सिलक्यारा बोगद्याचा अपघात देशासाठी केस स्टडी बनेल, असे उद्गार राष्ट्रीय आपत्ती निवारण संस्थेचे (एनआयडीएम) कार्यकारी निर्देशक राजेंद्र रतनू यांनी काढले. भविष्यात बोगदा बनवण्यासाठी आपण काय सावधगिरी बाळगली पाहिजे, उणिवा कशा दूर केल्या पाहिजेत, यासाठी एनआयडीएम संपूर्ण धडाच तयार करणार आहे. सहाव्या जागतिक आपत्ती निवारण परिषदेत भाग घेण्यासाठी पोहोचलेले राजेंद्र रतनू यांनी सांगितले की, देशात जिथेही बोगद्याची निर्मिती होईल, तिथे काम करणारी संस्था आणि संबंधित विभागांनी याआधीच तयार असलेल्या प्रारूपावर चर्चा करूनच पुढे मार्गक्रमणा करावी, असा आमचा प्रयत्न राहील.
सिल्क्यारा बोगद्याचा अभ्यास हिमालय भागातील रस्ते आणि भुयारी मार्गांच्या निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. सर्व हिमालयीन राज्यांचा भूगोल अन्य राज्यांपेक्षा वेगळा आहे. त्यामुळे उत्तराखंडमध्ये हिमालय भागातील आपत्तीशी संबंधित शोध, प्रशिक्षण आणि याच्याशी संबंधित दुसरी महत्त्वाची कार्ये करण्यासाठी राष्ट्रीय संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव हिमालयीन भागातील राज्यांनी दिला होता. हा प्रस्ताव सन २०२२पासून केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे.
हे ही वाचा:
‘भारताने हमासला प्रतिबंधित संघटना म्हणून जाहीर करावे’!
सिंहगड इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक मारुती नवले यांच्यावर पीएफ घोटाळा प्रकरणी गुन्हा
ठाकरे गटाचे उपनेते, माजी महापौर दत्ता दळवींना अटक; मुख्यमंत्र्यांवरचे आक्षेपार्ह विधान भोवले
१७ दिवसांनी त्या कामगारांनी पाहिला प्रकाश
‘पब्लिक डोमेनवर सर्व माहिती उपलब्ध व्हावी’
भविष्यात सिलक्यारासारखी घटना होऊ नये, यासाठी या प्रकारच्या प्रकल्पांवर काम करण्यासाठी सर्व भूवैज्ञानिक, भूगर्भीय सर्वेक्षण पूर्ण करणे गरजेचे आहे. असे केल्यास सर्व डोंगरांचा संपूर्ण लेखाजोखा उपलब्ध असेल. म्हणजे जेथे कमकुवत डोंगर असतील, तर त्याबाबतही आधीच समजेल. सर्व प्रकल्पांचा संपूर्ण आराखडा पब्लिक डोमेनवर असला पाहिजे, अशी अपेक्षा वाडिया भू-विज्ञान संस्थेचे निवृत्त भू-वैज्ञानिक डॉ. आरजे आजमी यांनी व्यक्त केली.
