पाकिस्तानच्या हंगामी सरकारने बुधवारी तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इमरान खान आणि २८ अन्य व्यक्तींची नावे देशातून पलायन करण्यापासून रोखणाऱ्या निकास नियंत्रण सूची (ईसीएल)मध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांच्या कथित सहभागाकडे पाकिस्तान सरकारने लक्ष वेधले आहे.
डॉन वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, संघीय मंत्रिमंडळाच्या एका उपसमितीने अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाचे प्रमुख खान आणि अन्य २८ जणांची नावे ईसीएलमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली. याला ‘नो फ्लाय’ यादी असेही म्हटले जाते. कायद्यानुसार, कोणत्याही प्रकारे पाकिस्तान सोडून जाण्यास बंदी असणाऱ्या व्यक्तींची नावे या एग्झिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) मध्ये समाविष्ट असतात.
माजी पंतप्रधान इमरान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बिबी यांनी ५० अब्ज रुपयांना वैध करण्यासाठी बहरिया टाऊन लिमिटेडकडून अब्जावधी रुपये आणि शेकडो एकर जमीन प्राप्त केली. ब्रिटनच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या ही बाब लक्षात येताच त्यांनी देशाला ही जमीन परत केली, असा आरोप इमरान खान यांच्यावर आहे.
हे ही वाचा:
येमेनमध्ये भारतीय मुलीला मृत्युदंडाची शिक्षा
पाकिस्तानचे हंगामी पंतप्रधान काकर यांना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाकडून समन्स
मराठा राहिला बाजूलाच, मुस्लिम आरक्षणासाठी दोन्ही काँग्रेसची बँटींग…
साडेतीन कोटी खर्च केल्याचा आरोप हास्यास्पद!
७१ वर्षीय इमरान खान यांना सुरुवातीला या प्रकरणात वर्षाच्या सुरुवातीला इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या परिसरातून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या अटकेला बेकायदा घोषित करून त्यांची सुटका केली होती. त्यानंतर अन्य एका प्रकरणात कैदेत असणाऱ्या इमरान खान यांना १४ नोव्हेंबर रोजी अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात एनएबीने पुन्हा अटक केली होती.
