ मध्ये या कर्जापैकी सुमारे ₹२८,४६४ कोटी एका एसपीव्हीकडे हस्तांतरित केले.
सरकारी मदतीवर तगून असलेल्या एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्यासाठी सरकार वेगाने पावले उचलत आहे. एअर एशिया इंडिया आणि विस्ताराची मालकी असलेल्या टाटा समुहाला एअर इंडिया विकत घेण्याची आशा आहे. त्यामुळे त्यांना विमानांचा मोठा ताफा तर मिळेलच, त्याशिवाय देशांतर्गत आणि परदेशातील विविध विमानतळांवरील स्लॉटसुद्धा मिळवण्याच्या शक्यता वाढतील. परंतु या विमानकंपनीसोबत प्रचंड कर्ज, कामगार संघटना आणि मोठ्या प्रमाणातील निवृत्तीवेतनाची जबाबदारी देखील येणार आहे.
