महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांवर खंडणीचे आरोप झाल्यानंतर सातत्याने संजय राऊत दिल्लीतून रोज माध्यमांशी संवाद साधताना दिसत आहेत. काल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारवर हल्लाबोल केला होता. त्यानंतर आज संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा माध्यमांशी संवाद साधला.
विझलेला लवंगी फटाका
यावेळी बोलताना संजय राऊत यांनी ‘फडणवीसांनी सादर केलेला अहवाल हा विझलेला लवंगी फटाका आहे.’ असे म्हटले. त्याबरोबरच या अहवालाला काडीचीही किंमत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. महाराष्ट्रातील परिस्थिती हाताळायला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री सक्षम असल्याचे देखील ते म्हणाले. ‘विरोधी पक्षनेते जर त्यांच्याकडची माहिती घेऊन मुख्यमंत्री अथवा गृहमंत्री यांना भेटले असते तर सुसंवाद राहिला असता, घरातली गोष्ट घरातच राहिली असती. ज्यामुळे महाराष्ट्राची इभ्रत राहते.’ असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
हे ही वाचा:
सचिन वाझेच्या चौकशीतून पुढे येणार ठाकरे सरकारमधील आणखी एका मंत्र्याचे नाव?
“आपण दाबलेला रिपोर्ट फडणवीसांनी बाहेर कसा काढला यावर मुख्यमंत्री – गृहमंत्र्यांची चर्चा”
हा प्रकार गंभीर नाही
यावेळी ‘या प्रकराकडे आम्ही गांभीर्याने पाहात नाही.’ असेही त्यांनी सांगितले. त्याबरोबरच त्यांनी पुन्हा एकदा गुजरात आणि उत्तर प्रदेश मधील अधिकाऱ्यांनी लिहीलेल्या पत्रांचा उल्लेख केला आणि ‘प्रत्येक राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांना त्या त्या राज्यातले अधिकारी अशा तऱ्हेची पत्रं लिहीतात आणि त्या पत्रांचं काय होतं हे विरोधी पक्षनेत्यांना माहित असायला हवं.’ असे देखील ते म्हणाले. सीबीआय चौकशीला देखील घाबरत नाही असेही ते यावेळी म्हणाले.
ही माहिती बाहेर कशी येते? यामागचे अधिकारी कोण आहेत हे देखील महित असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याबरोबरच त्यांनी ‘विरोधी पक्षनेते हे भाजपाचे असल्याने भाजपाच्याच राज्यपालांना जाऊन भेटतात कारण ही त्यांच्यासाठी घरातली गोष्टच आहे.’ असे मतही व्यक्त केले.
‘महाराष्ट्रातले पोलिस आमची ताकद आणि आमचा अभिमान आहेत.’ असेही त्यांनी सांगितले. ‘संघधार्जिणे अधिकारी हटवण्याबाबत काँग्रेसच्या मागणीवरदेखील मुख्यमंत्री विचार करतील.’ असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी बोलावे असं यात काय?
त्याबरोबरच ‘मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर बोलण्याची गरजच नाही.’ ‘मुख्यमंत्र्यांनी बोलावे असं यात काय?’ असे धक्कादायक विधान त्यांनी केले. त्याबरोबरच ‘भाजपाच्या दबावामुळे १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांना राज्यपालांनी मंजूरी दिली नाही.’ असा आरोप देखील त्यांनी केला. ‘खुद्द मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांची चौकशी व्हावी अशी इच्छा आहे, परंतु विरोधी पक्षनेते चौकशी अधिकारी होऊ शकत नाहीत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यावी.’ असे विधान त्यांनी पुन्हा एकदा केले.
